काठमाण्डौ - आइतबार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ‘लकडाउन’को बेला दैनिक ज्यालादारी गर्ने र रोजीरोटीमा समस्या परेकालाई खाद्यान्न वा खाद्यान्न किन्न नगद दिने निर्णय गर्यो । निर्णयपछि बल्ल कार्यविधि बनेको छ । अब कार्यविधि स्थानीय सरकारहरुमा पुग्नेछ । स्थानी सरकारहरुले पनि केही मापदण्ड बनाउनेछन् । त्यसपछि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने र गरिबदुःखीको पहिचान गरिनेछ । अनि राहत वितरण हुनेछ । 

यस्तो बेला धेरै काम गर्न सक्ने, दीनदुःखीहरुकोमा पुग्न सक्ने र सानो कामको लागि पनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारको मुख नताकी आफैँ गर्न सक्ने अवसर स्थानीय सरकारहरुलाई छ । तर कमै स्थानीय सरकारले नागरिकको दुःखमा साथ दिएको पाइएको छ । यसै विषयमा संघीय शासन विज्ञ डाक्टर खिमलाल देवकोटासँग उज्यालो सहकर्मी अर्जुन पोख्रेलले गर्नुभएको सङ्क्षिप्त कुराकानीः 

कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि स्थानीय सरकारहरुले खेल्नुपर्ने भूमिका केके हुन् र कस्तो भूमिका खेलेका छन् ?

सुरुदेखि नै हामीले अलि बढी तयारी गर्नुपथ्र्यो । जब चीनमा कोरोनाको सङ्क्रमण सुरु भयो । कोरियामा फैलिन थाल्यो । हामीले त्यहीबेलादेखि सतर्कता अपनाउनुपर्ने थियो । तयारी गर्नुपर्ने थियो । अलिकति कमीकमजोरी त केन्द्र सरकारबाटै भएको छ । तर कमजोरी भयो भनेर त्यसैको आलोचना गरेर बसेर त हुँदैन । स्थानीय निकाय भनेको सबभन्दा नजिकको सरकार भयो । सुरुमा अन्यौल थियो, विशेषगरी स्थानीय सरकारमा । तर पछिल्लो अवस्थामा स्थानीय सरकारहरु जागरुक भएको देखिन्छ । तर अहिलेको अवस्था र समाचारहरु हेर्दा सुदूरपश्चिमका स्थानीय सरकारमा केही समस्या हुन्छ कि भन्ने लागेको छ ।

ज्यालादारी मजदुरहरु भोकभोकै हुन थाले भन्ने गुनासाहरु बढिरहेका छन् । सङ्घीय सरकारले राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ तर त्यो तत्कालै गाउँमा पुग्ने देखिन्न । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारहरुले आफैँ केही गर्न सक्थे नि ? 

यो ठाउँअनुसार भएको देखिन्छ । कतिपय स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार आफैँ सक्रिय भएर अगाडि बढेको देखिन्छ । जस्तो, कतिपय नगरपालिकाका मेयर आफैँ टोलटोलमा राहत बाँडिरहेका छन् । यो हाम्रो लागि ठूलो पाठ हो । सुरुमा हामीलाई यो राष्ट्रिय सङ्कट हो । यसको समाधान सङ्घीय सरकारले नै गर्छ भन्ने लागेको थियो । तर अहिले स्थानीय सरकारहरु जागरुक भएको देखिन्छ । तर धेरै ठाउँमा रोजीरोटीको समस्या पनि छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी राहत प्रदान गर्ने काम स्थानीय सरकारले नै गर्न सक्छ । अहिले सक्रियता देखाउने काम भनेकै स्थानीय सरकारको हो । 
देशमा अझै पनि कोरोना सङ्क्रमणको आतङ्क छदैछ । जति परीक्षण गर्न सक्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेको अवस्था छैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको यो राष्ट्रिय चुनौती हो भन्दै सबै मिलेर यसको समाधानको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ ।

सङ्घीय सरकारलाई अहिले तपाईंले कस्तो पाउनुभयो ? जस्तो, उसले तिमीसँग भएको अधिकार पनि कार्यान्वयन नगर भन्ने हिसाबको निर्देशन स्थानीय सरकारलाई दिएको वा हामीले राहत प्याकेज नल्याएसम्म तिमीहरुले केही गर्न पाउँदैनौँ भन्ने किसिमको ?

सुरुमा त्यो देखियो । पछिल्लोपटक सङ्घीय तहबाट समन्वय गरेको देखिएको छ । सङ्घीय सरकारबाट नै प्रदेशका मन्त्रीहरुसँग सहकार्य गर्ने काम बल्ल देखिन थालेको छ । सुरुमै गर्नुपथ्र्यो, भएन । तर अझै पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । मान्छेको भिडभाड देखिएकै छ । यस्तो बेला सङ्घले गरेन, प्रदेशले गरेन वा स्थानीय सरकारले गरेनभन्दा पनि हामी आफैँ सचेत हुनुपर्छ । हामीले पनि आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ । यो समय भनेको स्थानीय सरकारहरुको लागि काम गरेर देखाउने अवसर हो । स्थानीय सरकारहरुको तीन वर्ष पुग्न लागिसक्यो । अब धेरै समय छैन । कतिपयले काम गरेको देखिएको छैन । त्यही भएर यो समय भनेको स्थानीय सरकारहरुले काम गरेर देखाउने अवसर हो ।

ठूलाठूला योजनाहरु सङ्घ र प्रदेश सरकारले गर्ने भए । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारहरुले के गर्न सक्छन् ता कि सङ्घीयतामा सरकार मेरो आँगनमै आयो भन्ने अनुभूति नागरिकलाई दिलाउन सकियोस् ?

सबैभन्दा पहिले जसको रोजीरोटीको समस्या छ । यस्ता समस्याको समाधान गर्नुपर्यो । सके आफैँले गर्ने, नसके प्रदेश सरकारलाई हुन्छ, केन्द्र सरकारलाई हुन्छ या निजी संस्थालाई गुहारेर हुन्छ त्यो गर्नुपर्यो । अनि विदेशबाट आएकाहरुलाई क्वरेण्टीनमा राख्ने उचित व्यवस्था गर्नुपर्यो । अलिकति बढी समस्या देखिएमा आइसोलेसनमा राख्ने काम गर्नुपर्छ । अझ यस्तो अवस्थामा बिरामीहरुलाई एम्बुलेन्समा राखेर अस्पतालसम्म पुर्याइदिने काममा पनि स्थानीय सरकारले सहकार्य गर्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकारहरु अहिले कोष बनाउने दौडधुपमा लागेका छन् । हरेक स्थानीय सरकारले यस्तो कोष बनाउन जरुरी छ ?

सङ्घीय सरकारले जथाभावी कोष नखोल्नु भन्ने निर्देशन दिएको छ । कतिपय निजी संस्थाहरुले पनि खोलेको थिए । ती अहिले बन्द भएका छन् । अब जहाँ जे भए पनि स्थानीय सरकारहरुले कोष बनाउँछन् र नागरिक समाज, समाजसेवी तथा सम्बन्धित स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले सहयोग गर्छन् भने यसको सही सदुपयोग हुनुपर्यो । कतिपय स्थानीय निकायमा स्रोत साधान नहुन पनि सक्छ । सङ्घले चाहेर पनि समयमै पठाउन नसकेको अवस्था हुन सक्छ । यस्तोमा कोषमार्फत सहयोग हुन्छ । तर यो कतिको व्यवस्थित हुन्छ भन्ने हो । व्यवस्थापन राम्रो भयो भने ठिकै हो ।

कोष परिचालन गर्दा दुरुपयोग हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?

दुरुपयोग हुँदैन भन्न सकिँदैन । भुकम्पको बेला पनि यस्तो भएकै थियो । यो अवस्थामा सबैले विवेक प्रयोग गर्ने हो । यो कुरा राष्ट्रको लागि हो, जनताको लागि हो र आफ्नै लागि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । कतिपय अप्ठ्याराहरु पनि छन् । कतिपय अवस्थामा स्थानीय सरकारमा पनि सङ्घीय कानुन लागु हुन्छ । यो बाटो खोलिदिनुपर्यो । खरिद बिक्रीमा सङ्घीय कानुन लागु हुन्छ । यो विधिलाई सहज गरिदिनुपर्यो ।
यस्ता कतिपय कुराहरुमा तत्कालीन परिस्थितिलाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो, कुनै ठाउँमा डढेलो लाग्यो भने कानुनले के भन्छ भन्ने सोचेर त बस्नुभएन । त्यस्तोमा सबै मिलेर तत्कालै आगो निभाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

अहिले हामी सङ्कटमा छौ । यो सङ्कट सकिएपछि स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको दृष्टिकोणमा के फरक होला जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ? 

यो देशको एकदमै ठूलो चुनौती हो । यसले सम्भवतः आर्थिक मन्दी पनि सिर्जना हुन्छ । तपाईंले यसलाई जसरी सङ्घीयतासँग जोड्नुभयो । यो चुनौती छदैछ र सँगसँगै अवसर पनि लिएर आएको छ । त्यो अवसर भनेको के हो भने हामी विगतमा केन्द्रीकृत थियौँ । अहिले प्रादेशिक स्तरका कार्य प्रदेशले गर्छ । स्थानीय स्तरका काम मात्र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने संविधानको आशय हो । 
यसले गर्दा प्रादेशिक स्तरमा पनि ठूला अस्पताल हुनुपर्छ । सबै काठमाण्डौमा मात्रै केन्द्रित गरेर हुँदैन भन्ने सन्देश गएको छ । यसले गर्दा काठमाण्डौबाहिरका सहरहरु चाहे त्यो विराटनगर होस, चाहे पोखरा या धनगढी होस्, त्यहाँ ठूला अस्पतालहरु खुल्ने सम्भावना एकदमै बढेर गएको छ । यस्तै गाउँगाउँमा पनि स्वास्थ्य संस्था हुनुपर्छ भन्ने सन्देश गएको छ । त्यही भएर यो पाटोबाट एउटा अवसर आएको छ । सामान्य खालको कोरोनाको सङ्क्रमण हो कि होइन भन्ने जाँच्नको लागि काठमाण्डौ नै आउनुपर्ने बाध्यता नरहोस् भन्ने सन्देश गएको छ ।