काठमाण्डाै – सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को सङ्क्रमणबाट अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र त्यसको समाधानको उपायको खोजी गर्दै विभिन्न क्षेत्रलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ ।   

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साेमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्गठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी र श्रमिक मजदुरका सम्बन्धमा राहतको घोषणा गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो । सरकारले राहत दिनुपर्ने परिवार पहिचान गरी असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकको लगत तयार पार्न पालिकालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । राहत लिने परिवारले पालिकाका वडामा गएर परिचय पत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । 

पालिकाले 'लकडाउन'को अवधिभर पुग्ने गरी राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रवक्ता खतिवडाले बताउनुभयो । परिवार सङ्ख्याका आधारमा पालिका र प्रदेश सरकारले कोष खडा गरी राहत उपलब्ध गराउने छन् । त्याे कोषमा रकम अभाव भए सङ्घीय सरकारको कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि प्रदेश तथा पालिकामा समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ ।   

गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घ रोगी र टुहुरा बालबालिकाका लागि सरकारले विशेष हेरचाह गर्नेछ । औपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, पूर्णरुपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले दैनिक र महिनावारी ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई २०७६ चैत महिनाको पारिश्रमिक पूर्ववत् भुक्तानी दिने निर्णय भएको अर्थ मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।   

व्यावसायिक प्रतिष्ठानले व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सक्नेछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक  तथा रोजगारदाताका तर्फबाट चैत महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।   

सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड  र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडले चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी, खाने तेल लगायत खाद्य सामग्री अहिले कायम रहेको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिइ बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

दूर–सञ्चार कम्पनीले लकडाउनको अवधिमा इन्टरनेट र डाटा प्याक प्रयोग गर्नेका लागि २५ प्रतिशत छुट दिने र निजी सेवा प्रदायकले समेत छुट दिने व्यवस्था मिलाउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।   

विद्युत् प्राधिकरणले मासिक एक सय ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन तथा इन्टरनेट शुल्कमा फागुन र चैतसम्मको महसुल भुक्तानी २०७७ वैशाख मसान्तसम्ममा बुझाए विलम्बको जरिबाना र अन्य शुल्क नलिने निर्णय गरिएको छ ।

माघसम्म उत्पादन भइ बचत हुने विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको समय र अवधिमा विद्युत् खपत गर्ने उत्पादनमूलक प्रतिष्ठानलाई त्याे अवधिमा खपत गरिएको महसुलमा उद्योगको प्रकृति हेरेर ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।