काठमाण्डौ – याेगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउने सबै सेवा अब मोबाइल एपबाटै लिन सक्ने भएका छन । बुधवार श्रम मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सामाजिक सुरक्षा एपको सुरुवात गर्नुभएको हो । 

सामाजिक सुरक्षा एपमार्फत कोषमा योगदानकर्ताले सापटी लिनदेखि गुनासो राख्नसमेत सक्ने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले जानकारी जानकारी दिनुभयो । सामाजिक सुरक्षा एप चलाउनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने आफ्नो आईडी नम्बर, कोषमा दर्ता हुँदा प्रयोग गरेको मोबाइल नम्बर र जन्म मिति चाहिन्छ । यति विवरण राखेर कोषको एपमा दर्ता भएपछि आफ्नो पासवर्ड राखी यो एप चलाउन सकिन्छ । 

यो एपमार्फत उपचार सहायतालगायत कोषमार्फत के–कस्ता सेवा सुविधा पाउन योग्य छु भनेर जानकारी लिन सकिन्छ । एपमा आफ्नो कन्ट्रिब्युशन रकम, जम्मा रकम र लिन सकिने सेवाको बारेमा पनि थाहा पाउन सकिन्छ । यही एपमार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषबाट लिन पाइने सापटीका लागि पनि आवेदन दिन सकिन्छ । सामाजिक सुरक्षाको कोषमा योगदान अवधि ३६ महिना पुगेका श्रमिकले आज भदौ १ गतेदेखि सापटी लिन पाउने छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार अवकाश योजनामा योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म रकम सापटीका रूपमा लिन पाइने छ । तर योगदान गरेको ३६ महिना पुगेका श्रमिकले मात्रै यो सुविधा पाउनेछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताबाट जम्मा हुने पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशतमध्ये २८ दशमलव ३३ प्रतिशत भित्रबाट अवकाशतर्फको हिस्सा पनि छुट्याएर त्यसकै आधारमा सापटी पाइने छ ।

एपको सुरुवात गर्दै श्रम मन्त्री कुँवरले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले अफिस नै धाएर सेवा लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै बेला परदेशबाट आएको चिठ्ठी पढिदिने मानिस नहुने युग थियो तर अहिले त्यो अवस्थाबाट हात हातमा भएको मोबाइलबाट सेवा लिन सकिने भएको छ, यसले नागरिकलाई निकै सहयोग पुग्ने छ ।’

यस्तै श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कोषमार्फत नै छिट्टै सहुलियत कर्जासहितको याेजना पनि ल्याउने बताउनुभयो । ‘कोषमा स्वदेशमा भएका श्रमिकलाई मात्र होइन विदेशमा रोजगारी गरिरहनुभएका श्रमिकलाई पनि समेट्छौँ’, सचिव अर्यालले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषबाट भइरहेका कामहरूले गरिबी निवारणमा ठूलो भूमिका निर्वाह हुन्छ ।’

सरकारले निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरेर दुई वर्ष अगाडि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अघि सारेको हो ।