स्याङ्जा – गण्डकी प्रदेशले प्रदेशभित्रका होमस्टे कार्यक्रमलाई दिएको अनुदान रकम स्याङ्जाका ४२ होमस्टेले सम्झौता गरेका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित रकम १० लाखका दरमा ४ करोड २० लाख रकम सम्झौता गरिएको हो । 

चालु आर्थिक वर्षलाई प्रदेश सरकार, गण्डकीले प्रदेश भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ । घोषित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अनुदान रकम दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका ११ जिल्लाभित्रका होमस्टेलाई व्यस्थित र स्तरोन्नति गर्नका लागि ३० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । त्यस रकमबाट ३ सय होमस्टे बन्ने मन्त्रालयले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

स्याङ्जाबाट आवेदन दिएका ४५ होमस्टेमध्ये ४२ होमस्टेलाई छनौट गरि अनुदान रकम दिइएको हो । जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये नगरपालिकातर्फ गल्याङले १२, वालिङले ११, पुलतीबजारले ६ र भीरकोटले ३ वटा होमस्टे अनुदान लगेका छन् । अनुदान लग्ने होमस्टेमा गाउ“पालिकातर्फ आ“धीखोला, कालीगण्डकीमा ३÷३ वटा, फेदीखोलामा २, अर्जुनचौपारीमा १ र बिरुवामा १ रहेका छन् । 

‘अनुदान लग्ने होमस्टमा नया“ ६० र पुराना ४० प्रतिशत छन्’, सम्झौतामा व्यस्त सहायक वन अधिकृत पूर्णप्रसाद भारतीले भन्नुभयो, ‘सम्झौता भएका होमस्टेको कुल लगानीमा सम्बन्धीत स्थानीय तह १० र उपभोक्ताले २० प्रतिशत श्रमदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ समुदाय र स्थानीय तहले गर्ने लगानी सुनिश्चित नभएको दाबी गर्दै भारतीले भने, ‘मन्त्रालयले दिएको यही १० लाखले काम गरे राम्रो हुन्छ ।’

‘प्रदेश सरकार बनेको छोटो समयमा कर्मचारीको व्यवस्थापन नगर्दै ठूलो रकम अनुदान दिदा प्रभाबकारी कार्यान्वयन हुनेमा समस्या देखिन्छ’, डिभिजन वन कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख डिभिजनल वन अधिकृत अजय कार्कीले भन्नुभयो, ‘कार्यान्वयनको संयन्त्र नबन्दै अनुदान रकम पनि दामासाहीले वितरण गरिएको छ ।’

साविककै वन कार्यालयको योजना थेग्ने कर्मचारी छैनन्, मन्त्रालय थपेर काम थपिदा थप जनशक्ति अभाव भएको कार्कीले सुनाउनुभयो । प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पनि अनुगमन गर्ने निकाय नबनाएर कमजोरी गरेको कार्कीको बुझाइ छ । वनका कर्मचारीले पर्यटनको काम गर्नुपर्दा अलमल सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो ।