नवलपरासी – गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि बीओपी स्थापनाकाे कामलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ । आज बुधवारदेखि नवलपुरको कावासोतीमा सुरु भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको १० औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाणले यस्ताे बताउनुभएको हो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘सीमा सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिसहित सरकारले बोर्डर आउट पोस्ट स्थापना गर्दैछ ।’ सीमा सुरक्षाका लागि अझै पनि पूर्वाधार पर्याप्त नरहेको भन्दै मन्त्री खाणले आवश्यक सङ्ख्यामा बीओपी स्थापना गर्न सरकार लागिरहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मन्त्री खाणले नेपालको भूगोलको रक्षा, नेपालको मोटोको रक्षा, जलजमिनको रक्षाका लागि आदिवासी जनजातिहरू अहोरात्र खटिएकाे बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे, ‘हामी काठमाण्डौमा बसेका छाैँ, हिमाली र तराई भू–भागको सीमाको रक्षा हामीले गरेका होइनाैँ त्यही भूभागमा बस्नुभएका आदिवासी जनजाति (आमाबुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूले गर्नुभएको हो ।’

मन्त्री खाणले आदिवासी जनजाति महासङ्घमा आबद्ध भएका लोपोन्मुख जातिको प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व रहेको बताउनुभयो । महासङ्घले उठाएको संविधान संशाेधन गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो । जनताले नै निर्माण गरेको संविधानलाई सबैले आत्मसात् गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै लान सकिने बताउनुभयो ।

‘पहिचानसहितको सङ्घीयता र स्वायत्तताका लाग संविधान संशोधन हाम्रो आन्दोलन, आदिवासी अधिकारका लागि नवीन सामाजिक सहमतिको पक्षमा १० औँ महाधिवेशन’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको महाधिवेशन भाेलि बिहीवार सकिने छ ।

महाधिवेशनमा देश, विदेशसहितबाट चार सय २० जना प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकको सहभागिता रहेको छ । महाधिवेशनमा सर्वसम्मतरूपमा नयाँ नेतृत्व चयन हुने जनाइएको छ । महाधिवेशन तीन/तीन वर्षमा हुने प्रावधान भएको भए पनि अहिले पाँच वर्षको अन्तरालमा भएको हो । कोभिड महामारीका कारण महाधिवेशन विधानमा तोकिएको भन्दा दुई वर्षपछि भएको हो ।

महाधिवेशनमा नेपाल आदिवासी जनजातिको आन्दोलन र भावी कार्यदिशाको विषयमा छलफल गर्ने छ । यस्तै विद्यान संशोधनको समेत तयारी गरिएको छ ।