काठमाडौं -  महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले ५० प्रतिशतसम्म कर बढाएको विरोधमा जनप्रतिनिधिकै नेतृत्वमा उद्योगी व्यवसायी आइतबार बजार बन्द गरेर प्रदर्शनमा उत्रिए ।

स्थानीय तहले जथाभावी कर बढाएको विरोधमा चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा रिले अनसन सुरु भएको छ । विभिन्न सात राजनीतिक दलले संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । उनीहरुले बढेको कर तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । रत्ननगर नगरपालिकाले भने करको दरमा वृद्धि नभएको, तर जग्गाको मूल्याङकन बढेपछि कर बढेको तर्क गरेको छ । 

स्थानीय तहले बढाएको करको विरोधमा वीरगंजमा पनि व्यवसायीले आन्दोलन गरे । यस्तै भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले पानीको जार र बोतलको पानीमा कर लगाएको भन्दै उद्योग िव्यवसायीले विरोध गरेका छन् । इलाम नगरपालिकाले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रमिा प्रदुषण कर लगाएको भन्दै विरोध भएको छ । 

गुनासो बढ्दै

नागरिकले कर तिर्नुपर्ने कर्तव्य हो भने करको सदुपयोग गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर नागरिकलाई घरदैलोमै सहज र सरल रुपमा सेवा दिनुपर्ने दायित्व भएका नगरपालिका र गाउँपालिकाले दोस्रो नगर तथा गाउँसभाबाट जथाभावी कर बढाएका छन् ।

कुनै स्थानीय तहमा जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, नागरिकता जस्ता सिफारिसका लागि तिनुपर्ने रकम पहिलाको भन्दा बढी भएको छ । केही स्थानीय तहले सम्पत्तिको कर बढाएका छन् । ५० गुणासम्म कर बढाइएको छ ।

यसअघि नतिरेको ठाउँमा पनि कर तिर्नुपर्दा र तिर्दै आएको ठाउँमा पनि कर बढ्दा नागरिक हैरान छन् । सर्वसाधारण, किसान, व्यापारी सबैलाई करले उसैगरी पिरोलेको छ ।

‘जग्गाको पनि कर, भाडाको पनि कर अनि व्यापार गरेबापतको पनि कर, यस्तो पनि हुन्छ ?’ बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका १ का व्यापारी धर्मराज अधिकारीले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘यताबाट पनि कर, उताबाट पनि करको दोहोरो मारमा पार्ने काम भयो ।’

नागरिकको आम्दानी नबढ्ने, तर कर भने थपिने गर्दा नागरिकमा चिन्दा बढ्दै गएको छ । नगरपालिका र गाउँपालिकाले स्वेच्छाचारी ढंगले कर बढाएको गुनासो बढ्दै गएको छ ।

ललितपुर महानगरपालिका ४ का वडा सदस्य रामभक्त थापा मगरले भन्नुभयो, ‘जन्मेदेखि मर्दासम्म करैकर तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्दै धेरैले गुनासो गरेका छन् ।’

उद्योगी व्यवसायीको पनि विरोध 

स्थानीय सरकार भएपछि सेवा सुविधा थप सरल र सहज हुन्छ भन्ने आश गरेका नागरिकलाई करको बोझले सकस बनाएको छ । सरकार घरदैलोमै आयो भनेर खुसी हुनेहरुलाई करले निराश बनाएको छ । विकास निर्माणले गति लियो भनेर आशा गर्ने ठाउँ पनि छैन ।

सडकको अवस्था उस्तै छ । अनि धारामा पानी आउँदैन । बेलैमा फोहोर उठ्दैन । सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुन पनि सकेको छैन । 

उद्योगी व्यवसायीले पनि करको बोझ थपियो भन्दै विरोध गरेका छन् । शनिवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेरै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कर लिन सक्ने स्थानीय तहका अधिकार

संविधान अनुसार स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न छन् । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहले लगाउन पाउने करका सम्बन्धमा प्रस्टै भनिएको छ । स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन करबाहेक अरु कर संकलन गर्ने अधिकार नै छैन ।

सरकारले स्थानीय तहलाई जथाभावी र अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर कर नलिन निर्देशन सहित परिपत्रसमेत गरेको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालय श्रोत परिचालन समन्वय शाखाका उपसचिव विष्णुदत्त गौतमका अनुसार केही स्थानीय तहका करका दर र क्षेत्रहरुमा अलमल, अस्पष्टता र विरोधाभाषहरु देखिएका छन् । सरकारले संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार नदेखिएका करका दर कार्यान्वयन नगर्न परिपत्र गरिसकेको गौतमले बताउनुभयो । 

अर्थमन्त्रीको निर्देशन

स्थानीय तहले लगाएका करको आलोचना भइरहँदा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले पनि दोहोरो तथा क्षेत्राधिकार बाहिर गएर कर नलिन मातहतका निकायलाई सचेत गराउनुभएको छ ।

उहाँले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि करको प्रावधान राखिएको हुँदा कानुन नबनाई कर असुली नगर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो । 

स्थानीय तहप्रति वितृष्णा, जनप्रतिनिधि आलोचित

देश संघियतामा गएसँगै सेवा सुविधा सहजै प्राप्त गर्ने नागरिकको अपेक्षा थियो र अहिले पनि छ । तर संरचना परिवर्तन भएपछि बनेका स्थानीय सरकार र चुनिएका जनप्रतिनिधिले कर बढाएकै कारण आलोचित हुनुपरेको छ ।

अनि चुनावका बेला गरेका वाचा चटक्कै बिर्सेको गुनासो पनि बढ्न थालेको छ । आवश्यक ठाउँमा कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । तर नागरिकले  विना शुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा प्राप्त गर्न सक्ने  जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाह दर्ता जस्ता काममा पनि स्थानीय तहले चर्को शुल्क लिने गरेका छन् ।

पाइलैपिच्छे कर र सेवाशुल्क उठाउने हो भने जनप्रतिनिधि आलोचित हुने मात्रै होइन, स्थानीय तहप्रति नागरिकको वितृष्णा समेत बढ्नेछ ।