काठमाण्ठौ – सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या ६ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले सार्वजनिक गरेको श्रम लेखापरिक्षण प्रतिवेदनअनुसार २१ दशमलव सात प्रतिशत उद्योग तथा प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने गरेको पाइएको छ । यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा ६ प्रतिशतले धेरै हो । सरकारले १७ हजार तीन सय रुपैयाँ  न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ ।

महासङ्घले हिजो सार्वजनिक गरेको ‘श्रम कानुन कार्यान्वयनको अवस्था’ मा श्रम अडिट प्रतिवेदन २०८० मा न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक बन्दै गएको उल्लेख छ । श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीमार्फत काम गर्ने श्रमिकहरुलाई न्युनतम पारिश्रमिक र ओभर टाइमजस्ता आधारभूत सुविधा नदिने कम्पनीको सङ्ख्या ७२ दशमलव ६ प्रतिशत छ ।

यस्तै गएको वर्ष २०७९ सालमा बालश्रम प्रयोग भइरहेको प्रतिष्ठान शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत रहेकोमा २०८० सालमा घटेर शून्य दशमलव ६ प्रतिशत झरेको छ ।