लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नेपालकाे नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन

 कात्तिक २५, २०७६ सोमबार १६:३०:२० | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लिम्पियाधुराको क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सीमा क्षेत्रको विवादबारे छलफल गर्न बसेको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।  

लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदीको मुहान भएको भन्दै त्यसैलाई आधार मानेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । 

बैठकले अब नयाँ नक्सा अनुसार पाठ्याक्रममा पनि सुधार गरेर ल्याउन निर्देशन दिएको छ । बैठकपछि समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले त्रुटि रहेको नक्सा सच्चाउँदै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो । बैठकमा सहभागी भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालको नक्सा त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकार गर्नुभएको थियो ।

समितिले भारतले अतिक्रमण गरेका कालापानीलगायतका सीमा समस्या समाधानका लागि तत्काल उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कुटनीतिक पहल गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बैठकले समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढ्न पनि सबै राजनीतिक दल र सामाजिक संघ, संस्थालाई आह्वान गरेको पनि समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो ।

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दुई देशबीचको सीमामा देखिएका समस्या समाधान गर्न दुवै देशका सीमा सुरक्षा बलको बैठक मंसिर पहिलो हप्ता बोलाइएको जानकारी समितिलाई गराउनु भएको थियो । उहाँले सरकारले विगतमा देखा पर्ने गरेका दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै हाल देखा परेका सीमा समस्या समाधानका लागि सुरक्षाका दृष्टिले आवश्यक पहल गरिरहेको पनि बताउनु भयो ।

यता, समितिका सदस्यहरुले भारतले नेपाली भूमि मिच्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्दै ती समस्या तत्काल समाधानका लागि राजनीतिक तहमा पहल गर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए । समितिकी सदस्य पम्फा भुसालले भारतले नेपाली भूमि मिच्ने काम गरेकोमा आफूहरुलाई सैह्य नहुने उल्लेख गर्दै ती समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने काममा दृढतापूर्वक अघि बढ्न पनि सरकारलाई दबाब दिएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार


अन्तिम अपडेट: मंसिर २४, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया