काठमाण्डाै – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) हरूलाई अध्ययन तथा कलेजको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने बताउनुभएको छ ।

आज बिहीवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिकाे बैठकमा मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत र भिजिट भिषाको नाममा जानेहरूमा बढी विकृति देखिएको बताउनुभयो । यी काम म्यानपावरहरू भन्दा पनि कन्सल्टेन्सीहरूमार्फत अध्ययन र कलेजको नाममा भइरहेको पाइएको उहाँकाे भनाइ छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमा भने समस्या नभएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले कन्सल्टेन्सीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने श्रमिकहरूको तथ्याङ्क सरकारसँग पनि नभएको बताउनुभयो । उहाँले त्यस्ता संस्थाहरूको कुनै उत्तरदायित्व नहुने भएको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूले श्रम स्वीकृत लिएर मात्रै जानुपर्ने व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले गर्ने यस्तो काम रोक्न सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत र भिजिट भिसाको नाममा जानेहरूमा विकृति देखिएको छ । कन्सल्टेन्सीहरूले अध्ययन र कलेजको नाममा विदेश पठाउने गरेको छ तर त्यसमा उनीहरूको कुनै उत्तरदायित्व छैन । संस्थागत हिसाबमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले पठाएको अवस्थामा तथ्याङ्क रहन्छ । कुन म्यानपावरले कहाँ कति श्रमिक पठाएको छ भन्ने थाहा हुन्छ । यदि गलत भएको छ भने सरकारले समातेर कारबाही गर्न पनि सकिन्छ । तर अन्य ठाउँबाट विदेश पठाउनेहरूको हकमा कसले कहाँ पठाएको छ भन्ने रेकर्ड छैन ।’

मन्त्री भण्डारीले पछिल्लो समय भिजिट भिसामा जाने ९९ प्रतिशत महिला कामदारहरू समस्या रहेका बताउनुभयो । घरेलु कामदारको विषयमा सरकारले रोके पनि जाने क्रम भने नरोकिएको उहाँले बताउनुभयो । घरेलु कामदार रोक्नका लागि समितिको निर्देशन आवश्यक रहेको उहाँकाे भनाइ छ । सरकारले सम्बन्धित देशको अवस्था  र सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर मात्रै घरेलु कामदार पठाउने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले 'फ्री भिसा' मा वार्षिक रूपमा १५ हजार मानिस वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताउनुभयो । उहाँले 'फ्री भिसा' मा कामदारको माग भएअनुसार पठाउने गरिएको बताउनुभयो ।