मकवानपुर – नागरिकले तिरेको करबापतको सरकारी रकममा कर्मचारीले आफूखुसी मनलाग्दी ढङ्गले खर्च गरेको पाइएको छ । बाग्मती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका १३ वटा सरकारी कार्यालयले कार्यालयको विविध खर्चमा मात्र १० करोड ९८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको भेटिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गएकाे बुधवार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा १३ वटा सरकारी कार्यालयले गरेको विविध खालका खर्चमा प्रश्न गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा यतिका धेरै रकम नियमसङ्गत नगरेको भनेर महालेखा परीक्षककाे कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो ।

विभिन्न कार्यालयले कन्टिन्जेन्सी (आकस्मिकता) बापतको रकम चिया खाजा, दैनिक भ्रमण भत्ता, इन्धन, गाडी र मोटरसाइकल मर्मत, कार्यालय तथा स्टेशनरी, छपाइ, सूचना प्रकाशन र कार्यालय सञ्चालनमा खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयको खर्च निर्माण सुपरभिजनमा खटिएका प्राविधिकसमेतको रहेको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौँडाका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद ओझाले बताउनुभयो ।

कार्यालयगत खर्च हेर्दा नागरिकले तिरेको करबाट प्राप्त सरकारी पैसामा कर्मचारीले दोहन गरेकाे पाइएकाे छ । यस्ता खर्चमा नियममा विस्तृत गरेर कन्टिन्जेन्सी खर्चको कार्यविधिसमेत तर्जुमा गरेर मात्र खर्च गर्नका लागि महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

विविध क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च गर्ने कार्यालयहरू र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको विषय यस्तो छ–