काठमाण्डौ – जाजरकोटमा बन्न लागेको चार सय १७ मेगावाटको जलाशययुक्त नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को प्रगतिबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी लिनुभएको छ । 

आयोजना प्रमुखसहित कर्मचारी र डीपीआरको जिम्मा पाएको कन्सल्ट्यान्टका प्रतिनिधिसँग मन्त्रीद्वयले शुक्रबार ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रतिवेदनबारे जानकारी लिनुभएको हो । त्यस क्रममा डीपीआरको काम गर्दै आएको अमेरिकन कम्पनी स्मेकका प्रतिनिधि बाबुराम भारद्वाज र रेशम ढकालले प्रतिवेदनको प्रगतिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । 

भारद्वाज र ढकालले डीपीआरको काम झण्डै ८५ प्रतिशत सकिएको बताउनुभयो । बाँकी १५ प्रतिशत कामका लागि समय थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव कन्सल्ट्यान्टका तर्फबाट आएको छ । त्यसका लागि १२ सेप्टेम्बर २०२१ सम्मको समय माग गरिएको छ । तर मन्त्रालयले अध्ययन गरी आवश्यक समय दिने जवाफ दिएको छ ।

अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेक, अस्ट्रेलियाको एमडब्ल्यूएच र नेपालको उदय जेभीले संयुक्तरुपमा डीपीआरको काम पाएका थिए । सन् २०१६ मा तीन वर्षमा डीपीआर सक्ने गरी नलगाड जलविद्युत् कम्पनी र स्मेक, एमडब्ल्यूएच जेभी उदयबीच सम्झौता भएको थियो । 

यसअघि डीपीआरकर्ताको मागअनुसार अगष्ट २०१९ मा पहिलो पटक तीन महिना र अगस्टदेखि मे २०२० सम्म नौ महिना दोस्रो पटक डीपीआरको समयावधि थप भएको छ । तर अझै काम नसकिएको भन्दै ऊर्जामन्त्री पुन र जाजरकोटबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित वनमन्त्री बस्नेतले डीपीआरकर्तालाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो । 

छिटो काम सक्नूस्, नत्र सम्झौता रद्द हुन्छः मन्त्री पुन

छलफलमा मन्त्री पुनले डीपीआरको काम तोकिएकै समयमा नसक्नु कमजोरी भन्दै विगतका कमजोरी सच्याएर छिटो काम सक्न आग्रह गर्नुभयो । अन्यथा डीपीआर निर्माणको सम्झौता खारेज हुन सक्ने चेतावनी उहाँको थियो । ‘विकासका काममा ढिला गर्ने प्रवृत्ति अरू नै छ’, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले गाली खाने अवस्था छ, अरुले काम बिगार्ने तर गाली हामीले खाने हुँदैन ।’

काममा जटिलता भए सहजीकरणका लागि मन्त्रालय तयार रहेको भन्दै उहाँले बहानाबाजी बनाएर डीपीआरमा थप ढिलाइ भए स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयो । अब डीपीआरमा ढिलाइ भए धेरै समय कुरेर नबस्ने र विकल्प खोजिने उहाँको भनाइ थियो । 

मन्त्री पुनले आयोजनाको डीपीआर सकिनेबित्तिकै सरकारले लगानी जुटाएर काम अघि बढाउने उल्लेख गर्नुभयो । डीपीआर ढिला हुँदा आयोजना नै नबन्ने खतरा बढ्ने भन्दै उहाँले गम्भीरतापूर्वक सम्झौताअनुसार काम गर्न डीपीआरकर्ताको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत् आयोजनालाई क्षेत्रीय ऊर्जा सन्तुलन कायम गर्न तथा कर्णालीको विकासमा कोशेढुङ्गा साबित हुने रुपमा अघि बढाएको छ ।

मन्त्री पुनले यस आयोजनाका लागि वैदेशिक लगानी जुटाउन प्रयास गर्दै आउनुभएको छ । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले नलगाड जलविद्युत् आयोजनामा  लगानी गर्ने इच्छा राख्दै आएको छ । त्यसबारे मन्त्री, सचिव र सह–सचिवस्तरमा जाइकासँग पटक–पटक छलफल भएको छ । छलफलमा मन्त्री बस्नेत र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले कल्सल्ट्यान्टले कोभिड–१९ को बहानामा डीपीआरमा ढिलाइ गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । कोभिडको बहानामा काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति क्षम्य नहुने उहाँहरुको भनाइ थियो । 

आयोजनाको लागत १ खर्ब ७० अर्ब

डीपीआरमा उल्लेख भएअनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न प्रसारण लाइनबाहेक झण्डै एक खर्ब ७० अर्ब (१४२० मिलियन अमेरिकी डलर) लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो रकम ऋणको ब्याजबाहेकको हो । आयोजना निर्माणमा प्रसारण लाइनबाहेक प्रतिमेगावाट ३१ करोड र प्रसारण लाइनसहित ३५ करोड खर्च हुने देखिएको छ । जलाशययुक्त आयोजना भएका कारण जलाशय निर्माणमा बढी खर्च हुने भएकाले अन्य आयोजनामा भन्दा लागत बढी लाग्ने भएको हो । 

जाजरकोटको नलगाड गाउँपालिका ७ दल्लीमा विद्युत् गृह र बारेकोट गाउँपालिका ८ अँधेरीखोलामा आयोजनाको प्रस्तावित बाँधस्थल छ । नलगाड नगरपालिकाको नलगाड खोला र ठूलीगढीको दोभान नजिकै भूमिगत पावर हाउस निर्माण हुनेछ ।

बारेकोटको अँधेरी खोलादेखि दल्लीसम्म ८ दशमलव ५ किमी लामो मुख्य सुरुङ र दुईदेखि तीन किलो मिटरसम्मका तीन वटा सहायक सुरुङ बन्नेछ । पाँच सय मिटर लम्बाइ र दुई सय ४८ मिटर अग्लो ड्याम बन्नेछ । जलाशयमा ४७ करोड ४० घनमिटर पानी जम्मा हुन्छ । आयोजनामा चार वटा टर्वान हुनेछन् । प्रत्येक टर्वाइनबाट १०४ दशमलव २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

आयोजनाबाट एक वर्षमा १२ सय ३२ गिगा आवर ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत कोहलपुर सबस्टेशनमा जोड्ने योजना छ । आयोजनास्थलबाट कोहलपुरसम्म एक सय १२ किमी लामो प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ ।