‘देश नै सेनालाई चलाउन दिए भैगो नि’

 चैत २१, २०७६ शुक्रबार १७:४९:२७ | अर्जुन पोख्रेल
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले चीनबाट औषधी किन्ने विषय विवादमा पर्यो र दोब्बर तेब्बर मूल्यमा औषधी र अन्य वस्तु किन्न सम्झौता गरेको विषय बाहिरिएपछि सरकारले ओम्नी बिजनेस ग्रुपसँगको सम्झौता रद्द गरेको छ । अब यो कामको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ । विकास निर्माण र ठेक्कापट्टाका काम नेपाली सेनालाई दिइएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेकै छ । पछिल्लो समय सरकारका कामको निगरानी गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राजनीतिक भर्ती गरेर कमजोर बनाइएको पनि आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायसँग अर्जुन पोख्रेलले गर्नुभएको कुराकानीः

औषधी खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितता र सेनालाई यो कामको जिम्मेवारी दिइएको विषयमा कतिको जानकार हुनुहुन्छ ?

म निकै जानकार छु ।  मिडियामा आएका हरेक कुरालाई केलाएर सुक्ष्म रुपमा हेरेको छु । सबै कुरा हेरेपछि के निष्कर्षमा पुगेको छु भने हाम्रो प्रशासन संयन्त्र र अहिलेका मन्त्री असक्षम छन्  । यस्तो विपत्को बेलामा किन्न लागेको सामानमा पनि भ्रष्टाचारको नियत राख्ने, गञ्जागोल बनाउने, चुस्त रुपमा काम गर्न नसक्ने भएपछि यिनीहरुले नेतृत्व गरेका मन्त्रालय र कर्मचारीले कस्तो काम गर्लान् ? स्वास्थ्यमन्त्री, सचिव र स्वास्थ्य विभागको महानिर्देशकलगायतको टोली पुरै असक्षम भएको पछिल्लो घटनाले पुष्टि गरेको छ । यस्तो सङ्कटमा पनि खेलाँची गर्ने भएपछि यिनीहरुको के काम ?

यस्तो सङ्कटको बेलामा चुस्त र पारदर्शी ढङ्गले काम गर्नुपर्ने हो । तर भूकम्पको बेलामा पनि ठूलो अनियमितता भयो । अनियमितता गर्नेहरुले र त्यस्तो मानसिकता भएकाहरुले सङ्कटलाई अवसरको रुपमा लिएको पाइयो होइन र ?

एकदमै हो । भूकम्पको बेला पनि मानिस आकाशलाई छानो बनाएर भोकभोकै बसेका थिए । त्रिपाल खरिदमा भ्रष्टाचार गरे । अहिले पनि रातारात औषधी र पीपीईलगायतका सामग्री किन्नुपर्ने अवस्था थियो । दुई चार गुणा मूल्य तोकेर बदमासी गर्न लागेको देखियो । 
अहिले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका व्यक्ति सक्षम छैनन् र यिनको मनसाय पनि ठिक छैन भनेर बुझ्न गाहो छैन । त्यसमाथि एकले अर्कोलाई दोष लगाउने, गर्नुपर्ने काम फटाफट नगर्ने, औषधी आफैँ बनाउनु त परैको कुरा किन्न पनि नसक्ने देखियो ।

नयाँ पुस्ताका नेताहरु मन्त्री भएका छन् । तर उनीहरु पनि विवादरहित हुन सकेनन् । किन यस्तो हुँदै गएको होला ?

पुस्ता मात्रै नयाँ भयो । सोच नयाँ भएन । चाहे नयाँ होस्, चाहे पुराना नेता कसैैमा पनि सोच राम्रो देखिएन । मनसाय गतिलो भएन । हामी बोल्यो भने तिमी बुढाहरुले चाहिँ कस्तो काम गरेका थियौ र भन्छन् । तर अहिलेकोभन्दा हाम्रै पालाको प्रशासन चुस्त थियो । 
अर्को कुरा राजनीति फोहोर भएकोले हाम्रो प्रशासन संयन्त्र पनि खलबलिएको छ । जता हेर्यो त्यतै भद्रगोल देखिन्छ । व्यक्ति सक्षम नभएपनि आफ्नालाई च्याप्ने र पदमा पुर्याउने प्रवृत्ति अहिले झनै बढेको छ । 

सरकारका गलत कामको निगरानी गर्ने निकायमा राजनीतिक भागभण्डा हुन थाल्यो । अख्तियारलाई हातमा लिन सकिने भएपछि डर हरायो र मनमौजी बढ्यो भन्ने धेरैको बुझाइ छ । तपाईंलाई यो बुझाइ कस्तो लाग्छ ?

यो बिल्कुल सही कुरा हो । कुनै कुनै नेताले त मेरा मान्छेलाई नियुक्त नगर्ने भए संवैधानिक समितिको बैठकमा नै आउँदिन भने रे  । यस्तो भएपछि कस्तो डर ? अख्तियारमा मेरो मान्छे राख्नुपर्यो भन्नुको अर्थ के ? यसको अर्थ हो भोलि मैले बदमासी गरेँ भने अख्तियार चुप लागेर बसोस् या मेरो पक्षमा काम गरोस् ।  

यसको मतलब राजनीतिक शक्तिको आडमा अख्तियारलाई कमजोर बनाइँदैछ ?

यो मैले कसैलाई आरोप लगाएको होइन । देखिएको कुरा बोलेको हुँ । अख्तियार मात्रै होइन, धेरैजसो संवैधानिक निकायमा कार्यकर्ता र नजिकका मान्छे भर्ती गर्ने चलन बढेको छ । नेताहरुको यो बदमासीमा कर्मचारीले साथ दिइरहेका छन् । जता हेरे पनि सन्तोष मान्ने ठाउँ छैन । 

औषधी खरिद प्रकरणमा निकै विवादित भएपछि सरकारले खरिदको जिम्मा सेनालाई दिएको छ । फास्टट्रयाक राजमार्ग सेनाले बनाइरहेको छ । विभिन्न ​राजमार्ग उसैले बनाइरहेको छ । तराईमा हावाहुरी पीडितका लागि घर सेनाले बनायो । छिटो गर्नुपर्ने तर सरकार विवादमा परेका काम सेनालाई दिनु उचित हो ?

बिल्कुल गलत काम भइरहेको छ । सरकार र सेनाले गर्नै नहुने काम गरिरहेका छन् । सरकारले आफ्नो असक्षमता लुकाउन सेनालाई जिम्मा दिनु र सेनाले मक्ख परेर ठेक्कापट्टामा हात हाल्नु भनेको एकदमै गलत अभ्यास हो । यसले पटक्कै राम्रो गर्दैन । यसरी खरिदको काम गर्दा विवादमा परिन्छ । सेना विवादमा आउनु र आलोचनामा पर्नु राम्रो सङ्केत होइन । यो कुरा सेनाले बुझ्नुपर्छ । 

पारदर्शिताको लागि सेनालाई जिम्मा दिइएको सरकारी अधिकारीको भनाइ सुन्न पाइन्छ । सेनाले गरेको काम भ्रष्टाचाररहित हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

सेनाले जिम्मा लिएका काममा पारदर्शिता हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । घुस खाँदैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन । भ्रष्टाचार हुन्न भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन । बरु त्यहाँभित्रका धेरै कुरा नागरिकले थाहा नै पाउँदैनन् । 

सेनाले गरेका काममा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने, अदालतमा पनि मुद्दा कमै मात्र पुग्ने भएकोले झनै बदमासी हुन सक्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

सेनाले यस्ता नचाहिँने कुरामा हात हाल्ने होइन । सेनाको आफ्नै काम छ । संविधानले नै तोकेको छ । खरिद गर्दै हिँड्ने, बाटो बनाउँदै हिड्ने, सरकारले सेनालाई आयोजना दिने अनि सेनाले फेरि ठेक्का आह्वान गर्ने । नेपाली सेनाको लागि यो सुहाउने कुरा होइन ।

अहिले मात्र होइन, यस्तो त पहिलेदेखि नै हुँदै आएको छ नि ?

मैले पनि अहिलेको केपी शर्मा ओलीको सरकारको मात्रै कुरा गरेको होइन । विभिन्न सरकारका पालामा सेनालाई व्यापार व्यवसायमा लगाउने, निर्माणको जिम्मा दिने, खरिदको जिम्मा दिनेलगायतका काम भइरहेको छन् । अहिलेभन्दा यो सरकारलाई मात्रै गाली गरेजस्तो देखिन्छ । तर यो प्रवृत्ति बन्दै गएको छ । जुन पछि निकै घातक हुनेछ । 

अप्ठ्यारो र विवादित काम सेनालाई दिने चलन बढ्दैछ । यसको असर के पर्ला ?

देश नै सेनालाई जिम्मा दिए भइहाल्यो नि । यस्तै गर्दै जाने हो भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री किन चाहियो ? सचिव किन चाहियो ? अरु कर्मचारी किन चाहियो ? हरेक काम सेनालाई जिम्मा दिने हो भने सेनालाई नै देश चलाउन दिए भइहाल्छ  नि । सामान्य काम पनि गर्न नसक्ने र सेना नै विकल्प हो भने देश नै तिमी चलाउ भनेर सेनालाई भन्नुपर्यो । 

लगभग दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार छ । काम गर्न कसैले रोकेजस्तो लाग्दैन । तर पनि हरेक महिनाजस्तो विभिन्न प्रकरण आइरहेका छन्  ।

तपाईंले जस्तो काम गर्नुहुुन्छ । प्रतिफल त्यस्तै आउने हो । सरकारले गलत काम नगरेर विवाद आएको छैन । तपाईंले गलत मानसिकता राखेर काम गर्नुुहुन्छ भने नागरिक र मिडियाले खबरदारी गर्छन् नै । सबैभन्दा ठूलो कुरा इच्छाशक्ति हो । पारदर्शी काम गर्छु, नागरिकको हितमा गर्छु भन्ने हो भने कसले रोक्छ र यो सरकारलाई ?  
प्रधानमन्त्रीले व्यापारीलाई ल्याएर आइटी सल्लाहकार बनाउनुहुन्छ । छुद्र बोल्ने र नागरिकलाई हेप्नेलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गर्नुहुुन्छ । अनि उनीहरुले राम्रो काम गर्छन त ? भर्खरै एउटा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको एकजना व्यापारी सल्लाहकारको कम्पनी मुछिएको छ भन्ने सुनिएको छ । व्यापारीलाई सल्लाहकार राख्न प्रधानमन्त्रीलाई के बाध्यता छ ?

प्रधानमन्त्रीबाट पनि कमजोरी भयो भन्न खोज्नुभएको हो ?

प्रधानमन्त्रीको नियतमा खोट छैन । उहाँले देशको लागि राम्रै गर्न खोज्नुभएको छ । तर व्यापारी र पटक पटक विवादमा आउने व्यक्तिलाई सल्लाहकार किन राख्नुभएको हो । मैले बुझ्न सकेको छैन । व्यापारीले जसरी पनि आफ्नो स्वार्थ हेर्छ । अनि त्यस्ता व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीलाई के सल्लाह देलान् । व्यापारिक र अन्य स्वार्थ भएका व्यक्तिलाई सल्लाहकार बनाएपछि प्रधानमन्त्री र सरकार विवादमा आउनु अनौठो होइन । 

सरकारले अहिलेसम्म गरेका धेरै निर्णय विवादमा परेका छन् । सरकारको कार्यकाल अझै लगभग ३ वर्ष बाँकी छ । के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

मैले अघि पनि भनेँ । प्रधानमन्त्रीको नियतमा मैले गलत देखेको छैन । बिरामी भएर आराम गरिरहनुभएको छ । उहाँ देश बनोस् भन्ने मान्छे नै हो । तर काम गर्ने तरिका मिलेको छैन । उहाँलाई सल्लाह लिने सल्लाहकार र विवादित काम गर्ने मन्त्रीले उहाँलाई सफल हुन नदिने निश्चित छ । प्रधानमन्त्रीको आइटी सल्लाहकारले सञ्चारमाध्यममा हमला गर्दै हिँड्दा त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई राम्रो गर्छ र ?

अन्तिम अपडेट: जेठ २, २०७७

अर्जुन पोख्रेल

उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।  

1 Comments

  • Pradip Kumar ShreStha

    April 4, 2020, 2:01 a.m.

    Sitting COAS of Nepal Army, Purna Chandra Thapa is one of the best people available at present in Nepal to lead the country. We can see what kind of changes he has done in the Nepal Army. So, He should have given the opportunity to handle the steering of the country.

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया