भुटानी राजबन्दीको मुक्तिका लागि सुरु भयो विश्वव्यापी अभियान

 मंसिर २७, २०७६ शुक्रबार १२:१७:१५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

भुटानका जेलमा रहेका राजनीतिक बन्दीहरुको मुक्तिका लागि विश्वव्यापी अभियान सुरु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसर पारेर विभिन्न ६ देशमा पुनस्थापन गरिएका भुटानीहरुले यस्तो अभियान सुरु गरेका हुन् ।

उनीहरुले आफूहरु पुन:स्थापित देशको सरकार, मानवअधिकार संस्थाहरु, भुटानका राजा र राष्ट्रसंघ जस्ता निकायहरुलाई पत्र लेखेर भुटानका जेलमा रहेका राजबन्दीलाई चाँडो भन्दा चाँडो मुक्त गराउन अपिल गरेका छन् ।

नेदरल्याण्ड्सस्थित भुटानी समुदाय बीसीएनका अध्यक्ष राम कार्की, सदस्यद्वय खडानन्द घिमिरे र देवीचरण बस्नेत तथा बीसीएन समर्थक एरियट प्रिन्स र रिता थापासहितको प्रतिनिधिमण्डलले नेदरल्याण्ड्सकाे हेगमा डच हाउसको विदेश मामिला समितिका अध्यक्ष पिया डिजकष्ट्रा र उहाँका सहयोगी समक्ष निवेदन पेश गरेका छन् ।

त्यस क्रममा कार्कीले सन् १९९० को शान्तिपूर्ण भुटानी आन्दोलनको पृष्ठभूमि, भुटानी शरणार्थीको संकटको उत्पत्ति, पूर्वी नेपालमा शरणार्थीको अहिलेको संकट र भुटानी राजबन्दीको अवस्था बारे जानकारी दिनुभएको थियो ।

भुटानका राजबन्दीहरुको मुक्तिको लागि भुटानका राजालाई अनलाइनबाट संकलन गरिएको ३ सय ५७ वटा हस्ताक्षरसहितको अपील पठाइएको कार्कीले जानकारी दिनुभयो  । पत्रमा लेखिएको छ, ‘कारागारमा भएका हाम्रा भाइबहिनीहरुलाई महामहिमले क्षमादान दिनुपर्‍यो ।’

अमेरिकाका भुटानी शरणार्थी कार्यकर्ता सुरज बुढाथोकीले पनि अमेरिकामा कार्यरत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र अमेरिकी सरकारी निकायमा यस्तै निवेदन पेश गर्नुभएको छ । यस्तै राजनीतिक कैदी परिवारका सदस्य प्रकाश गौतमले आफू बस्ने देश  क्यानडाका वैदेशिक मामिला मन्त्रालयमा, दुर्गा गिरीको पहलमा भुटानी कल्याण संघका अध्यक्ष प्रेम गिरीले ब्रिटिस वैदेशिक मामिला सचिव र एम्नेस्टी अन्तर्राष्ट्रिय मुख्यालय लण्डनमा निवेदन पेश गरेका छन् ।

यस्तै डेनमार्कमा त्यहाँको भुटानी संगठन (एबीसीडी)का अध्यक्ष पूर्ण दाहालले डेनमार्कको वैदेशिक मामिला मन्त्रालयमा निवेदन पेश गरेका छन् । अष्ट्रेलियामा प्रल्हाद दाहाल र देवेन्द्र गौतमको पहलमा त्यहाँको संघीय सांसद र वैदेशिक मामिला मन्त्रीसमक्ष निवेदश पेश गरिएको छ ।

संसारभरबाट संकलन गरिएको हस्ताक्षर अभियानले विश्वभरि छरिएर रहेका भुटानी शरणार्थीहरुको प्रतिनिधित्व गरेको छ । आउँदो वर्षको सुरुमा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग जेनेभामा अपिलसहित हस्ताक्षर पेश गरेपछि यो अभियान सकिने छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ १, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया