बढ्दो रेमिट्यान्स, सुस्त सरकार

 माघ १०, २०७६ शुक्रबार ११:३२:५३ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

 वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले रेमिट्यान्ससँगै ल्याउने सीप, ज्ञान, अनुभव, अनुशासन, आत्मविश्वास र नयाँ सोचले देशको समाजिक रुपान्तरणमै  प्रभाव पारिरहेको छ  । 

कतिले  त देश  फर्केर आएपछि आफ्नो कमाइ र सीपको सदुपयोग गरेर व्यापार–व्यवसाय गर्ने तथा अरुलाई रोजगारी दिने कामसमेत गरिरहेका छन् । नेपालमा व्यवसाय गरेर जमिरहेका धेरै भूतपूर्व सैनिकहरुले ‘विदेशको कमाइ उडाएरै रिटायर्ड लाइफ बिताउँछन्’ भन्ने धारणालाई गलत साबित गरिदिएका छन् ।

बितेका दुई दशकमा वैदेशिक रोजगारीले गर्दा नै नेपालका गाउँहरुमा मौन ‘सामाजिक क्रान्ति’ भइरहेको छ । सन् २००६ मा विश्व बैंकले जारी गरको प्रतिवेदनले नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको सूचकाङ्क ४२ प्रतिशतबाट ३२ प्रतिशतमा झरेको देखाएको थियो । एक दशक लामो द्वन्द्वको अवस्थामासमेत गरिबीको रेखामुनि बस्ने नेपालीको सङ्ख्या घट्नुको एउटै कारण रेमिट्यान्सको योगदान थियो  ।

अहिले  पनि वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको अंश कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक चौथाइ छ भने झण्डै ६० प्रतिशत घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेकै छन् । एक प्रतिशत महिलामा सीमित घरजग्गा स्वामित्व वैदेशिक रोजगारका कारण नै झण्डै २० प्रतिशतमा पुगेको छ । विसं २०६१ मा पहिलो पटक आधिकारिकरुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बर्सेनि ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स आउने गरेको स्वीकारेको थियो ।

यसअघि नै विसं २०५६ भदौमा ‘लाहुरेको कमाइ’ शीर्षकमा हिमाल खबरपत्रिका ले आवरण रिपोर्ट प्रकाशित गरेर ७० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स हिसाब गरेर देखाएको थियो, जुन नेपालमा रेमिट्यान्सबारेमा लेखिएको, छापिएको पहिलो विस्तृत रिपोर्ट र तथ्याङ्क थियो ।

बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा पुगेका नेपालीले भने उल्टो यताको पैसा उता लैजाने गरेको देखिएको छ ।

त्यसपछि डेविड सेडन, गणेश गुरूङ र जगन्नाथ अधिकारीले विसं २०५८ मा गरेको ‘लेबर माइग्रेसन एन्ड रेमिट्यान्स’ विषयक अध्ययनले वार्षिक ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको देखाएको थियो ।

पहिले हुण्डीको माध्यमबाट आउने रकम पछिल्लो समय बैंक र मनि ट्रान्सफरहरुबाट आउने गरेकाले यो आधिकारिक र सहज बनिरहेको छ । अहिले दैनिक झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सका रुपमा भित्रिरहेको अनुमान छ । बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा पुगेका नेपालीले भने उल्टो यताको पैसा उता लैजाने गरेको देखिएको छ । विसं २०६५ असोजमा बेलायती उच्च अदालतले गोरखालीलाई आवासीय भिसा दिने फैसला गरेपछि धेरै जना बेलायत पुगेका छन् । 

बेलायतको यो घोषणाबाट नेपालमा रहेका झण्डै २६ हजार पेन्सनर, १२ हजार वेलफेयर पेन्सनर र हालसम्म केही सुविधा नपाएका ६ हजार गरी ४४ हजार भूतपूर्व सैनिक र तिनका परिवार लाभान्वित भएका छन् । लाहुरेहरुको यस बहिर्गमनबाट देशले पाउँदै आएको वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स गुमिरहेको छ ।

सरकार सधैँ सुस्त 

वैदेशिक रोजगार र यसबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धान्दै आएको भए पनि सरकारी नीतिले भने यसलाई सही रुपमा समेट्न सकेको छैन । बनेका नीति पनि कार्यान्वयन गर्नुको साटो बिदेसिएका मजदुरकै पैसामा मन्त्री र कर्मचारीहरु रजाइँ गरिरहेका छन् । 

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीबाट प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ उठाएर खडा गरिएको कल्याणकारी कोषमा मन्त्रीहरुले रजाइँ गर्न थाले । रेमिट्यान्स पठाउनेहरुको हितको लागि केही गर्नुको साटो तिनकै कोषमा लुछाचुँडी गर्नु हदैसम्मको अनैतिक कार्य थियो ।

विसं २०६७ मङ्सिरभित्र ७५ करोड ४७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको कोषबाट त्यो बेलासम्म १२ करोड ३ लाख २२ हजार सात ६६ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये श्रममन्त्री र मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीले विदेश भ्रमणमा मात्र झण्डै एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । अहिले यो कोषमा मजदुरहरुबाट उठाएको ६ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ ।

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीबाट प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ उठाएर खडा गरिएको कल्याणकारी कोषमा मन्त्रीहरुले रजाइँ गर्न थाले ।

धराशायी हुन लागेको अर्थतन्त्रका लागि विदेशमा बसेका नेपालीहरुले पठाएको रेमिट्यान्स ‘सञ्जीवनी’ बनेको थियो, बनिरहकै छ । विसं २०६६ सम्मयसरी भित्रिने वार्षिक दुई अर्बले अर्थतन्त्रमा ठूलै हिस्सा ओगटिरहेको थियो ।

अहिल यसरी भित्रिने रकम वार्षिक ८ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ तर सरकारले न रेमिट्यान्सको सही मूल्याङ्कन र उपयोग गरेको छ, न गैरआवासीय नेपालीको देश विकास गर्ने चाहनालाई पूरा गर्न सकेको छ । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५ र ६६ को बजेटमा विदेशी कामदारको कमाइलाई बचतपत्रमार्फत देश विकासका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, सामूहिक लगानीकाकार्यक्रम अघि बढाउने योजना त ल्यायो तर कार्यान्वयनले भने गति लिएन । बचतपत्रबारे विदेशमा काम गरिरहेका धेरै नेपालीले अहिलेसम्म पनि सुनेका छैनन् ।

बरू गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को नेपालका लागि केही गर्ने ‘एनआरएन अभियान’ ले देशभित्र लगानी ल्याइरहेको छ । भारतबाहेक अन्य देशमा बसिरहेका ५० लाखभन्दा बढी नेपाली समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने एनआरएन ‘समद्ध नेपाल’ बनाउने संस्थागत अभियानमा जुटिरहेकै छ ।

प्रवासी नेपालीहरुबाट वित्तीय संस्था, इन्स्योरेन्स, जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानी भित्रिन थालिसकेको छ भने सामाजिक सेवामा समेत योगदान हुँदै आएको छ । विसं २०७२ को महाभूकम्पपछिको विपत्तिमा प्रवासी नेपालीको भरथेग स्मरणीय थियो । अर्कोतिर वैदेशिक रोजगार व्यवसायको नियमन पनि भरपर्दो छैन । त्यसमा अनेक समस्या छन् ।

एकातिर विदेश पठाउने बहानामा ठगी बढिरहेको छ भने अर्कोतिर सीप र भाषा नजानी विदेश पुगेका अदक्ष नेपाली कामदारले अनेकौँ सास्ती खेप्नुपरेको छ । यस व्यवसायको नियमनका लागि जिम्मेवार वैदेशिक रोजगार विभागलाई भने कामदारहरुको भिसा परीक्षण गर्दैमा र पूर्व स्वीकृति तथा अन्तिम स्वीकृति दिँदैमा भ्याइ–नभ्याइ छ ।

गोकर्ण विष्टले श्रम तथा रोजगार मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेलगत्तै उहाँले ठगी मुद्दाको दैनिक सुनुवाइ हुने र तराईबाट पनि श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाएर सकारात्मक कामको थालनी गर्नु भएको थियो । 

(यो अंश पत्रकार डम्बरकृष्ण श्रेष्ठको रेमिट्यान्सको योगदानमा आधारित पुस्तक ‘नेपाली प्रवासन : नियति र रहर’बाट लिइएको हो । यो पुस्तक शुक्रबार सार्वजनिक हुँदैछ ।)

अन्तिम अपडेट: माघ २६, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया