काठमाण्डौ — सरकार र लघुवित्त ऋणीबीच छ बुँदे सहमति भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सह–सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालको नेतृत्वमा गठित वार्ता समिति र लघुवित्त ऋणीबीच आज सहमति भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयमा भएको सहमतिसँगै सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । सहमतिको पहिलो बुँदामा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई थप सेवामुखी संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न नीतिगत एवम् कानुनी व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग तोकिएको अधिकतम ब्याजदर र सेवा शुल्कमात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गराउने, एक जना ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

ऋण तिर्न नसक्ने (घाइते, अपाङ्गता भएका, दीर्घ रोगी) एवम् वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहालगायतका विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्प खोजीका लागि कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ ।

यस्तै महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ को समस्या एवम् लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवम् असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देशन विपरीत कार्यलगायतका कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीको सावाँ, ब्याज, शुल्क, जरिबाना, कालोसूची एवम् धितो फुकुवाजस्ता समस्यामा स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्प खोज्ने सहमति भएको छ ।