काठमाण्डौ - मेडिकल कलेज सञ्चालकले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क समायोेजन गर्ने भएका छन् । मंगलबार मध्यरातमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच दुई बुँदे सहमति भएर विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क समायोजन हुने भएको हो । 
सहमतिअनुसार विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क बुधबारदेखि नै समायोजन हुनेछ । शैक्षिक सत्र २०७४/७५ र २०७५/०७६ मा सरकारले गरेको निर्णयअनुसार नै शुल्क समायोजन हुने सहमतिमा उल्लेख छ ।

यस्तै दोस्रो बुँदाको २०७२/०७३ र २०७३/०७४ को हकमा विश्वविद्यालयहरुको समन्वयमा अध्ययन, छफल र छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट उपयुक्त निर्णय लिन आयोगसमक्ष आग्रह गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै चालु शैक्षिक सत्र २०७६/७७ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारण गरिएको शुल्क लिई विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै दोस्रो बुँदाको अन्तिम सहमतिअनुसार आउँदो शैक्षिक सत्र र त्यसपछिका लागि वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारणका लागि चिकित्सा शिक्षा अयोागबाट काम अघि बढाइनेछ ।

बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षा सचिव महेश दाहाल, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकूलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको सहभागिता थियो ।

सरकार र निजी मेडिकल कलेजबीच सहमति भएसँगै महिनौदेखि चलिरहेको विद्यार्थीको आन्दोलन पनि स्थगित हुने अपेच्छा छ । यसअघि विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले सरकारी अल्टिमेटमभित्रै चौतर्फी दबाब र विद्यार्थीको आन्दोलन हेरेर शुल्क समायोजन गर्ने सहमति गरेका हुन् ।