काठमाडौं – नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षलाई समेटेर सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) को प्रतिवेदन दुवै देशका सरकार प्रमुखसमक्ष चाँडै पेश हुने र त्यो कार्यान्वयन पनि भएरै छाड्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभएकाे छ ।

'नेपाल–भारत सम्बन्धलाई एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो बनाउन प्रतिवेदनले आधार तयार गरेको छ जसले पारस्परिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ तुल्याउन मद्दत गर्नेछ', इपीजी प्रतिवेदनका विशेषता सुनाउँदै सञ्चारकर्मीमाझ मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयाे ।

इपीजीका एकजना सदस्य प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा नियुक्त तथा अर्का सदस्य भारतका लागि राजदूतमा सिफारिश भएपछि इपीजीको प्रतिवेदन भर्सेलामा पर्ने आशंकालाई चिर्दै ती सदस्यले प्रतिवेदनको प्रतिरक्षा गरेका हुन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बुधबार दिउँसाे आफ्नै मन्त्रालयमा भएको नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भारतका प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण प्रतिवेदन पेश गर्न विलम्ब भएको बताउनुभयो । 

'दुवै देशका प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश हुनेछ र त्यसको कार्यान्वयन पनि हुनेछ', नेपाल–भारत सम्बन्धलाई एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो बनाउन त्यसलाई पुनःपरिभाषित एवं पुनःरचना गर्ने मनसायले नै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरी प्रतिवेदन तयारीको जिम्मेवारी दिनुभएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।

श्रीलङ्कामा गहिरिँदै गएको राजनीतिक सङ्कट वार्ताको माध्यमबाट समाधान हुनुपर्ने नेपालको अभिमत प्रकट गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले त्यहाँ विकसित घटनाक्रमलाई नेपालले नजिकबाट नियालीरहेको बताउनुभयो ।

समसामयिक विषयमा भएको सवालजवाफका क्रममा उहाँले प्रजातान्त्रीकरणको प्रक्रियातर्फ उन्मुख भुटानले दशकौंदेखि नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका झण्डै ६ हजार ९०० आफ्ना नागरिकलाई ससम्मान स्वदेश फर्काउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उनीहरुलाई स्थानीय नेपालीसँग कुनै पनि हालतमा एकीकरण नगरिने अडान पनि परराष्ट्रमन्त्रीले दोहोर्‍याउनुभयो ।

राजदूत नियुक्त गर्न बाँकी रहेका मुलुकमा राजदूत नियुक्ति निर्देशिकाअनुसार नयाँ नियुक्तिका निम्ति सिफारिस हुने स्पष्ट गर्दै उहाँले कुनै पनि राजदूतावास राजदूतविहीन नहुन् भन्नेतर्फ सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।

साथै उहाँले नेपालको अधिक कार्यगत सम्बन्ध भएका देशमा राजदूतावास भवन खरिद गर्न सरकार लागिपरेको बताउनुभयाे । उहाँले घरभाडाबापत बर्सेनि खर्च भइरहेको ७७ करोड रुपैयाँ जोगाउन भवन खरिदको विकल्प नभएको बताउनुभयाे ।

उहाँले अमेरिकाको राजधानी वासिङटनस्थित नेपाली राजदूतावास हालै खरिद गरिएको नयाँ भवनमा सर्ने तथा सोही भवनमा राजदूतलाई आवासको व्यवस्था पनि हुने जानकारी दिनुभयो । झण्डै ७० करोड रुपैयाँमा हालै उक्त भवन नेपाल सरकारले खरिद गरेको थियो ।