काठमाण्डाै – अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन नसकेको जनाएको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र वित्तिय प्रणालीमा सुधार गर्न मुख्य गरी मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता कमजोर भएको आईएमएफको विश्लेषण छ ।

आईएमएफका उपप्रबन्ध निर्देशक बो लीले वित्तीय नीतिहरूमा अझै सतर्क रहन सुझाव दिनुभएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन गर्ने र राष्ट्र बैंकको बाह्य लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आईएमएफकाे सुझाव छ । वित्तीय क्षेत्रमा सन्तुलन स्थापित गर्न र आर्थिक विस्तार तथा सङ्कुचनको छिटोछिटो दोहोरिइरहने प्रक्रियालाई रोक्न नियमनकारी संरचना बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख छ । ऋण दिने अभ्यास तथा सम्पत्तिको वर्गीकरणमा भएको सुधार उत्साहजनक भए पनि ठूला १० बैंकको ऋण पोर्टफाेलियो समीक्षालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेको पनि आईएमएफले जनाएको छ ।

कोभिड–१९ को महामारीपछि कर्जामा तीव्र विस्तारका कारण नेपालको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान भएको थियो । तर गएको वर्षदेखि भने अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको छ । नेपाल उच्च रेमिट्यान्स आय र आयातित वस्तुहरूमा निर्भर रहेकाले बाह्य क्षेत्रको जोखिम हाबी नै रहेको भनिएको छ । तर नेपालले आर्थिक सुधारको एजेन्डामा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको आईएमएफका उपप्रबन्ध निर्देशक बो लीले बताउनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका र सम्पत्ति वर्गीकरण नियमावलीले बैंकको सुपरीवेक्षण र नियमनमा सुधार भएको भन्दै आईएमएफले प्रशंसा गरेको छ । त्यस्तै मध्यमकालमा नेपालको आर्थिक अवस्था सुधार हुने प्रक्षेपण पनि आईएमएफले गरेको छ ।

आईएमएफको बोर्डले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को तेस्रो समीक्षा पारित गरेको छ । यससँगै नेपालले ईसीएफको तेस्रो किस्ताबापतको ५२ दशमलव २५ मिलियन डलर अर्थात् झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ झिक्न पाउने भएको छ । नोभेम्बर २९ तारिखमा बसेको आईएमएफको बैठकले नेपाललाई चार वर्षे विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत तेस्रो किस्ताबापतको यो रकमका लागि स्वीकृति दिएको हो । आईएमएफले सरकारको खर्च क्षमता वृद्धि, राजस्वमा सुधार, वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरीवेक्षण क्षमतामा सुधारलगायतमा खर्च गर्न विस्तारित कर्जा सुविधा दिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि तीन दशमलव पाँच हुने प्रक्षेपण आईएमएफले गरेको छ । यो नेपालको आर्थिक वृद्धिको क्षमताभन्दा कमजोर भए पनि आन्तरिक माग बढ्ने, विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि हुने र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका कारण याे हासिल हुने उल्लेख छ ।