काठमाण्डाै – 'ग्रीन इनर्जी प्रोजेक्ट्स यज ए पाथवे टु प्रोस्पेरिटी' विषयक प्राविधिक सत्रका वक्ताहरूले सरकारले राखेको बिजुली उत्पादनको लक्ष्य प्राप्ति गर्न १२ वर्षमा ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

काठमाण्डाैमा चलिरहेकाे हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ को अन्तिम प्राविधिक सत्रमा बिजुली उत्पादनको लक्ष्य र लगानीको उपलब्धताबारे छलफल भएको थियो । यस सत्रका वक्ताहरूले १२ वर्षमा देशभित्रबाट अधिकतम २० खर्ब रुपैयाँ मात्रै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने बताए । बाँकी लगानी कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) का पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले ऊर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्म देशभित्रकै चार खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको र सरकारको ऊर्जा विकासको लक्ष्य हासिल गर्न अबको १२ वर्षमा ६१ खर्ब रुपैयाँ थप लगानी आवश्यक रहेको  बताउनुभयो ।

‘यो लगानी उपलब्ध गराउन देशभित्रैबाट अधिकतम १९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन सक्छ तर बाँकी लगानी ल्याउन वैदेशिक लगानी र वित्तीय औजार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले सन् २०३५ भित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालमा भारतीय लगानीकर्ताले आयोजना विकास गर्न खोज्दा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायले सहजता महसुस गर्ने गरेकाले पछिल्लो समय भारतीय लगानीकर्ता नेपाल केन्द्रित भएका छन् ।’

हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट (एचआईडीसीएल) कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सन् २०३० सम्ममा झन्डै ५० खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसक्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो । अहिले बैंकिङ प्रणालीसँग ६१ अर्ब रुपैयाँको पुँजी रहेको भए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आउने सम्भावना नरहेको उहाँको भनाइ छ । ‘किनकि बैंकहरूले छोटो अवधिको बचतलाई स्वीकार्ने भएकाले जलविद्युत् क्षेत्रमा हुने दीर्घकालीन लगानी रोजाइमा पर्दैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘लगानी स्रोतका रूपमा एचआईडीसीएल, निफ्रालगायत समर्पित संस्थाहरू र रेमिटेन्स हुनसक्छ ।’

उहाँले समग्रमा देशभित्रबाटै लगानीका लागि तोकिएको अवधिसम्ममा अधिकतम २० खर्ब रुपैयाँ उठाउन सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसबाहेक लगानी ल्याउन सकिने क्षेत्रमा गैरआवसीय नेपाली र वैदेशिक लगानी रहेको छ । सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न पूर्वसर्तका रूपमा बिजुली उत्पादनको लक्ष्यलाई साझा लक्ष्य बनाउनुपर्ने, नियमन र शासकीय सुधार, ऊर्जा मिश्रणमा स्पष्टता, सहज वातावरण तथा स्पष्ट लगानी योजनामा ध्यान दिनुपर्ने गौतमले बताउनुभयो ।

इन्टरनेशनल हाइड्रो एसोसिएशनका उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले वैदेशिक लगानी ल्याउन नीतिगत, प्रक्रियागत तथा वातावरण बनाउने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । ‘वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानीका लागि दिइने सेवा सुविधा आकर्षक हुनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले भाेलि र पर्सि काठमाण्डाैमा हुने लगानी सम्मेलनमा जलविद्युत् आयोजनाको उपस्थिति सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै रहेको र उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।

जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई अघि बढाउन सम्मेलनमा छलफल हुनेछ । कार्यकारी अधिृकत भट्टले लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न लगानी बोर्डको स्थायित्व अनिवार्य रहेको र स्थायी कर्मचारी नियुक्तिका लागि बाटो खोलिने जानकारी दिनुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कोष (आईएफसी) का प्रतिनिधि भीष्म पण्डितले सरकार र निजी क्षेत्र दुवै बिजुली उत्पादनमा केन्द्रित भइरहेको बताउनुभयो । यसले वैदेशिक लगानी ल्याउन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । ‘प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली, बजार र अन्य सहज वातावरण जस्ता पूर्वाधार भयो भने मात्र लगानी आउन सक्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

यसका लागि नीतिगत सुधार र संशोधन अत्यावश्यक भएको पण्डितको भनाइ छ । प्रसारण लाइन र बिजुली व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्दा लगानी ल्याउन सहज हुने उहाँको बुझाइ छ । कुन परियोजना सरकारले निर्माण गर्ने, कुन निजी क्षेत्र र कुन वैदेशिक लगानीमा निर्माण गर्ने भन्नेमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन आवश्यकता र यथार्थमा आधारित भएको बताउनुभयो । ‘सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न जलविद्युत् उत्पादनको अनुमति लिएका, अध्ययन अनुमति लिएका, वित्तीय व्यवस्थापन भएकालगायत आयोजना नै झन्डै ३० हजार मेगावाट बराबरका योजना छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यसबाहेक सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली बिक्रीबाट हुने नाफा रकमको लगानी, निजी क्षेत्र, रेमिटेन्सलगायत क्षेत्रबाट लगानी भई लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।’

नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अभाव रहेको र त्यो स्रोत बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै पूरा नहुने बताउनुभयो । ‘आवश्यक लगानी ल्याउनका लागि वैकल्पिक उपाय खोज्नुको विकल्प छैन’, उहाँले भन्नुभयो । बाहिरबाट वित्तीय औजारको प्रयोग गरेर ल्याउन लगानीमा पनि ब्याजदरलगायत विषयले विषय निर्धारण गर्नेछ । साथै 'कन्ट्री रेटिङ' भइसकेपछि लगानीका लागि एउटा निश्चितता आउने अध्यक्ष केसीको भनाइ छ ।