गोरखा –  बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयाेजना प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका घर टहराको पनि मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङका जनप्रतिनिधिको आज बुधवारको बैठकले सार्वजनिक जग्गामा घर टहरा बनाएर बसोबास गर्दै आएकालाई वडाको मुचुल्काका आधारमा मुआब्जा दिनुपर्ने माग राखेको हो ।

यस्तै घरगोठ र बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण गर्नुअघि वातावरणीय प्रतिवेदनका आधारमा पुनर्वाससम्बन्धी नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने, जग्गा भाडामा लिइ निर्माण गरिएका संरचनाको मुआब्जा दिने निर्णय गर्न पनि जनप्रतिनिधिले बूढीगण्डकी आयोजना कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । २०६९ सालदेखि अहिलेसम्म निर्माण भएका र निर्माणको क्रममा रहेका संरचनाको पनि मुआब्जा दिनुपर्ने उनीहरूकाे माग छ । 

छुटेका भौतिक संरचनाको लगत सङ्कलनका लागि फेरि सर्वेक्षण गर्न, घरगोठ–बोटबिरुवाको मुआब्जा निर्धारण गर्नुअघि प्रस्तावित मूल्य सार्वजनिक गर्न तथा गोरखा र धादिङतर्फको मुआब्जा दर समान हुने गरी निर्धारण गर्न पनि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

बैठकमा गोरखाको आरुघाट, भीमसेन थापा, गण्डकी, शहीद लखन गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी, ज्वालामुखी, सिद्धलेक गाउँपालिका र नीलकण्ठ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । छलफलमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइका जनप्रतिनिधिको पनि सहभागिता रहेको भीमसेन थापा गाउँपालिका ४ का अध्यक्ष मदनकुमार शाक्यले बताउनुभयो । 

बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबानमा पर्ने भौतिक संरचना, फलफूल र बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु हुनै लाग्दा प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले विभिन्न माग अघि सारेका हुन् । आयोजना अन्तर्गतको इकाइले डुबान क्षेत्रमा पर्ने घरगोठसहितका संरचना, बोटबिरुवा र फलफूलको लगत सङ्कलन गरिसकेको छ । इकाइले साविकको भवन अन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइको सहयोगमा घरगोठसहितका संरचनाको लगत सङ्कलन गरेको हो । इकाइका सूचना अधिकारी एवम् इन्जिनियर रितेश रावलका अनुसार २४ हजार पाँच सय ५५ संरचनाको लगत सङ्कलन गरिएको छ । जसमा घरगोठसहित कुखुरा र बाख्राको खोर, धन्सार, शौचालय, पाली, टौवा लगायतका संरचना समावेश गरिएको छ । 

यस्तै कृषि ज्ञान केन्द्र नेतृत्वको कार्यदलले फलफूलको लगत सङ्कलन गरेको हो । कार्यदलले डुबान क्षेत्रभर चार लाख ६३ हजार एक सय ४९ फलफूलका बिरुवाको मुआब्जा दिनुपर्ने जनाएको छ । जसमा आँप, केरा, निबुवा, सुन्तला सहित ३० प्रजातिका फलफूलको विवरण सङ्कलन गरिएको हो । यस्तै डिभिजन वन कार्यालयले डुबानमा पर्ने बोटबिरुवाको विवरण सङ्कलन गरेको हो । त्यस विवरणअनुसार ४९ प्रजातिका तीन लाख ६२ हजार पाँच सय ६३ बोटबिरुवाको मुआब्जा दिनुपर्ने देखिएको छ । घरगोठ, फलफूल, बोटविरुवाको प्रति इकाइ कतिका दरले मुआब्जा दिने भन्नेबारे पनि आन्तरिक गृहकार्य भइरहेकाे बूढीगण्डकी आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइले जनाएको छ । गोरखा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले भौतिक संरचना र बोटबिरुवाको प्रति इकाइ मूल्य निर्धारण गर्नेछ ।