बझाङ – सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले कुपोषण हटाउने अभियान चलाइरहँदा कुपोषणकै कारण ८ महिनाकी बालिकाको ज्यान जोखिममा परेको छ । समयमै उपचार नपाएकी थलारा गाउँपालिका ४ की आठ महिने बालिका सविता नेपालीको ज्यान जोखिममा परेको हो ।

कुपोषण भएर देउरा स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारका लागि ल्याइएकी बालिकाको त्यहाँ उपचार हुन नसक्ने भएपछि धनगढी लान रिफर गरिएको छ । अहिले बालिकाको सेती अञ्चल अस्पतालको कुपोषण पुनस्र्थापना केन्द्रमा उपचार भैरहेको छ ।

‘पैसा नभएकाले गाउँमै धामीझाँक्रीबाट झारफुक गरें’ बालिकाकी आमा हर्कुले भन्नुभयो, ‘हामीले त बान्द्रे लाग्यो भन्ने सोचेका  थियौं, कुपोषणबारे केही पनि थाहा थिएन । बालबच्चाको यसरी स्याहार गर्नुपर्छ, यति पटक खाना खुवाउनु पर्छ, यति पटक दुध खुवाउनु पर्छ र आमाले यसरी खाना खानुपर्छ भन्नेसमेत जानकारी थिएन, अहिले यस्तो अवस्था भोग्नु पर्यो ।’  

जन्मने बेला सविताको तौल साढे तीन किलो थियो । त्यसपछि उनको ज्यान सुक्न थाल्यो । अहिले   तौल घटेर साढे दुई किलो मात्र छ । 

देउरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकी अहेब ब्रिन्जा पुनले भन्नुभयो, ‘हामीले पटक पटक उपचारका लागि धनगढी लिनुपर्ने सुझाव समेत दिएका थियौं  र अहिले आफैंले टिकट काटेर धनगढी पठाएका छौं । कुपोषणको उपचार निःशुल्क हुन्छ भन्ने पनि बालिकाको परिवारलाई थाहा नभएको उहाँले बताउनुभयो । 

८ महिनाकी सविता मात्र होइन, यहाँका धेरै बालबालिकालाई कुपोषण भएको छ । कुपोषणको उच्च जोखिम अझै कायम रहेको बताउँदै पुनले भन्नुभयो, ‘तीन हप्तामा मात्रै चारजना शीघ्र कुपोषण भएका बच्चाहरुलाई उपचारको लागि ल्याइएको थियो र गएको आर्थिक वर्षमा मात्र ८ जनालाई रिफर गरियो ।’ 

आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा बझाङका ५ वर्ष मुनिका २३ हजार ३ सय ७७ जना बालबालिकाको पोषणको अवस्था जाँचमा ३ हजार ५ सय ११ जनामा कडा खालको शीघ्र कुपोषण (ख्याउटेपन) भएको पत्ता लागेको थियो ।

कुपोषित बालबालिकामध्ये २ हजार २ सय ६६ मा मध्यम खालको कडा कुपोषण र १ हजार २ सय ४५ मा अति कडा खालको कुपोषण देखिएको तथ्याँक छ । 

सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम प्रभावहीन

सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट कुपोषण हटाउन बिभिन्न पहल भैरहे पनि दुर्गम गाउँसम्म चेतनामुलक कार्यक्रमहरु पुग्न सकेका छैनन् ।  

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मात्र पोषणको लागि काम गर्ने कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रममार्फत ८ करोड, गर्भवती महिला र १ हजार दिन भित्रका सुत्केरीहरुको पोषण सुधारका लागि काम गर्ने सुआहारा कार्यक्रमले १ करोड १२ लाख, एकीकृत बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमले १ करोड १४ लाख, पहल कार्यक्रमले ३० लाख ५० हजार, बालपोषण भत्तावापत ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलयले मात्र भिटामिन ए, जुकाको औषधी खुवाउने, एकीकृत बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लगायतका नाममा ७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु युएसआइडी, प्राक्टिकल एक्सन, केयर नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन, हेलनकेलर इन्टरनेसनल लगायत संस्थाहरुले पनि पनि पोषणको अवस्था सुधार गर्न भन्दै लगानी बढाइरहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी), युनिसेफ, एफएओ, युएनएफपीए, विश्व खाद्य कार्यक्रमले पनि यसैगरी लगानी गरेका छन् । 

सरकारी स्तरबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, महिला विकास कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यलय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्थानीय तहबाट पनि पोषणको नाममा गर्ने खर्चको परिणाम ठूलो छ ।

सबै कार्यालयले कुल रकमको ९० प्रतिशत भन्दा बढी रकम पोषण सम्बन्धी चेतनामुलक कार्यक्रममा खर्च भएको तथ्याँक छ । यति यस्ता अभियान र कार्यक्रमले दुर्गम बस्तीलाई छुन सकेको छैन ।