विकासोन्मुख एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा वृद्धवृद्धाकाे सङ्ख्या सन् २०५...
बैशाख २०, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डौ – बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने भएका छन् । अहिले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा मौज्दातको रुपमा रहेको सरकारी पैसाको अधिकतम ८० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएका थिए ।
अघिल्लो हप्ता बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यो व्यवस्था खारेज गर्दै वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बमोजिम अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएको हो ।
बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउँदा बैंकहरुसँग भएको अहिलेको निक्षेपमा १ खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको निक्षेप घट्नेछ । वाणिज्य बैंकहरुसँग ५४ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप रहेको छ ।
यसमध्ये १ खर्ब ४२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ हारहारी पालिकाको पैसा हो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।