काठमाण्डाै - चालु आर्थिक वर्षका ५ महिनामा विकास खर्च र राजश्व संकलनको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ ।

पहिलो पाँच महिनामा कुल विकास बजेटको जम्मा ९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यस्तै यो आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत बढी राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले यो अवधिमा पोहोरको भन्दा १ प्रतिशत पनि धेरै राजश्व उठाउन सकेन । ३ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठ्नुपर्नेमा जम्मा ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजश्व उठेको छ ।

अहिले राजश्व कम उठेको विषय भन्दा धेरै विकास खर्च नभएको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना भैरहेको छ । 

यो आर्थिक वर्षको लागि ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याइएकोमा मंसिर मसान्तसम्म अर्थात ५ महिनामा जम्मा ३७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ ।

केही मन्त्रालयले ३ प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । सबैभन्दा धेरै विकास बजेट पाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नै जम्मा ९ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यस्तै १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएका १८ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले जम्मा ९ दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात ९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन् ।  

पहिलो चौमासिकसम्म कागजी प्रक्रियामा रहेका आयोजना पाँचौ महिनादेखि कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा त्यस्तो भएको छैन । बजेट खर्च बढाउन प्रधानमन्त्रीले हरेक मन्त्रीसँग, मन्त्रीले सचिवसँग र सचिवले आयोजना प्रमुखसँग  कार्यसम्पादन सम्झौता पनि गरेका थिए , तर त्यसले पनि नजिता राम्रो बनाएको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयलाई छटपटी, ६ गतेदेखि छलफल

विकास बजेट खर्च गर्ने निकाय अरु पनि भए पनि सबैभन्दा धेरै आलोचना अर्थ मन्त्रालयको हुने गरेको छ । त्यसैले विकास खर्च नभएको अवस्थालाई अर्थ मन्त्रालयले गम्भिर रुपमा लिएको र छटपटी भैरहेको सहसचिव तथा प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताउनुभयो । 

‘विकास बजेट खर्च नहुँदा सबैभन्दा धेरै चिन्ता र छटपटी कसैलाई भएको छ भने अर्थ मन्त्रालयलाई नै भएको छ, धेरै प्रयास गर्दा पनि खर्चको अवस्था किन सुध्रन सकेन भनेर समीक्षा नगरी नहुने अवस्था सृजना भएको छ ’, सहसचिव खत्रीले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो । 

यसका लागि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मंसिर ६ गतेदेखि विकास बजेट खर्च गर्ने विषयगत मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । छलफलमा कानुनी र व्यवहारिक विषयलाई थप सहज बनाएपनि खर्च किन बढेन भन्ने विषयले महत्व पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । 
छलफलमा खर्च हुन नसक्नुका कारण पत्ता लगाउने र सुधारका उपाय खोज्न पहल हुनेछ । अरु निकायसँग समन्वयको कमी भएको देखिएमा अर्थ मन्त्रालय नै तात्तिने तयारीमा रहेको सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिनुभयो । 

‘अर्थ मन्त्रालयले के सहजीकरण गर्नुपर्ने हो त्यो पनि गर्न तयार छ, तर अबका महिनामा यसरी निराश हुने अवस्था नआउने ग्यारेन्टीको खोजीमा ६ गतेदेखिको बैठक हुनेछ, त्यसैले आउँदो महिनादेखि खर्चमा सुधार हुनेछ ।’