काठमाडौं- नेपाली क्रिकेटको विवाद समाधान गरी निलम्बन फुकुवा गर्ने अन्तिम प्रयत्नका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आईसीसीले बनाएको स्वतन्त्र समूहको बैठक सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।

काठमाडौंको सोल्टी होटलमा बसेको बैठकमा आईसीसीका उपाध्यक्ष तथा एशोसियन प्रमुख उस्मान ख्वाजा पनि उपस्थित थिए । बैठकले विवाद समाधानका लागि सकारात्मक छलफल गरेको र कोहि पनि विवादका नाममा नेपाली क्रिकेटलाई बन्धक बनाउन नहुनेमा सहमत भएको बताइएको छ ।

स्वतन्त्र समूहका सदस्य एलबी क्षेत्रीले क्रिकेटको विकासका लागि यसलाई विवादमा राखिराख्नु नहुनेमा सबै सहमत भएको र सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिनुभयाे ।

मुख्य गरी जिल्ला अधिवेशन पुुरानैलाई मान्यता दिने या नदिने भन्ने विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न साेमबारको बैठक केन्द्रित रह्यो ।

त्यस्तै निर्वाचित क्यानका तर्फबाट अदालतमा परेको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियाका साथै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गठन गरेको तदर्ससमिति भंग गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको सदस्य क्षेत्रीले बताउनुभयाे ।

गएकाे साउन १० गते समूहले सार्वजनिक सूचना जारी गरी जिल्लाको अधिवेशन किन गर्नु नपर्ने प्रमाणसहित प्रस्तुत हुन भनेको थियो । त्यसअनुसार ३६ जिल्लाबाट प्रमाण आएको छ । त्यस प्रमाणलाई स्वतन्त्र समूह र उसको कानूनी सल्लाहकारले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र जिल्लामा पुनः अधिवेशन गर्ने नगर्ने बारे टुंगो लाग्ने समूहका सदस्य क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयाे ।

प्रमाणीकरणबारे छलफलका लागि कानूनी सल्लाहकार समितिलाई १० देखि १५ दिनको समय दिइएको छ । जिल्लाको समयस्या समाधान भएपछि प्रदेश निर्वाचनबारे छलफल गरिने र केन्द्रिय निर्वाचन गरेर आईसीसीको साधारणसभा समक्ष बुझाउने प्रक्रिया रहेको छ ।

समूहका सदस्य क्षेत्रीका अनुसार अबको ६ महिनाभित्र क्रिकेटका सबै विवाद समाधान भर्इ केन्द्रीय निर्वाचनसमेत सम्पन्न गर्ने र आगामी जनवरीमा बस्ने आईसीसीको बैठकबाट पास गरी अर्को जुलाइमा हुने बार्षिक साधारणसभाबाट निलम्बन फुकुवा गराउन सम्भव छ ।

औपचारिक बैठक नबसे पनि स्वतन्त्र समूहका सबै सदस्य प्रायः फोन, इमेल लगायतका माध्यमबाट निरन्तर सम्पर्कमा रहेको क्षेत्री दावी गर्नुभयाे।

एक वर्षको बीचमा दोस्रो पटक गएकाे वैशाखमा निर्वाचित क्यानको विशेष साधारणसभाले आईसीसीकै म्याण्डेटअनुसार बिधान संशोधन गरेपछि स्वतन्त्र समूह बनाइएको हो । अघिल्लो वर्षको भदौमा गरिएको संशोधन आईसीसीले अस्वीकार गरे पनि पुनः बिधान संशोधन गरिएको हो ।

नेपाल सरकारका १, निर्वाचितद क्यानका एक र आईसीसीका ३ प्रतिनिधि सम्मिलित पाँच जनाको समूहलाई बाँकी विवाद समाधान गरी स्थानीयदेखि केन्द्रीय निर्वाचन गराउने म्याण्डेट छ ।

गएको जुलार्इमा सम्पन्न आईसीसीको वार्षिक साधारणसभा मै नेपालको निलम्बन फुकुवा हुनसक्ने अवस्था रहे पनि स्वतन्त्र समूहको नियुक्ति ढिला हुनु तथा जिल्ला अधिवेशनको किचलोका कारण सम्भव भएको थिएन ।

याे पनि पढ्नुहाेस्/हेर्नुहाेस्

नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली स्वदेश फिर्ता, विमानस्थलमा भव्य स्वागत