जुम्ला – प्रहरीको हिरासतबाट फर्किएपछि बिरामी भएर अस्पताल ल्याइएका एक बालकको ज्यान गएपछि जुम्ला तनावग्रस्त भएको छ ।

जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका–३ गज्यांकोटका १३ वर्षीय पदमबहादुर बुढालाई मोबाइल चोरेको आरोपमा गएको माघ १८ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । प्रहरी कार्यालयबाट घर फर्किएका पदमको खुट्टा र शरिरमा नीलडाम देखिएपछि परिवारले उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लिएका थिए ।

शरिरमा गहिरो चोटका कारण मुटु, फोक्सो र मस्तिष्कमा क्रमशः रगत जम्दै गएपछि  बुधबार उनको ज्यान गएको आफन्तले जनाएका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालका डाक्टर प्रविण गिरीले रगतको डल्ला माथि गएर धमनी बन्द भएपछि फोक्सो र मुटुमा असर परेर ज्यान गएको बताउनुभयो । सबै प्रतिवेदन पोष्ट मार्टम पछि आउने समेत उहाँले थप्नुभयो ।   

यता जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफ्लेका अनुसार पदम जिल्ला प्रहरी कार्यालय ल्याएको दिनमै घर फर्किएका थिए । त्यसपछि एक्कासि २८ गते पदमलाई उनका आफन्तले अस्पतालमा ल्याएको आफूले थाहा पाएको उहाँले बताउनुभयो ।

घटनाको विषयमा अहिले चौतर्फी चासो बढेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलेसमेत विज्ञप्ति जारी गरी घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टिकाराम पोख्रेलबाट जारी प्रेस विज्ञेप्तिमा प्रहरीले पदमसहित ७ जनालाई पक्राउ गरेको र कुटपिटका कारण पदम बुढाको बायाँ खुट्टाको पिंडौला र पाइतलामा नीलडाम परेको तथा खुट्टा सुन्निएको र उपचारकै क्रममा फागुन ५ गते ज्यान गएको उल्लेख छ ।

छानबिन समिति गठन 

यो घटनाको छानविनका लागि गृहमन्त्रालयबाटै टोली आउने भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी दोषीलाई आवश्यक कारवाही र पीडित परिवारलाई राहतका लागि प्रदेशको कानुन मन्त्रालय र संघको गृहमन्त्रालयमा पहल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । 

यसैगरी प्रहरी ज्यादती भएको भन्दै विरोध गर्दै बिहिबार प्रदर्शनमा उत्रेका स्थानीयमाथि प्रहरीले दमन गरेको आफन्तले जनाएका छन् । प्रदर्शनकारीले एक्कासि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ढुंगामुढा गरेपछि झडपको अवस्था सिर्जना भएको प्रशासनले जनाएको छ । प्रदर्शनपछि स्थानीय प्रशासन र पीडितका आफन्तबीच भएको वार्तामा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने, तत्काल पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र केन्द्रको गृह मन्त्रायलयमा अनुरोध गर्ने तथा दोषी प्रहरीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने सहमति भएको बताइएको छ ।