रुकुम पश्चिम – मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत एक आयोजनामा काम गरेका मजदुरहरूले नियमअनुसार ज्याला नपाएको र श्रम शोषण भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरीकाे निवेदन दिएका छन् । 

बाँफिकोट गाउँपालिका ९ मा आ.व. २०७७÷०७८ मा सञ्चालित आरुगाउँ– सिंगाखोला–घुरुचुवाङ सिँचाइ आयोजनामा काम गरेका ७४ जना कामदारले नियमअनुसार ज्याला नपाएर ठगिएको भन्दै उजुरी दिएका हुन् । 

७४ जना मजदुरले योजनामा छानबिनको माग गर्दै ज्याला भराइ पाउँ भनी संयुक्त निवेदन दिएका हुन् । उनीहरूकाअनुसार झन्डै २५ लाख रुपैयाँको बजेट रहेको यस आयोजनमा काम गरेका मजदुरहरूलाई दैनिक चार सय रुपैयाँको दरले मात्र ज्याला दिइएको छ । जबकि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८ अनुसार यस कार्यक्रममा काम गरेका कामदारलाई दैनिक न्यूनतम पारिश्रमिक पाँच सय १७ रुपैयाँका दरले दिनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो । 

यस आयोजना सञ्चालन समितिकी अध्यक्ष सुशीला रोकाले कामदारहरूलाई घरमै बोलाएर दैनिक ज्याला रकम चार सय रुपैयाँका दरले आफूहरूलाई झुक्याएर दिएको उनीहरूको आरोप छ । निर्देशिकाअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा रहेको बैंक खातामा त्यो रकम जम्मा हुनुपर्ने हो । तर, त्यहाँ रकम दिएर भरपाई मात्र बनाइएको बताइएको छ । 

कामदारहरूले आयोजनाको लेखा परीक्षण नगरेको, न्यूनतम दर–रेट अनुसार काम नगरेको, सार्वजनिक लेखा परीक्षण नगरेको समेत बताएका छन् । यस विषयमा गाउँपालिकामा गुनासो गर्न जाँदा ‘कामको जिम्मा लिएका व्यक्तिलाई नै सोध्नुस्, यसमा हाम्रो केही लाग्दैन’ भन्दै पन्छिने गरेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा न्यायका लागि निवेदन दिन बाध्य भएको एक कामदारले बताए । कामदारहरूले आयोजनाकी अध्यक्ष सुशीला रोकालाई बोलाएर पारदर्शिता खोज्दा पनि आउन र बोल्न नचाहेको बताइएको छ ।

यस विषयमा समितिकी अध्यक्ष रोकाले व्यावहारिकता मिलाउने क्रममा दैनिक चार सय रुपैयाँ ज्याला दिनुपरेको, कामदारहरूको अनुमतिले नै त्यसो गरिएको बताउनुभयो । अनुमानमा १० लाख रुपैयाँको पाइप राखिएको तर १३ लाख रुपैयाँको पाइप ल्याउनुपर्ने भएको, एक सय ८० बोरा सिमेन्ट लागेको, अनुमानमा चार वटा जाली राखिएको तर आठ वटा जाली लागेकाले कामदारका सल्लाहमै काम गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘ज्याला नपाए पनि गाउँको सिँचाइ आयोजना बनाम, बरु जन श्रमदान गरौँला, ज्याला कमै लिउँला भनेर मलाई अगाडि सारेपछि काम भएको हो’, आयोजनाकी अध्यक्ष रोकाले भन्नुभयो, ‘सामान लिन जाँदा पनि १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएर काम गरेकी हुँ ।’ 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रिनाथ गैह्रेले यस विषयमा कामदारबाट उजुरी आएको बताउनुभयो । उहाँले निवेदन दर्ता हुनेबित्तिकै बाँफिकोट गाउँपालिकाबाट सम्बन्धित आयोजनाको कागजात मगाइएको बताउनुभयो । प्रजिअ गैह्रेले गाउँपालिकाबाट कागजात आउनेबित्तिकै छानबिन गरेर आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइने जनाउनुभयो ।  

प्रशासन कार्यालयमा दिइएकाे उजुरी