काठमाण्डौ - नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बिहीबारबाट फेरि सुरु भएको छ । देशैभर आएको बाढी, पहिरोका कारण स्थगित भएको बैठक बिहीबारबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु भएको हो । 

बैठकमा गएको असार २२ गते नै प्रस्तुत भएको एजेण्डामाथि छलफल चलिरहेको छ । गएको असार २२ गते बसेको बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले विभिन्न १४ वटा एजेण्डा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

जसमध्ये पहिलो बुँदामा रहेको पार्टीको संशोधित नियमावली मस्यौदा आवश्यक परिमार्जन गर्ने सहमति त्यही दिनको बैठकले गरेको थियो । बैठकले प्राप्त सुझावहरुलाई समेट्दै मस्यौदा सहमतिमा परिमार्जन गर्न समितिलाई अनुमति दिएको थियो ।  

बिहीबारबाट सुरु भएको बैठकमा भने २२ गते नै प्रस्तुत भएको एजेण्डामध्ये दोस्रो एजेण्डामा छलफल भइरहेको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो । 

पार्टी विधानको धारा ७२ (४) अनुसार पार्टी संगठनको अन्तरीम व्यवस्था अनुसारको गठन पश्चात् १४ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरी प्रक्रिया अघि बढाउने सम्बन्धमा बिहीबारको छलफल केन्द्रित रहेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो ।  

पार्टी विधानको धारा ७२ को उपधारा ४ ले अन्तरिम संरचना निर्माणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । बैठकमा अन्तरिम संरचना कसरी बनाउने, पहिला कुन तहको संरचना निर्माण गर्ने, कुन समयमा बनाउने, निर्वाचन समितिलाई कसरी जिम्मा लाउने, त्यसको प्रगति के कसरी लिने भन्ने बारेमा नेताहरुले आ-आफ्नो धारणा राखेका छन् ।  

गएको वर्ष मंसिर–पुसमा भएको महासमिति बैठकबाट पारित भइ फागुन १२ गते केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदित पार्टी विधानले टोल, वडा, गाउँ र नगर, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरी पार्टीका ८ तहका संरचनाको व्यवस्था गरेको छ । 

ती सबै संरचना कसरी बनाउने भनेर नेताहरुले आफ्ना धारणा राखिरहेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो । देश संघीय संरचनामा गएको लामो समय भइसके पनि कांग्रेसले भने त्यसरी पार्टीगत संरचना निर्माण गर्न अझैसम्म सकेको छैन । अन्तरिम संरचना अनुसार बुथ, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय, प्रदेश समिति गठन गर्नुपर्ने छ । बैठकमा अन्तरिम संरचना कसरी बनाउने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ । 

मनोनयनमार्फत अन्तरिम संरचना बनाएर अघि बढ्ने कसरतमा संस्थापन पक्ष छ । तर त्यसको विरोध गर्दै संस्थापन इतर पक्ष भने मनोनयन गर्न नहुने अडानमा छ । सबै संरचना प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाअनुरुप चुनावमार्फत निर्माण गर्नुपर्ने संस्थापन इतर पक्षले माग गर्दै आएका छन् । बैठकमा पनि यही विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ । भदौ २४ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको दोस्रो चरणको जागरण अभियान अगावै अन्तरिम संरचना निर्माण गरिसक्ने कांग्रेसले तयारी अघि बढाएको छ । 

अन्तरिम संरचना निर्माण नगरी अभियान गर्नुको कुनै अर्थ नरहेकाले पहिला विधान अनुसारका संरचना निर्माण गर्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल बताउनुहुन्छ । तल्लो तहसम्म संरचना नहुँदा पहिलो चरणको अभियान गर्न कठीन भएकाले दोस्रो चरणको अभियान अघि अन्तरिम संरचना बनाउनु पर्ने र भदौ २४ भित्र संरचना नबने अभियानको मिति सार्नु पर्ने सुझाव पनि पौडेलले दिनुभयो । 

अन्तरिम संरचना निर्माण कसरी गर्ने भन्ने बारे टुंगोमा पुग्ने प्रयास हुने र यदि त्यो हुन नसके राधेश्याम अधिकारी संयोजक रहेको निर्वाचन समितिलाई अन्तरिम संरचना निर्माणको जिम्मेवारी दिइने बारेमा पनि बैठकमा छलफल भइरहेको छ ।  

बिहीबारको बैठकमा महेश आचार्य, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नवीन्द्रराज जोशी, डा.चन्द्र भण्डारी, मिन विश्वकर्मा, मोहनबहादुर बस्नेत र देवेन्द्रराज कँडेलले पार्टीको अन्तरिम संरचना निर्माणका सन्दर्भमा आफ्ना विचार व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार बस्ने बैठकमा अन्य केन्द्रीय सदस्यहरुले पालैपालो अन्तरिम संरचना निर्माण र महाधिवेशनका सेरोफेरोमा रहेर आफ्ना धारणा राख्ने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो । 

के–के छन् विवाद ?

कांग्रेसको जारी बैठकमा विभिन्न विषयमा संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्षबीच विवाद छ । संस्थापन पक्षको विरोध गर्नै नपाउने गरी आचारसंहीता बनाइएको भन्दै त्यसको विरोध भइरहेको छ । 

नियमावलीमा ‘पार्टीको मान, प्रतिष्ठा र इज्जतमा आँच पुग्नेखालका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएमा वा कुनै माध्यमबाट लेख, रचना वा अन्य सामाग्री प्रसारण गरेमा अनुशासनको कारबाही हुने’ भन्ने विषय विवादित बनेको हो । 

धेरैले यो व्यवस्थाले नेतृत्वको आलोचना गर्न बन्देज गर्न लागेको र पार्टी पद्धतिका विषयमा विचार व्यक्त गर्न नपाउने गरी आचार संहीता कस्ने गरि ल्याउन लागेको भन्दै संशय व्यक्त गरेका छन् ।  तर पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने पार्टीको मूल मन्त्रको रुपमा रहेको 'राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद' बाहेक जस्तो सुकै विषयमा पनि आफ्ना विचार राख्न सबै स्वतन्त्र रहेको बताउनुहुन्छ । 

पार्टीको मूल मन्त्रको रुपमा रहेको विषयलाई आन्तरिक रुपमा पार्टी भित्रै छलफल गरौँ बाहिर पार्टीको एउटै धारणा जाओस' भन्ने सोचेर यस्तो व्यवस्था राखिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

युवा नेता प्रदीप पौडेलका अनुसार यो विषयमा नेताहरुले बैठकमा आफ्ना धारणा राख्ने छन् । संशय रहने विषयलाई बैठकले स्पष्ट पारेर अघि बढ्ने विश्वास पौडेलले लिनुभयो ।  

यस्तै नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाले भातृ तथा सुभेच्छुक सस्थालाई पार्टीले नै नियन्त्रणमा लिन लागेको, नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सिधै माथिबाटै आफ्नो संरचना निर्माण गर्ने व्यवस्थाले तल्ला तहले बनाउन नपाउने हो कि भन्ने शंका उब्जाएको नेताहरु बताउँछन् ।   

यस्तै प्रतिष्ठानले अनुसन्धान गर्ने विषयहरु पार्टी कार्यसमितिसँग जोड्ने कि नजोड्ने भन्ने विषयमा पनि नेताहरुबीच सहमति हुन सकेकाे छैन । त्यस्तै सहयोग शुल्क लेभीका बारेमा पनि नेताहरुबीच विवाद रहेको छ । पार्टीले अबदेखि केन्द्रीय पदाधिकारीलाई दिनको २० रुपैयाँका दरले लेभी बुझाउनु पर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरेको छ । यस्तै तल्लो तहका साधारण कार्यकर्तालाई भने दिनको १ रुपैयाँका दरले लेभी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । 

नियमावली मस्यौदा समितिले भने लेभी रकम योभन्दा बढी राखेको थियो । तर यस अघि बसेको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले नै लेभी घटाउन निर्देशन दिएकाले अहिले यस्तो व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो । 

यो व्यवस्था अहिले नै लागू भइनसकेको भए पनि समितिले अब सहमति लिएर यो व्यवस्था लागू गराउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । बैठकमा विवादित विषयहरुमा गम्भीर छलफल हुने र बैठकबाटै एउटा निष्कर्ष निस्कने प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो ।