काठमाण्डाै – सरकारले कोरोना सङ्क्रमण उपचारको नाममा नागरिकबाट असुलेको शुल्क एक–एक हिसाब गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने अधिवक्ताहरुले बताएका छन् । 

सरकारले कोरोना सङ्क्रमणको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेसँगै अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएका अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले अदालतले समेत शुल्क असुल्न नहुने आदेश दिइसकेको अवस्थामा सरकारले अहिलेसम्म लिएको शुल्क एक–एक हिसाब गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । न्युज एजेन्सीसँग शुक्रबार कुराकानी गर्दै अधिवक्ता ओलीले संविधानले कुनै पनि सरुवा रोगलाई मौलिक हकको रुपमा राखेकाले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको उपचार सबै नागरिकलाई निःशुल्क हुनुपर्ने र सरकारले अहिलेसम्म लिएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । 

गएकाे असोज १५ गतेयता सरकारले नागरिकबाट पीसीआर परीक्षणसहित उपचारको शुल्क असुल्ने काम गरिरहेकोले संविधान विपरीत काम गरेको पुष्टि हुने पनि ओलीले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतले असोज १५ गते शुल्क नलिनू भनेर आदेश दियो, त्यसपछि पनि सरकारले लिइराखेको छ । सबै मानिसहरुले दुई हजार रुपैयाँ तिरेर पीसीआर परीक्षण गरेका छन् । उपचार गर्ने नाममा, अक्सिजन दिने नाममा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर आफ्नो सम्पत्ति पनि नास गरेर, जीउ पनि नास हुने गरी मृत्यु भइराखेको खबर आइराखेका छन् । त्यसले गर्दा असोजको १५ गतेभन्दा पछाडि सरकारले जसरी मानिसहरुसँग शुल्क असुल्यो, यो शुल्क एक–एक गरेर राज्यले फिर्ता गर्नुपर्छ । यदि कोही व्यक्ति बिरामी भएर वा नभएर परीक्षण गरेको छ र यति पैसा खर्च भयो भनेर आउनुहुन्छ भने उहाँहरु पीडित हो र उहाँहरुले राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ । अदालतले पैसा नलिने भनेको थियो तर पनि सरकारले लियो । मुद्दा मामिलाका सन्दर्भमा अदालतले दिएको निर्णय र आदेश सबैले पालना गर्नुपर्छ भनिसके पछाडि सरकारले पालना नगर्ने, प्रधानमन्त्रीले पालना नगर्ने, मन्त्रीले पालना नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।’

कुनै पनि सरुवा रोगको उपचारलाई मौलिक हकको रुपमा संविधानको धारा ३५ मा उल्लेख छ । त्यस व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन पनि बनाइएको छ । जसमा सरुवा रोगको उपचार निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले रातारात नियमावली बनाइ नागरिकबाट शुल्क उठाउने काम गरेको उहाँले बताउनुभयो । कानुनले निःशुल्क गरेको कुरामा शुल्क उठाउनु अपराध हुने पनि अधिवक्ता ओलीले बताउनुभयो । कोभिडको उपचार सम्बन्धमा अदालतले समेत कुनै शुल्क लिन नहुने बताइसकेकाले शुल्क लिने सरकारको निर्णय अपराध भएको उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘यता आदेश आयो निःशुल्क गर भनेर उनीहरु फेरि निर्णय गरेर शुल्क उठाउन थाले । त्यस पछाडि हामीहरुले फेरि के गर्‍याैँ भने यिनीहरुले अदालतको आदेशभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेका छन् । शुल्क नउठाउने भन्दा पनि उठायो । सरकारले एक किसिमको अपराध गर्‍याे । कानुनका दृष्टिकोणले कानुनले नलिनु भनेको चिज लिनु भन्ने कुरा कानुनको भाषामा र कानुनको शासन भएको देशमा अपराध ठहर्छ । सरकारले अहिले नागरिकहरुसँग जो मान्छे गरिब छ, जो विपन्न छ, जो एकछाक खान सकेको छैन, त्यस्ता मान्छेहरुलाई कोभिड उपचारको नाममा लाखौँ रुपैयाँ असुली गरेको छ । त्यो भनेको अपराध हो । कृपया यो अपराध राज्यबाट नागरिकप्रति नगरौँ ।’  

यसअघि सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको उपचारमा शुल्क नलिन आदेश गरेको थियो । तर सरकारले नागरिकलाई वर्गीकरण गर्दै तिर्न सक्नेहरुबाट शुल्क लिने निर्णय गरेपछि अदालतको अवहेलना भएको सम्बन्धमा मुद्दा परेको छ । त्यही मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सात दिनभित्र अवहेलना नभएको सम्बन्धमा प्रमाण पेस गर्न आदेश पनि दिएको थियो । 

यता सरकारले भने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषाेत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले खारेज गरिदिएको छ । यससँगै अबदेखि सरकारले कोरोनाको परीक्षण र उपचार सन्दर्भमा कुनै पनि शुल्क लिन नहुने अर्का अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताउनुभयो । 

कोरोना सरुवा रोग भएको कुरालाई संविधानको मौलिक हकले पुष्टि गरेको र त्यो कुरालाई सर्वोच्चको फैसलाले थप पुष्ट्याइँ गरेकाले पनि त्यसको पालना सरकारले गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यदि सरकारले अदालतको फैसला पालना नगरे अवहेलनामा कारबाही हुने पनि ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतले फैसला गरे पछाडि अब सरकारले फैसला पालना गर्दिनँ भन्यो भने सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला पालना नगरेको उपर अवहेलनामा कारबाही हुन्छ । दोस्रो अब आइन्दा हिजोको दिनबाटै कोही पनि नेपाली नागरिकलाई कोरोना लाग्यो, सङ्क्रमित भयो भने अब राज्यले उसलाई एक रुपैयाँ पनि उसको खल्तीबाट नलिइकन राज्यको बोटबाट छुट्याएर उसलाई लाख रुपैयाँ लाग्छ कि हजार लाग्छ कि जति लाग्छ, उसले क्वरेण्टीनमा बस्दा, आइसोलेसनमा बस्दा या भेन्टिलेटरमा बस्दा नेपाली नागरिकले अब एक रुपैयाँ खर्च गर्न पर्दैन ।’

अब पनि शुल्क तिर्नैपर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत हुने भएकाले अवहेलनामा कारबाही हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।