काठमाण्डौ – अहिले सामाजिक सञ्जालमा ‘नो रेमिट्यान्स ह्यासट्याग’ अभियान चलिरहेको छ । विदेशबाट मोबाइल ल्याउन पाउनुपर्यो, सरकारले कुनै रोकटोक लगाउनुभएन भन्दै यो अभियान सुरु गरेका छन् । 

उनीहरु सबैको प्रायः एउटै भनाइ छ, ‘हामीले पठाएको रेमिट्यान्सले सरकारको अर्थ व्यवस्था धानेको छ, हामीलाई एउटा मोबाइल पनि ल्याउन नदिने, घरपरिवारका सदस्यको लागि एउटा मोबाइल ल्याइदिँदा पनि कर तिर्नुपर्ने ?’

चौतर्फी विरोध भएपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशबाट ल्याउने मोबाइलमा कडाइ नगर्न र पुरानै नियम कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । 

अब विदेशबाट ल्याएका मोबाइलमा कर लाग्दैन त ?

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता यमराज पाण्डे भन्नुहुन्छ, ‘विदेशबाट ल्याउने मोबाइलमा पहिला पनि भन्सार तिर्न पर्ने नियम थियो र अहिले पनि छ, एउटाभन्दा बढी मोबाइल साथमा ल्याएमा भन्सार त तिर्नै पर्छ ।' 

पाण्डेका अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) कार्यान्वयन नआउने हो ।

‘यो प्रणाली कार्यान्वयन नभए पनि भन्सार कर भने हाम्रो व्यवस्थामा जे छ त्यही नै हुन्छ’, प्रवक्ता पाण्डेले भन्नुभयो ।

अहिले लागू भन्सार ऐन २०६४ काे आठाैँ स‌साेधन अनुसार व्यक्तिगत प्रयोगको एकथान मोबाइलबाहेक दोस्रो मोबाइलमा १८ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने प्रावधान छ । यस्तै व्यक्तिगत प्रयोगको ट्याबलेट वा ल्यापटप एक थान र त्यो भन्दा बढी ल्याएमा भन्सार महशुल लाग्छ । रक्सी पनि एक लिटरभन्दा बढी ल्याएमा भन्सार महशुल लाग्छ । 

यस्तै व्यक्तिगत प्रयोजनको ५० ग्रामसम्मका सुनका गहनालाई भन्सार महशुल लाग्दैन । ५० देखि २०० ग्राम सम्मलाई महशुल लाग्छ भने त्यो भन्दा माथिको सुन जफत हुने प्रावधान छ । २०७७ जेठ १५ देखि नै यो व्यवस्था लागू हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि विदेशबाट एकभन्दा बढी मोबाइल ल्याउदा कर छुट भने हुँदैन । 

‘यो निर्देशनले विदेशबाट ल्याएको मोबाइल भन्सारमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्कालै लागू नहुने मात्रै हो’, प्रवक्ता पाण्डेले उज्यालोसित भन्नुभयो, ‘कर नै लाग्दैन भन्ने हल्ला गलत हो, एकभन्दा बढी मोबाइल ल्याउदा कर लाग्छ, यदि कर घटाउने वा केही थानमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुने भए त राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नै हुन्छ ।’ 

एमडीएमएस प्रणाली लागू नहुने

यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजदेखि एमडीएमएस पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको थियो । गएको ९ गते सूचना निकालेर प्राधिकरणले आजसम्ममा मोबाइलहरू दर्ता गर्न आह्वानसमेत गरेको थियो ।

मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्र्याकिङ र ब्लकिङ गर्न प्राधिकरणले यसअघि परीक्षणको रूपमा एमडीएमएस लागू गरेको थियो । यो लागू भएको भए भन्सार छली गरेर ल्याइएका मोबाइल नेपालमा चल्दैनथे ।

विदेशबाट आउने नेपालीले निजी प्रयोगका लागि आफ्नो साथमा ल्याएका तर एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका वा गएको भदौभन्दा अगाडि प्रयोगमा नरहेका मोबाइल सेटहरूको १५ डिजिट नम्बरसहितको भन्सार घोषणा गरी भन्सार ऐन २०६४ अनुसार भन्सार कार्यालयबाट प्रज्ञापन पत्र लिइ प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न प्राधिकरणले अनुरोध गरेको थियो ।

तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि एमडीएमएस प्रणाली तत्कालैकार्यान्वयन नहुने भएको हो । अब विदेबाट मोबाइल ल्याउँदा आजदेखि लिनुपर्ने भनिएको प्रज्ञापन पत्र लिनुपर्ने छैन । भन्सार महशुल भने पहिलेकै अनुसार हुनेछ ।