गोरखा - गोरखा नगरपालिकाले कानुन विपरीत परम्परागत दाहसंस्कार घाट मासेर नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का लगाएको छ । गोरखा नगरपालिका-१३ को विभिन्न टोलका बासिन्दाले मृतकको दाहसंस्कार गर्दै आएको घाट नै मासेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएको हो ।

वडा नम्बर १२ र १३ को दरौँदी किनारमा रहेकाे लुदीखोला दोभानको घाटबाट १८ शय ५० घनमिटर नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको हो । आँबुखैरेनी-२ तनहुँको मनोकामना गुरुङ निर्माण सेवाले गएकाे पुष २१ गतेबाट नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न थालेको हो । 

जसका कारण परम्परागत रुपमा दाहसंस्कारका लागि प्रयोग हुँदै आएको हाँडीरह दोभानको घाट नै मासिएको गोरखा नगरपालिका-१३ को अँबुवा कर्मसिंह टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष किसान उप्रेतीले बताउनुभयो ।

याे घाट वडाको युँखर्क, बैटारी, पुरानोडिही, कर्मसिंह फाँट, अँबुवा लगायतका टोलका बासिन्दाले मृतकको दाहसंस्कारका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन् । ‘घाट मासेर ढुङ्गा गिटी निकाल्न नदिनुहोस् भनेर हामीले मेयरलाई पनि फोन गर्याैँ’ टोल सुधार समितिका अध्यक्ष उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘उहाँले त उत्खनन रोक्नुको साटो स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेर रोक्नुहोस् पो भन्नुभयो ।’ 

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ले घाटलाई हानी गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

मापदण्डको ‘नदीजन्य पदार्थहरु उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री वितरण गर्ने सर्तहरु’ अन्तर्गतको बुँदा नम्बर २४ मा भनिएको छ, ‘उत्खनन गर्दा नजिक रहेको सडक, वन तथा खोला नालाको किनारा, घाटलाई कुनै हानी नोक्सानी नहुने र सर्वसाधारण जनताको घरजग्गा, कुलो, बाँधमा क्षति नहुने गरी उत्खनन गर्नुपर्नेछ ।’ यस विपरीत गोरखा नगरपालिकाले भने घाटनै मासेर नदीजन्य सामग्री उत्खननको ठेक्का लगाएको हो । 

उत्खनन रोक्न स्थानीय बासिन्दाको दबाब, नगरपालिकाको मौन स्वीकृति 

दाहसंस्कार घाटनै मासेर नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न थालेपछि स्थानीयले तत्काल सामग्री सङ्कलनमा रोक लगाएका छन् । बिहीवार घाटमै पुगेर उनीहरुले उत्खनन नगर्न आग्रह गरेका हुन् । उनीहरुले नगरपालिकालाई घाट क्षेत्रमा उत्खनन रोक्न लिखित रुपमै आग्रह गर्ने तयारी गरेका छन् ।

‘फोनमा त धेरै कुरा गरियो तर उत्खनन जारी छ’ घाट क्षेत्रमै भेटिएका अर्का स्थानीय बासिन्दा बलबहादुर पन्थले भन्नुभयो, ‘घाट त पूरै मासिसकेछन्, तै पनि अब जोगाउन सकिने ठाऊँ त जोगाउनु पर्छ ।’ उत्खननको ठेक्का पाएको कम्पनीलाई घाट क्षेत्रमा उत्खनन नगर्न आग्रह गरे पनि नटेरेको अँबुवाकी स्थानीय बासिन्दा भीमकुमारी शाहले गुनासो गर्नुभयो ।

‘ठेकेदारलाई कुरा गर्दा नगरपालिकालाई भन्नु भन्छ, नगरपालिका तपाईंँहरुले नै रोक्नुहोस् भन्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले औँलाको सानो घाऊ त हो नि भनेर बस्दा भोलि क्यान्सर बन्न सक्ने देखियो ।’ कानुन विपरीत भइरहेको उत्खनन रोक्न आग्रह गर्दा पनि गोरखा नगरपालिकाले अनौठो मौनता देखाएको उहाँको भनाइ छ । 

गोरखा नगरपालिकाले भने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनकै आधारमा लुदीखोला दोभानमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र सङ्कलनको ठेक्का लगाएको बताएको छ । तर कुलो, बाँध र घाट क्षेत्रमा हानी नहुने गरी नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्नुपर्ने सर्तलाई भने नगरपालिकाले बेवास्ता गरेको देखिएको छ ।

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ले प्रचलित कानुन बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी अधिकार प्राप्त निकायबाट स्वीकृत गर्ने, गराउनु पर्ने भनेको छ । नगरपालिकाले बनाएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने क्रममा पनि कुलो, बाँध र घाट क्षेत्रमा पर्ने असरप्रति बेवास्ता गरिएको पाइएको छ । 

त्यही मापदण्डले घना बस्ती र वनक्षेत्रको २ किलोमिटर, राजमार्गको ५ सय मिटर दूरीभित्रको नदी, सडक पुल, झोलुङ्गे पुलको एक किलोमिटर तल र पाँच सय मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र सङ्कलन गर्न पाइनेछैन भनेको छ ।

लुदीखोला दोभानमा घाट मासेर ठेक्का लगाएको नगरपालिकाले नजिकैको बस्ती क्षेत्र र सडक पुलमा पर्न सक्ने असरबारे पनि ध्यान नदिएको देखिएको छ । अहिले उत्खनन भइरहेको क्षेत्र नजिकै अँबुवा बजार र सँगै सडक पुल रहेको छ । यसप्रकारको अवैध र अनियन्त्रित उत्खननले बस्ती र पुलमा जोखिम पर्न सक्ने भन्दै स्थानीय बासिन्दा चिन्तित छन् । स्थानीय बासिन्दा शान्तमणि कैनी भन्नुहुन्छ, ‘नगरपालिकालाई जनताको भन्दा कर र राजस्वको बढी माया लागे जस्तो देखियो ।’ 

ढुङ्गा, गिटी, वालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ले नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री सम्बन्धी प्रक्रियाको अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति गोरखाका प्रमुख अशोककुमार गुरुङले भने घाट मासेर उत्खनन भइरहेको बारे आफूलाई थाहा नभएको बताउनुभयो । ‘मलाई र जिससलाई जानकारी नै थिएन, आईईई बनाउँदैमा यस्ता कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने थियो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीयलाई हानी हुने गरी कानुनले नगर भनेको कुरा त गर्नु हुँदैन, म भोलिनै अनुगमन गर्छु, रोक्नु पर्ने देखिएमा रोक्नु पनि पर्छ ।’