काठमाडाैं – अझै पनि घर बनाउन नसकेका भूकम्प प्रभावितलाई लाग्न सक्छ, घर बनाउन भवन संहिता हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अनि सरकारको विधि, प्रकृया र मापदण्ड पूरा नगरी घर बनाउने हो भने अनुदान पाईंदैन अथवा राज्यको सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्छ । यही बुझाईले नै शहरी क्षेत्रमा घर पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।

काठमाडौंमा ४५ हजार ६ सय २२ लाभग्राहीमध्ये झण्डै ४० हजारसँग अनुदानको सम्झौता भएको छ । यीमध्ये दोस्रो किस्ताका लागि ६ हजार ५ सय ७७ परिवारको प्रमाणिकरण भएको छ । तर ३ हजार ९ सय ८० को मात्रै तेस्रो किस्ता प्रमाणिकरण भएको छ । यो नै घर बनेको आधिकारिक तथ्याङ्क हो ।

त्यस्तै भक्तपुरको पनि उस्तै अवस्था छ । भक्तपुरमा २७ हजार ६ सय १ लाभग्राही सुचिमा छन् । अहिलेसम्म २३ हजार ५ सय १९ सँग अनुदानको सम्झौता भएको छ । ३ हजार ७ सयको दोस्रो र ३ हजार १ सय ११ जनाको मात्रै तेस्रो किस्ता प्रमाणिकरण भएको छ ।  लाभग्राहीमा नाम निस्कने, अनुदान सम्झौता गर्ने अनि दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिने बीचको संख्यात्मक अन्तर धेरै छ । 

ललितपुरमा २७ हजार ५ सय लाभग्राहीमध्ये २३ हजार ८ सयसँग अनुदानको सम्झौता भएको छ । ६ हजार ५ सयको दोस्रो र ३ हजार ५८ परिवारको तेस्रो किस्ता प्रमाणिकरण भएको छ ।

बितेका तीन वर्षमा घर पुनर्निर्माणको प्रगति १० प्रतिशत मात्रै हो जुन सन्तोषजनक छैन । शहरी क्षेत्र भएकाले घर पुनर्निर्माणमा समस्या देखिएको हो भन्नुहुन्छ, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार ललितपुरका प्रमुख रामेश्वर मरहट्टा ।

जनप्रतिनिधिले आैँल्याएका मुख्य समस्या : लालपूर्जा, नक्सापास र मापदण्ड

भूकम्प प्रभावित अरु जिल्लामा जस्तै किस्ता वितरण, सहुलियत ऋण, निर्माण सामग्री र आर्थिक समस्या काठमाडौं उपत्यकाभित्रै पनि देखिएका छन् । तर यी बाहेक शहरी क्षेत्रको संरचना, भूमिमा स्वामित्व, लालपूर्जा, महानगरपालिका र नगरपालिकाले नक्सापासमा अपनाएका विधी र मापदण्ड जस्ता समस्याले भूकम्प प्रभावित अरु ११ जिल्लामा घर बन्ने क्रम जुन गतिमा छ काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरमा त्यही अनुसारको छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका अनुसार महानगरपालिकाले नगरभित्र नक्सा पासबिना घर बनाउन दिएको छैन । अनि नक्सा पास हुन लालपूर्जा अनिवार्य छ । महानगरपालिकाले नक्सा पास गर्दा लाग्ने दस्तुर भने मिनाहा गरेको छ । तर सबै भूकम्प प्रभावितसँग लालपूर्जा छैन । अर्को भवन संहितामा भनेबमोजिम बाटो तथा जग्गाको मापदण्डले भूकम्प प्रभावितले घर बनाउन सक्ने अवस्था पनि देखिंदैन ।

शाक्यका अनुसार अर्को समस्या चाहिँ जोडिएका घरहरुको हो । एकअर्कामा जोडिएका घरको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण नै छ । 

उहाँले काठमाडौं महानगरपालिकाको १८ वडामा पर्ने किलागल दमकलचोकको उहाहरण दिदै भन्नुभयो, ‘दमकलचोकमा पुग–नपुग तीन रोपनी जग्गामा ५४ घर छन् । प्रतिघर १ आना पनि पुग्दैन । जोडिएका घर, अनि घर समेत अंशबण्डा भएका छन् । 

बाहिरबाट एउटै घर तर लालपूर्जामा २/३ टुक्रा छ । सिंगो घर नै २/३ वटाको देखिने पनि छ । उनीहरुले कहिलेसम्म समस्या भोगिरहने त ? समस्या हामी सबैले बुझेका छां,ै तर समाधान कस्ले दिने, कसरी दिने र कहिले दिने भन्ने मात्रै हो ।’ मेयर शाक्य भन्नुहुन्छ, ‘भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्तीबारे जानकार हुँदाहुँदै पनि निकास दिन सकिएको छैन ।’ 

यस्ता समस्या काठमाडौं भित्रका धेरै भूकम्प प्रभावितको छ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापा पनि भित्री शहरको पुनर्निर्माणमा समस्या रहेको बताउनुहुन्छ । ‘प्रति जग्गामा बसेका लाभग्राहीले घर बनाउन कठिनाई भैरहेको छ, सिङगो देशका लागि बनेको निती लागु हुनुहुँदैन’ उहाँले भन्नुभयो ।

दक्षिणकाली नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेतले गुठीको जग्गामा बनेका घर भत्केपछि पुनर्निर्माणमा समस्या भएको बताउनुभयो । ‘गुठीको समस्या छ । लालपूर्जा नभएका भूकम्प प्रभावितले घर बनाउन पाएका छैनन्, थोरै जग्गामा घर बनाउन मापदण्डले दिंदैन’ उहाँले भन्नुभयो ।

त्यस्तै गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकी उपमेयर शान्ति नेपालले मोही र तल्सिङको समस्या पनि उस्तै रहेको बताउनुहुन्छ । सार्वजनिक जग्गामा बसेका, मोही (कुत तिर्ने शर्तमा अर्काको जग्गा कमाउने व्यक्ति) र तल्सिङ (जग्गाधनी) जग्गाका सम्बन्धमा बाटो फुकेको छैन ।

कानुनी व्यवस्था र समाधानको पाटो

कानुनी व्यवस्थामा कसैले पनि नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्नु हुँदैन । तर स्थानीय तहले तोकेको क्षेत्र र संरचनाको हकमा नक्सा पास नगराई पनि भवन निर्माण गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ । लालपूर्जा, नक्सा पास र मापदण्डमा देखिएको समस्या टुंग्याउन सके शहरी क्षेत्रको पुनर्निर्माणका धेरै समस्या हल हुन्छन् ।

तर मोही (कुत तिर्ने सर्तमा अर्काको जग्गा कमाउने व्यक्ति) र तल्सिङ (जग्गाधनी) मिलेर आउन नचाहेकै कारण समस्या छ । अर्को गुठी जग्गामा बसोवास गर्दै आएकाहरुलाई गुठी संस्थानले सहजिकरण गर्नुपर्नेछ । जग्गा नै नभएकालाई के गर्ने त ? अहिलेको कानुनले वन क्षेत्र, सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा घर बनाउन दिंदैन ।

तर कार्यविधिमा स्थानीय तहले रेकर्डमा जनाएर अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ७ मा नक्सापास सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसलाई आधार मानेर स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले बताउनुभयो ।

त्यस्तै आफ्नो हकभोगको जग्गामा भवन निर्माण गर्ने भए हक भोगको निस्सा र अर्काकोमा भए मञ्जुरीको लिखत पेश गर्नुपर्नेछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ७ मै नक्सा पाससम्बन्धी विशेष व्यवस्था पनि उल्लेख छ ।

मोहीले पाउने आधा जग्गालाई स्थानीय तहले मिलाएर नक्सा पास गरे प्राधिकरणले अनुदान दिने पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूसालले बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहले पुनर्निर्माणको हकमा जे जस्ता जग्गा भए पनि बाटो फुकाएर नक्सा पास गरिदिएमा प्राधिकरण अनुदान दिन तयार रहेको पनि बताउनुभयो ।