काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर युवालाई ऋण दिने कार्यविधिलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । 

सरकारले बजेटमार्फत उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याजमा ७ लाख रुपैयाँ ऋण दिने घोषणा गरेको थियो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न अहिले अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको छ । 

‘हामीले कार्यविधि बनाउने कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौं, भदौभित्र यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउने गरी काम भैरहेको छ’, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले भन्नुभयो, ‘बजेट कार्ययोजनामै मंसिरदेखि ऋण प्रवाह गर्ने उल्लेख भएकाले हामीले त्यही गतिमा काम गरिरहेका छौं ।’

कार्यविधिमा प्राविधिक विषय अध्ययन गरेका र नगरेका दुई समूह छुट्याएर ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वनको लागि वार्षिक कार्ययोजना बनाएको छ । वार्षिक कार्ययोजनामा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाइने योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजना अनुसार भदौभित्र ऋणसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर  मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनेछ । त्यसपछि असोजमा ऋण दिनको लागि प्रस्ताव माग गरिनेछ । प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन इच्छुक बैंकहरुले असोजमा प्रस्ताव पेश गर्नेछन् । मन्त्रालयले बैंकहरुको प्रस्ताव मूल्यांकन गर्नेछ ।

कात्तिकभित्र प्रस्तावको मूल्यांकन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको योजना रहेको छ । कात्तिकमा प्रस्तावहरुको मूल्यांकन सक्ने र कर्जा सुरक्षण, बीमा लगायतका तयारी सकेर मंसिर लाग्नेबित्तिकै ऋण दिने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसको लागि मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, बीमा समिति र कर्जा सुरक्षण कोषसँग सहकार्य गरिरहेको छ ।