सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पारित
बैशाख २६, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै - संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ‘भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक, २०७५’ पारित गरेको छ ।
समितिको बिहीबार सिंंहदरबारमा बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पेश गरेको विधेयक समितिका सदस्यहरु, संशोधनकर्ता सांसदहरु र विज्ञहरुको सुझावसहित पारित गरेको हो ।
समितिका सदस्य, संशोधनकर्ता सांसदहरु र विज्ञहरुसहितको सुझावलाई समेटेर विधेयक पारित गरिएको समितिकी सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले समितिले पारित गरेको विधेयक छिट्टै प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने पनि जानकारी पनि दिनुभयो ।
समितिको २ महिना यताको लगातारको छलफलपछि पारित गरिएको विधेयकमा २०७६ साल असार मसान्तअघि नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिइ कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरी उपयोग गरिरहेको छ भने एक पटकको लागि ती जग्गाहरु सम्बन्धित कम्पनीका लागि उपयोग गर्न दिने प्रावधान राखिएको छ ।
त्यसैगरी शहरी क्षेत्रका भूमिहीन सुकुम्वासीहरुलाई आवश्यक्ता अनुसार नेपाल सरकारले आवास उपलब्ध गराउन वा सामुदायिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउन वा जग्गा विकासका माध्यमबाट जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
सभापति सुवेदीले पारित विधेयकमा सरकारी कार्यालय भवन निर्माणका लागि गौचरको जग्गा नेपाल सरकारको स्विकृति लिएर प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको बताउनु भयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।