काठमाण्डाै - औषधि ऐन संशोधन अध्यादेश बिहीवारदेखि निष्क्रिय हुने भएसँगै खोप आयातमा समस्या नहुने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव रोशन पोखरेलले अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि खोप आयातमा कुनै असर नपर्ने बताउनुभएको छ ।

खोप आयातमा अध्यादेश सक्रिय रहेकै अवस्थामा कम्पनीहरुसँग सम्झौता भएका कारण खोप आयातमा कुनै बाधा नपर्ने उहाँले बताउनुभयो । संविधानको धारा ११४ मा व्यवस्था भएअनुसार अध्यादेशलाई सक्रिय राख्न सङ्घीय संसदको दुवै अधिवेशनले अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।

अध्यादेश संसदमा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । संसदमा साउन ३० गते पेस भएको यो अध्यादेशसहित १० अध्यादेश स्वीकृत गराउने प्रक्रिया अघि नबढेका कारण बिहीवारबाट स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । अध्यादेशले महामारीका बेला आकस्मिक रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने औषधि तथा खोप ल्याउने बाटो सहज बनाएको थियो ।

‘महामारीका रूपमा फैलिएको सङ्क्रामक रोगको रोकथाम र नियन्त्रण निर्मूल गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा स्वीकृत भएका वा सम्बन्धित मुलुकको औषधि नियामक निकायले दर्ता गरेका वा त्यस्ता नियामक निकायले आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति प्रदान गरेका औषधि तथा खोपलाई नेपालमा आपत्कालीन प्रयोगका लागि औषधि सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा विभागले दर्ता गर्नेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ । पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भने अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा नेपालमा खोप आयातमा जटिलता हुनसक्ने बताउनुभएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन जारी गरेर खोप खरिद प्रक्रिया अघि थाल्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरेको उहाँको भनाइ छ । अब खोप खरिद प्रक्रिया अवैधानिक हुने उहाँको भनाइ छ। यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका खोप विज्ञ डा. श्यामराज उप्रेतीका अनुसार अध्यादेश सक्रिय रहेकै अवस्थामा विदेशी खोप कम्पनीसँग सम्झाैता भइसकेका कारण खोप आयातमा अध्यादेश निष्क्रिय हुँदैमा असर नपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नयाँ खोप खरिद प्रक्रियामा अध्यादेश निष्क्रिय रहँदा समस्या आउने भए पनि केही सम्झौता भएका देशबाट आउने खोपमा कुनै बाधा सिर्जना नहुने उहाँको भनाइ छ । सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश पनि जारी गरेको थियो ।

यही अध्यादेशअनुसार कोरोना उपचारका लागि युनिफाइड अस्पताल सञ्चालन गरी एकीकृत उपचार प्रणालीको संरचनासमेत बनिसकेको अवस्था छ । नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माको नेतृत्वमा कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र रहेको छ । कोरोना नियन्त्रण गर्न बनाइएको संयन्त्रसमेत अध्यादेशसँगै निष्क्रिय हुनेछन् ।