काठमाण्डौ - कोरोना भाइरस सङ्क्रमण जोखिमपछि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण २२ दशमलव ५ प्रतिशत कर्मचारी/कामदार कटौती भएका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव आँकलन तथा लकडाउनका कारण उद्योग/व्यवसायमा देखिएको असरसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदनले लकडाउनमा २२ दशमलव ५ प्रतिशत कर्मचारीको रोजगारी गुमेको देखाएको छ ।

उद्योग व्यवसायको उत्पादन ठप्प हुँदा परेको असर कर्मचारी कटौतीमा देखिएको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनले जनाएको छ । सर्वेक्षणमा संलग्न उद्योग/व्यवसायले झण्डै एक चौथाइ कर्मचारी/कामदार कटौती गर्नुका साथै औसतमा १८.२ प्रतिशतले तलब कटौती गरेको पाइएको छ ।

६१ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पूर्ण बन्द 

राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा समेटिएका १८ उद्योग/व्यवसायमध्ये वित्तीय तथा बीमासम्बन्धी क्रियाकलाप बाहेकलाई १३ क्षेत्रमा सर्वेक्षण गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 

गएको जेठ २६ देखि असार १० गतेसम्म गरिएको सर्वेक्षणमा ५२ जिल्लाका ६ सय ७४ उद्योगी/व्यवसायीको सहभागिता थियो । 

केन्द्रीय बैंकको अनुसन्धान विभागले गरेको सर्वेक्षणमा प्रदेश १ बाट सर्वाधिक २७.९, वाग्मती प्रदेशबाट २३.३, प्रदेश ५ बाट २०, गण्डकी प्रदेशबाट १२.८, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ७.७, प्रदेश २ बाट ७.१ र कर्णाली प्रदेशबाट १.२ प्रतिशत नमूना सङ्कलन गरिएको थियो । 

सर्वेक्षणमा लकडाउनका बेला विभिन्न क्षेत्रका उद्योग÷व्यवसायको उत्पादन÷कारोबारमा आएको कमी, रोजगारी कटौती, लकडाउनपछिको योजना लगायत विषयसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क समावेश गरिएको छ ।

सर्वेक्षणमा संलग्न ३९ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय पूर्ण वा आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका र ६१ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय पूर्ण रुपमा बन्द रहेको पाइएको छ । लकडाउनको अवधिमा ९६.७ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायको उत्पादन ७३.८० प्रतिशतले घटेको छ । 

ठूलाकै तलब कटौती

लकडाउनको अवधिमा उद्योग व्यवसायले औषतमा १८ दशमलव २ प्रतिशत तलब कटौती गरेका छन् । तलब कटौती गर्ने होटल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात, शिक्षा क्षेत्र अगाडि छन् ।

 अन्यको तुलनामा ठूला उद्योग व्यवसायले धेरै तलब कटौती गरेका छन् भने घरेलु तथा लघु उद्यम, साना खुद्रा व्यापारले अन्यको तुलनामा धेरै कर्मचारी कटौती गरेको सर्वेक्षण नतिजाले देखाएको छ ।

अर्थतन्त्र सामान्य हुन कम्तिमा ९ महिना लाग्ने 

गएको चैत ११ गतेदेखि सुरु भएको लकडाउन साउन ६ गते रातिसम्म कामय रहेको थियो । लकडाउन हटे पनि आर्थिक क्रियाकलाप पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको प्रभाव मूल्याङ्कनमा अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्कन कम्तीमा ९ महिना लाग्ने भएको छ । होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई सामान्य अवस्थामा फर्कन १३ महिना लाग्ने देखिएको छ । 

सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योगी/व्यवसायीले व्याजदरमा सहुलियत, लचिलो किस्ता (ब्याज र साँवा) भुक्तानी सुविधा, आयकरमा सहुलियत, चालु पूँजीका निम्ति थप ऋण सुविधा र ऋणको भाका सार्ने सुविधा माग गरेका प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।