गोरखा – गोरखाको मनकामनामा रहेकाे एक सामुदायिक वन क्षेत्रमा कानुन विपरीत विज्ञापन बोर्ड राखिएको छ । वन ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरीत शहीद लखन गाउँपालिका–३ को शिखर सामुदायिक वनले वन क्षेत्रमा व्यावसायिक उत्पादनको होर्डिङ बोर्ड राख्न दिएको हो ।

मनकामना केवलकारको तल्लो स्टेशनको पारिपट्टि गोरखातर्फको झन्डै एक रोपनी वन क्षेत्रमा विभिन्न व्यावसायिक उत्पादनको होर्डिङ बोर्ड राखिएकाे हाे । वन समूहसँग सम्झौता गरी विज्ञापन एजेन्सीमार्फत र कम्पनीले सिधै सम्झौता गरेर यस्ता बोर्ड राखेका हुन् । शुरुमा २०६९ सालमा एनसेलसँग १५ वर्षको सम्झौता गरी विज्ञापन बोर्ड राख्न दिइएको शिखर सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष होमप्रसाद जोशीले बताउनुभयो ।

अहिले वन क्षेत्रभित्र सिटिजन बैङ्क, फोन पे र होङ्शी सिमेन्टका विज्ञापन बोर्ड रहेका छन् । सिटिजनसँग वार्षिक ९० हजार, होङ्शीसँग एक लाख २५ हजार र फोन पेसँग वार्षिक ७५ हजार रुपैयाँ लिने गरी सम्झौता गरिएको वन समूहका अध्यक्ष जाेशीले बताउनुभयो । डिभिजन वन कार्यालयले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी यस्ता बोर्ड नराख्न पटक पटक पत्राचार गरे पनि वन समूहले अटेर गर्दै आएको हो ।

वन ऐन २०७६ को दफा ४९ को उपदफा (ग) मा राष्ट्रिय वन फाँड्ने वा वन क्षेत्रको जग्गा जोत्ने, खन्ने, खनिज कार्य उत्खनन गर्ने, आवाद गर्ने, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, घर वा छाप्रो बनाउने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने काम गरे/गराएमा कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ । यस्तै वन नियमावली २०७९ को नियम ५४ मा नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई सामुदायिक वनको जग्गा कसैलाई प्रयोग गर्न दिन नहुने व्यवस्था छ ।

त्यही नियमावलीमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफूलाई हस्तान्तरण गरेको सामुदायिक वनमा कुनै पनि किसिमको अतिक्रमण हुन नदिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ र कुनै अतिक्रमण भएमा डिभिजन वन कार्यालयको समन्वयमा हटाउनुपर्ने भनिएको छ । ऐन कानुनमा भएका यी व्यवस्थाअनुसार त्यस्ता संरचना हटाउन पत्राचार गरेपछि २०७८ सालमा केही बोर्ड हटाइए पनि वन समूहले फेरि बोर्ड राख्न दिन थालेको हो । वन समूहका अध्यक्ष जोशी भने सामुदायिक वनको आन्तरिक कार्ययोजनाअनुसार समूहको आम्दानी बढाउँदै वन व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने भएकाले निश्चित शुल्क लिएर होर्डिङ बोर्ड राख्न दिएको बताउनुहुन्छ । ‘होर्डिङ बोर्ड राख्न दिएबापतको आम्दानीबाट वन हेरालुको पारिश्रमिक व्यवस्थापन र वन संरक्षणको अन्य काम गर्न सकिएको छ । बोर्ड राखेपछि नजिकैको बस्तीबाट हुने वन क्षेत्र अतिक्रमण पनि रोकिएको छ’, उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

यस्तै वन समूहसँग विज्ञापन बोर्ड राख्नका लागि सम्झौता गरेको काठमाण्डौ मिडियाका सञ्चालक किरण पन्तले होर्डिङ बोर्ड राखेबापत कसैलाई हानी नभएको बरु सबै पक्षलाई फाइदा भएको बताउनुभयो । ‘बोर्ड राखेबापत एउटा रुख बिरुवालाई पनि असर गरेको छैन, बोर्ड राखिएको ठाउँमा रुख बिरुवा पनि छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बरु स्थानीय आमा समूह, महिला समूहको भवन निर्माणजस्ता काम भइरहेको छ ।’

यस विषयमा डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत महेश पौडेलले भने बोर्ड राख्ने काम ऐन विपरीत भएकाले ३५ दिनभित्र हटाउनका लागि पत्राचार गरिएको बताउनुभयो ।

गएकाे साउन ११ गते मनकामना गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डिभिजन वन प्रमुखसहितको सर्वपक्षीय बैठकले बोर्ड हटाउनका लागि ३५ दिनको समय दिने निर्णय गरेको हो । निर्णयको प्रतिलिपिसहितको पत्र सामुदायिक वन समूह र विज्ञापनदातालाई पनि पठाइएको पौडेलले बताउनुभयो । वन कार्यालयको पत्र पाएको बताउँदै वन समूहका अध्यक्ष होमप्रसाद जोशीले सम्झौता अवधिभर बोर्ड राख्न दिन आग्रह गरिएको बताउनुभयो । वन कार्यालयको पत्रपछि केही कम्पनीले भने बोर्ड हटाउन थालेका छन् । ऐन विपरीत भएमा बोर्ड हटाउन तयार रहेको भन्दै काठमाण्डौ मिडियाका सञ्चालक पन्तले भने विज्ञापन गर्ने नयाँ वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।