काठमाण्डौ – संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले कलिङ भिसा लागेका २० जना कामदारलाई मात्रै मलेसिया जान श्रम स्वीकृति दिएको विषयमा कारण सोध्ने भएको छ । 

बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा सदस्यहरुले सरकारले २० जनालाई मात्रै किन मलेसिया जानका लागि श्रम स्विकृति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि यस विषयमा सरकारसँग छलफल गर्ने भएको हो ।  

व्यवसायीले १० हजार जनाभन्दा धेरै कामदारको कलिङ भिसा आएको बताएपनि कति जनाको कलिङ भिसा आएको भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क वैदेशिक रोजगार विभागले व्यवसायीसँग माग गरेको छ । 

समितिले पनि व्यवसायीसँग यसको स्पष्ट तथ्याङ्क माग्ने र सरकारसँग पनि छलफल गर्ने भएको हो । समितिका सदस्य तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सांसद प्रमोद साहले धेरै कामदार मलेसिया जानेबाट रोकिएका बेला २० जनालाई मात्रै श्रम स्विकृति दिनुको कारण स्पष्ट नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । 

सांसद साहले २० जना कामदारलाई मात्रै मलेसिया जान श्रम स्विकृति दिनुको पछाडि ठूलै आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई स्पष्ट पार्न पनि माग गर्नु भयो ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले २० जनालाई मात्रै मलेसिया पठाउने निर्णय माफियाको जालमा परेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको हुन सक्ने भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले सरकारले मलेसिया कामदार पठाउन चाहेको हो भने त्यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय किन नलिएको भनि प्रश्न गर्नु भयो ।

बैठकमा सांसदहरुले  कलिङ भिसा लागेका २० जना कामदारलाई मात्रै मलेसिया जान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम स्विकृति दिएकोमा आपत्ति जनाएपछि समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीबास्तवले त्यस बारे सरकारसँग आवश्यक छलफल गर्ने बताउनु भयो ।  

बैठकमा समितिका सभापति श्रीबास्तव प्रक्रिया पुरा गरेर कलिङ भिसा आएका कामदारहरुलाई प्रक्रिया पूरा गरेर मलेसिया जाने स्विकृति दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । तर समितिका सदस्यहरुले भने त्यसमा हतार गर्न नहुने अडान लिएपछि समिति थप छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । 

यसैबिच समितिमा सरकारले नेपालस्थित  मलेसिया दूतावासको आग्रहमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २० जना कामदारलाई मात्रै मलेसिया जानका लागि श्रम स्किृति दिएको जानकारीसहितको पत्र बुझाएको छ । 

सरकारले २०७५ जेष्ठ २ गते कामदारमाथि म्यानपावर कम्पनीहरुले चरम आर्थिक शोषण गरेकोलगायतका कारण देखाउँदै तत्कालका लागि मलेसिया कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यही माघ २ गते २० जना कलिङ भीसा लागेकाहरुलाई मात्रै मलेसिया जान श्रम स्विकृति दिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

मलेसियाको सेन्ट ब्राण्ड कम्पनीको आग्रह तथा त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासको सिफारिसमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २० जनालाई मात्रै श्रम स्विकृति दिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको पनि समितिका सचिव खड्काले बताउनु भयो ।