सहकारी प्रकरणमा मुछिएका दीपेश पुन धराैटी बुझाएर रिहा
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
संघीय निजामती सेवा ऐन अहिले छलफलमै छ । संघीय निजामती कर्मचारीको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहेको छ । तर यो विधेयकमाथि छलफल हुँदै गर्दा धेरै कोणबाट छलफल हुन र सुझाव आउन आवश्यक छ ।
कानुन बनाउँदै गर्दा सांसदबीच छलफल हुन्छ । छलफलमा कतिपय व्यक्तिगत र कतिपय संस्थागत धारणा आउँछन् । यसलाई अन्यथा नमानौं । अहिल्यै टुंगोमा पुगिसकेका पनि छैनाैँ । केही दफामा नयाँ व्यवस्था गर्ने सोचेका छौँ । केही दफा पारित भएका छन् । केही दफा व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो अवसर पनि हो ।
संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउँदै गर्दा ‘ब्यूरोक्रेसी’ भित्रका हिजोका समस्या समाधान गरौं भन्ने मनसाय छ । समस्या समाधान गर्ने कुरा एकातिर छ । अर्कातिर यो विधेयकमै असन्तुष्टि राखेर ट्रेड युनियनकर्मी आन्दोलनमा जान आवश्यक छैन ।
ट्रेड युनियनकर्मीका सुझाव के छन् ? कस्तो संगठन बनाउन चाहेको हो ? सकारात्मक सुझाव आउनुपर्छ । रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ । असन्तुष्टि लागेका बुँदामा छलफल गर्नुपर्छ । समितिमै बसेर छलफल गर्न सकिन्छ । समितिकै सदस्यहरुसँग पनि व्यक्तिगत छलफल गर्नुपर्छ । तर बाहिर मिडियामा आएका कुरालाई धारणा बनाएर निष्कर्षमा पुग्दा गलत हुन्छ ।
कर्मचारीको सामूहिक राजीनामाको औचित्य र स्वीकृति
ट्रेड युनियनकर्मीलाई सामूहिक राजीनामाको विषयले केही तरंगित बनाएको देखिन्छ । तर सुन्दा झट्ट अपत्यारिलो लागे पनि यो सत्य हो । अब सामूहिक राजीनामाको धम्की दिँदै, घुर्की लगाउँदै काम गर्न छाडेर आन्दोलन गर्नेको राजीनामा स्वीकृत हुन्छ । यो विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको छ ।
आन्दोलनमा जाँदा सामूहिक राजीनामा मात्रै होइन, ज्यानै जान सक्छ । जुलुसमा गोली चल्दा अंगभंग हुने र ज्यानै गुमाउनेपर्ने अवस्था आउँदा जागिरको मात्रै चिन्ता हुँदैन । यदि आफ्ना जायज मागको सुनुवाइ गर्न जागिर छाड्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो व्यक्तिगत निर्णयमा भर पर्छ ।
तर सामूहिक राजीनामा दिने, स्वीकृत गर्न नदिने, आन्दोलन गर्ने, घुर्की पनि लगाउने, यस्तो हुनु हुँदैन । यसका लागि सामूहिक राजीनामा गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन भन्नेमा सबै सचेत हुनुपर्छ । आवश्यकता विकासको हो । ट्रेड युनियनकर्मीको माग पनि कर्मचारीको सेवा, सुविधा, हित र सुधारका लागि हो । नेपालको निजामती सेवालाई राम्रो कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता हो । यसैको उद्देश्य प्राप्तिका लागि ट्रेड युनियन गठन भएका हुन् ।
तर अहिले कर्मचारीतन्त्रमा रहेका समस्याको समाधान ट्रेड युनियनकर्मीले चाहेका छैनन् । यो ऐनबाट अहिले रहेका समस्या समाधान गर्ने हाम्राे चाहना हो । कानुनी रुपमा ती समस्या समाधान भए सामूहिक राजीनामाको कुरा नै आउँदैन ।
देशमा कुनै पेशागत व्यक्तिहरुको एउटा संगठन हुनुपर्छ । अरु देशमा पनि यो प्रचलन छ । तर हाम्रोमा दलीय ट्रेड युनियन बने । दलीय ट्रेड युनियनले आफ्ना कतिपय स्वार्थका लागि सामूहिक राजीनामाको माग उठाएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सामूहिक राजीनामा दिए त्यसलाई स्वीकृत गरिन्छ । अब हाम्रोमा किन नगर्ने ? त्यसैले अब स्वास्थ्यकर्मीको सामूहिक राजीनामा वा अरु कुनै पेशागत संगठनका कर्मचारीको राजीनामा आए पनि स्वीकृत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेरै सोचिएको हो ।
सरकारले काम गरिरहेका बेला सामूहिक राजीनामाको धम्की दिने, घुर्की लगाउने, सहयोग गर्नुको साटो काम छाडेर आन्दोलन गर्ने, खटाएको ठाउँमा नजाने जस्ता कर्मचारीका गतिविधिले पनि यो व्यवस्थाको आवश्यकता बढेको हो ।
विगतका ऐनमा केही कमजोरी थिए भने त्यसलाई सच्याएर अघि बढौं । तर राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएपछि काम गर्नुको साटो राजनीति गर्ने र सामूहिक राजीनामाको धम्की दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित पार्न यसको आवश्यकता खड्किएको हो । यद्यपि यो अवस्था आउन दिनु हुँदैन भनेर सबै सचेत हुनुपर्छ ।
विधेयकमा स्पष्ट लेखिएको पनि छ- औचित्य पुष्टि भयो वा गरिएको खण्डमा व्यक्तिगत वा सामूहिक राजीनामा स्वीकृत हुन्छ । सामूहिक राजीनामामा पनि प्रायः धेरैको अलमल हुन्छ । कतिपय लहलहैमा लागेर पनि सामूहिक राजीनामाको घुर्की लगाउने गर्छन् ।
तर राजीनामा स्वीकृत गर्ने बेलामा त व्यक्ति व्यक्तिको यकिन गर्नुपर्छ । त्यतिबेला पनि यो सामूहिक राजीनामाको औचित्य पुष्टि हुन्छ । त्यसैले नयाँ कुरालाई स्वीकार गर्न सकौं । यो सुधारकै लागि हो । ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्न अब ढिला नगरौं भन्ने हो ।
आधिकारिक ट्रेड युनियन राखौं, अरु बिस्तारै हटाऔं
अहिले दलैपिच्छे ट्रेड युनियन छन् । एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन पनि छ । अहिले झण्डै सात ओटा ट्रेड युनियन छन् । ती ७ ओटाबाट एउटा बनाउन चाहेका हौँ । एउटा थपेर आठ ओटा बनाउन चाहेका होइनौँ । आधिकारिक ट्रेड युनियन एउटा त बन्यो । तर अरु ट्रेड युनियन भने हटाउन सकिएन । यो विगतको ऐनकै कारण हो । त्यसैले विगतका त्रुटिलाई सच्याएर एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन बनाऔँ ।
ट्रेड युनियनको आवश्यकताका विषयमा पनि गम्भीर छलफल हुन आवश्यक छ । हिजो राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका ट्रेड युनियनको छ । यसलाई बिर्सन सकिँदैन । राजतन्त्र हटाउन, गणतन्त्र ल्याउन, संघीयता कार्यान्वयन गराउने अवस्थासम्म आउन ट्रेड युनियनको भूमिका ठूलो छ । तर अब के गर्ने ? अब त राजनीतिक परिवर्तन लगभग सकियो । त्यसैले छरिएर रहेका ट्रेड युनियनलाई एउटै बनाउने, साझा उद्देश्य बोकेर लक्ष्यमा पुग्ने हो ।
अहिले दलसम्बन्धी कानुन पनि बनेको छ । कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बन्न नपाइने नियम छ । त्यसैले अब कर्मचारीलाई बढीभन्दा बढी व्यवसायिक बनाउनुपर्छ ।
यो भन्दैमा ट्रेड युनियन हटाउने भन्ने होइन । ट्रेड युनियन राख्नुपर्छ । यसको भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्छ । अनि निर्वाचन प्रणालीलाई बदल्नुपर्छ । जस्तो पाँच हजार कर्मचारी भए भने एउटा ट्रेड युनियन दर्ता हुने भन्दा पनि व्यक्तिगत चुनाव लड्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ट्रेड युनियनको चुनाव नेपाल बारको जस्तो, पत्रकार महासंघको जस्तो गराउनुपर्छ । व्यक्तिगत क्षमतालाई प्रोत्साहन गरेर संगठन निर्माण गर्नुपर्छ । दलीय संगठन बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ ।
अर्को प्रस्ताव, कार्यालय प्रमुख अधिकृत छन् । गाउँपालिका, नगरपालिकामा अधिकृत प्रमुख पदमा बसेर महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छन् । अब ट्रेड युनियनलाई अधिकृतभन्दा तल लैजाऔँ । विधेयकमा हामीले यो कुराको प्रस्ताव गरेका छौं । अधिकृतसम्मको कर्मचारीले त देशका लागि गर्नुपर्छ । महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बसेका कर्मचारी ट्रेड युनियनमा रहँदा त्यसको असर सेवाग्राहीमा परिरहेको छ । त्यसैले अब अधिकृतभन्दा तल ट्रेड युनियन लैजाने प्रस्ताव हामीले गरेका छौं । त्यो विधेयकमा समेटिन्छ, समेटिँदैन हेर्न बाँकी छ ।
अन्त्यमा अब ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । राम्रो बनाउनुपर्छ । ट्रेड युनियनलाई आफ्नो अधिकारका लागि स्थापित गर्नुपर्छ । दायाबायाँ हुनु हुँदैन । यो दल, त्यो दल भनेर अल्झिनु हुँदैन । अनि नेपालको ‘ब्यूरोक्रेसी’ कसरी उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि ट्रेड युनियनभित्रै बहस हुन आवश्यक छ । यति भन्दै गर्दा राजनीतिक दलले पनि अब आफू अनुकुल ट्रेड युनियन बनाउने र त्यसलाई दलीय स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेकपाका तर्फबाट माननीय जनार्दन शर्माले प्रस्ताव गर्नु भएको छ । ट्रेड युनियनलाई दलीय छायाँबाट बाहिर निकालेर समग्र कर्मचारी हित र अधिकारका लागि स्थापित गर्नुपर्छ । सबै राजनीतिक दल र नेताहरुले यस बारेमा चिन्तन गरेर आफ्नो धारणा अनुसार काम गरेमा कर्मचारीतन्त्रलाई व्यवस्थित गरेर देश विकासमा अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
(पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री समेत रहनुभएकी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य रेखा शर्मासँग विष्णु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित)
पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री समेत रहनुभएकी रेखा शर्मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सदस्य हुनुहुन्छ ।