काठमाण्डाै – अर्थविद् विश्वास गौचनले विद्युतीय गाडीमा भन्सार छुट दिएर सरकारले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेको बताउनुभएकाे छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले काठमाण्डौमा आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा उहाँले विद्युतीय गाडीमा भन्सार छुट दिँदा हुने खानेले सस्तो पैसामा महँगो गाडी चढ्न पाउनुबाहेक अरू कुनै फाइदा नभएको बताउनुभयाे ।

विद्युतीय गाडीमा भन्सार छुट दिनुको साटो भन्सार लगाइदिने र त्यही पैसाले दूरदराजका नागरिक र गरिबहरूलाई निःशुल्क इन्डक्शन अर्थात् विद्युतीय चुलाे वितरण गरेमा त्यो फलदायी हुने गौचनको सुझाव छ ।

‘विद्युतीय गाडी आयातमा सरकारले दिएको छुटको पैसाले गरिबीको रेखामुनि रहेका २० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई निःशुल्क बिजुली र निःशुल्क विद्युतीय चुलाे बाँड्न पुग्छ, सरकारले यतातिर ध्यान दिनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयाे ।

सरकारले विद्युतीय गाडीकै कारण ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाउने तर त्यसको फाइदा केही धनी वर्गले मात्रै पाउने हुँदा यसबारेमा आउँदो बजेटमा विचार गर्न अर्थविद् विश्वास गौचनको सुझाव छ ।

यस्तै कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मौद्रिक नीति र बजेटको तालमेल मिल्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले अबको बजेट लगानी दशकको रूपमा हुनेगरी ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भन्दा बढी कर्जा विस्तार भएको र दुरुपयोग भएको भाष्य कायम भएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभयाे । उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आर्थिक शिथिलताको अन्त्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रको नीतिगतूरुपमा संरक्षणको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले देशमा लगानी गर्ने क्षमता कमजोर भएको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल माथि उठ्ने गरी बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बिजुली बिक्री गर्न र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउन दिँदा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा थप टेवा पुग्ने दाबी गर्नुभयो । 

नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले नेपालमा 'एसेट म्यानेजमेन्ट' कम्पनी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले 'एसेट म्यानेजमेन्ट' कम्पनी बनाउनका लागि सरकारले छुट्टै ऐन बनाएर जानसके बैंकहरूले अरू क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने बताउनुभयो ।