काठमाण्डाै – बीमा समितिले निजी प्रयोगशालामा गरिएको कोरोनाको पीसीआर रिपोर्टका आधारमा कोरोना बीमामा परेका दाबीमाथि छानबिन गर्ने भएको छ । निजी प्रयोगशालाको निर्णयलाई मान्यता नदिने समितिको निर्देशनको चर्को विरोध भएपछि समितिले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर छानबिन गर्ने जनाएको हो । 

विभिन्न चार वटा निर्णय गर्दैै समितिले सरकारी निकायबाट गरिएका पीसीआर रिपोर्टका आधारमा परेका दाबीलाई सात दिनभित्र भुक्तानी गर्न भनेको छ । त्यस्तै निजी प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरिएका रिपोर्टका आधारमा परेका सबै दाबी बीमा समिति अन्तर्गत रहेको अनुदान व्यस्थापन समितिले छानबिन गर्ने भनिएको छ । 

समितिको सुझावको आधारमा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी निर्णय हुने भएको छ । त्यस्तै निजी प्रयोगशालामा गरिएको रिपोर्टका आधारमा पनि बिमितले दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन एक अध्ययन समिति गठन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक संयोजक रहने समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने र समितिले छिटो भन्दा छिटो प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको छ । 

समितिको सुझावको आधारमा ‘कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७’ संशोधन प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको हो । कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ संशोधन नहुञ्जेलसम्मका लागि कोरोना बीमालेख खरिद गरेका बिमितलाई सरकारी अस्पतालमा मात्र पीसीआर परीक्षण गर्न अनुरोध गर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि पीसीआर परीक्षणमा सहजता प्रदान गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको बीमा समितिले जनाएको छ । 

कोरोना बीमालेख जारी गर्ने समयमा कोरोना सङ्क्रमणको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने र कोरोना परीक्षण पनि सरकारले नै गर्ने व्यवस्था रहेकाले बीमालेख स्वीकृत गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायहरुबाट पीसीआर जाँच हुन्छ भन्ने मान्यतामा स्वीकृत गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।