काठमाण्डौ – ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जन’को माग राख्दै अमेरिकाको सिकागो सहरका श्रमिकहरूले सडक ओर्लिएर बलिदानी पूर्ण सङ्घर्ष गरी विजय हासिल गरेको दिनको सम्झनामा आज विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदै छ ।

एक सय ३६ वर्षदेखि निरन्तर मनाउन सुरु गरिएको श्रमिक दिवसले श्रमिकको एकता, वीरता र गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसले संसारभरका श्रमिकलाई आफ्नो अधिकारप्रति जागरूक बनाउँदै आएको छ । 

२००३ मा विराटनगरको ऐतिहासिक मजदुर आन्दोलनबाट प्रारम्भ भएको नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले ७५ वर्ष पार गरेको छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा श्रमिक वर्गको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । २००७ को राणा शासनविरुद्ध, २०४६ को प्रजातन्त्र प्राप्ति तथा २०६२/६३ को गणतन्त्रको आन्दोलनमा श्रमिक वर्गको अतुलनीय योगदान रहेको छ ।

‘विविधतामा एकता’ नारासहित गठित जेटियुसिसीले श्रम बजार सुधारका लागि साझा मुद्दा उठाउँदै आएको छ । आन्दोलनबाटै नेपालका श्रमिकले अधिकार प्राप्त गरेका छन् । संविधानमा श्रम–एजेण्डा समावेश गरिएका छन् ।

संविधानमा मौलिक हकका रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा श्रम अभ्यासको हक समावेश भएको छ । श्रमिकको पारिश्रमिकको हकको सुनिश्चितता भएको छ ।

यस्तै युनियन खोल्न पाउने र सामूहिक सौदाबाजीको हकको सुनिश्चितता भएको छ । बालश्रम, बाधा श्रम निषेध भएको छ । विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, वैचारिक आधारमा हुने भेदभाव अन्त्य गरी समानताको प्रत्याभूति गरिएको छ । औपचारिक र अनौपचारिक श्रमिकको भेदभाव हटाएर सबै श्रमिकलाई समान हैसियतको व्यवस्था श्रम ऐनमा गरिएको छ ।

श्रमिक अधिकारका विषय संविधानमा लिपिबद्ध भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको जेटियुसिसीको ठहर छ । संविधानले सामाजिक सुरक्षाको हक, रोजगारीको हकको प्रत्याभूति गरेको छ ।

तर अझै पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौँ श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको हकका साथै न्यूनतम परिश्रमिकबाट वञ्चित छन् । संविधानले हरेक नागरिकलाई रोजगारीको हक प्रदान गरेको भए पनि कामको अभावमा युवा शक्ति बिदेसिएको भन्दै जेटियुसिसीले मुलुकभित्रै रोजगारीको वातावरण बनाउन र बिदेसिएका युवालाई स्वदेश फर्कने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

जेटियूसिसीका अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनाल नेपाली श्रमिक वर्गले उठाउँदै आएको नीति निर्माणलगायत राज्यको सम्पूर्ण संरचनामा १० प्रतिशत श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व, अर्धन्यायिक अधिकारसहितको श्रम आयोग गठन, श्रमिक वर्गलाई कार्यस्थलबाट मताधिकारको व्यवस्था, श्रम निरीक्षण प्रणाली र श्रम कार्यालय विस्तारलगायत विषय तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।