गोरखा – बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान प्रभावितमध्ये थोरै जग्गा हुनेले थप रकम पाउने भएका छन् । १० रोपनीसम्म जग्गा हुनेलाई निर्धारित मुआब्जा रकम बाहेक अतिरिक्त पैसा दिन लागिएको हो ।

५ रोपनीसम्म जग्गा हुनेलाई मुआब्जा रकममा १५ प्रतिशत र १० रोपनीसम्म जग्गा हुनेलाई १० प्रतिशत थप रकम दिन लागिएको हो । डुबान क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्ने क्रममै १० रोपनीसम्म जग्गा हुनेलाई अतिरिक्त रकम दिनु पर्ने सिफारिस जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको थियो ।

मन्त्रीपरिषदले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि थप रकम दिने गृहकार्य थालिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव एवम् बूढीगण्डकी आयोजनाका फोकल पर्सन गोपाल सडौलाले बताउनुभयो । आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाईले त्यसका लागि काम थालिसकेको छ । “डुवान क्षेत्रमा ५ रोपनी मात्रै र १० रोपनीमात्रै जग्गा भएकाहरुको निवेदन संक्लन गर्दैछौं” इकाई प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, “असोज १५ देखि सुरु गरेर ३५ दिनभित्र निवेदन संकलन गर्छौं ।”

डुवान प्रभावित क्षेत्रको वडावडामा निवेदन संकलन गरिने उहाँको भनाई छ । इकाईले बनाएको निवेदनको ढाँचा वडा कार्यालयहरुमा पठाउन थालिएको कार्कीले जानकारी दिनुभयो । वडाबाट संकलित निवेदन जाँचबुझ गरी निवेदकको डुवानक्षेत्रमा १० रोपनीसम्म जग्गा भएको पुष्टि भएपछि थप रकम दिने प्रक्रिया सुरु गरिने इकाईले जनाएको छ । “देशका अन्य भागमा एकाघरका कसैको नाममा घरजग्गा भएकाहरुले पैसा पाउँदैनन्” कार्कीले भन्नुभयो, “डुबान क्षेत्रमा पनि १० रोपनीसम्म मात्रै जग्गा हुनुपर्छ ।” शंका लागेमा मालपोत कार्यालयमार्फत निवेदकको अन्य भागमा जग्गा भए नभएको जाँचबुझ पनि गरिने इकाई प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो । 

डुबान क्षेत्रमा १० रोपनीसम्म जग्गा भएकाहरु करिब २० प्रतिशतकाे हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । उनीहरुका लागि मुआब्जा वापत सरकारले यो वर्ष छुट्याएको रकमबाटै थप मुआब्जा दिइने इकाईले जनाएको छ । यस्तै डुबान क्षेत्रका निजी वनका धनीहरुले पनि असोज १५ गतेबाटै काठ बिक्रीका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । 

आयोजनाले डुबानक्षेत्रको बोटविरुवाको मुआब्जा रकम तोक्नका लागि कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलले मुआब्जा रकम सिफारिस गर्नुअघि आफैंले बोटविरुवा बेच्न चाहनेका लागि छुट्टै अवसर दिन लागिएको हो । आफैंले बोटविरुवा बिक्री नगर्नेहरुले भने मुआब्जा निर्धारण समितिले तोके अनुसारको रकम पाउने इकाई प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा रकम बाँडिसक्ने दाबी गरेको छ । नापी र मालपोत कार्यालयमा हुने प्रक्रियागत ढिलाईका कारण अहिले मुआब्जा वितरणमा ढिलाई भैरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचीव सडौलाले बताउनुभयो । यस्तै धादिङ र गोरखा दवैतर्फको नापी र मालपोत कार्यालयमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा पनि काममा ढिलाई भएको जानकारी आएको उहाँले बताउनुभयो । त्यसको लागि अन्तरमन्त्रालय छलफल चलिरहेको सडौलाको भनाई छ । 

डुबानमा पर्ने जग्गासहित फलफूल र बोटविरुवा तथा घरगोठको मुआब्जा बाँड्न पैसाको अभाव नहुने उहाँले बताउनुभयो ।