मकवानपुर - वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा प्रदेशको सिंहदरबार कस्तो निर्माण गर्ने भनेर एक वर्ष अगाडिदेखि सबै डिजाइन तयारी अवस्थामा छ ।

वाग्मती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनाले मुख्यमन्त्री कार्यालय र ६ वटा मन्त्रालय निर्माण गर्नका लागि सबै तयारी पूरा गरे पनि टेण्डर निकाल्न सकेन ।

अहिलेको मुख्यमन्त्रीको निवासदेखि वन मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय अघिल्तिर रहेको साविकको जिल्ला विकास समितिको पुरानो भवन रहेको क्षेत्र, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भवनको जग्गा समेतलाई ओगटेर वाग्मती प्रदेशको सिंहदरबार निर्माण गर्ने भनेर एक वर्ष अगाडि डीपीआर निर्माण गर्ने टेण्डर गर्ने बेलामा रोकिएको छ । 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको सरकारले ६ वटा मन्त्रालयको बीचमा मुख्यमन्त्री कार्यालय रहने गरी डिजाइन तयार गरेर टेण्डर गर्ने बेलामा सरकार फेरिएपछि अहिलेको सरकारले यसमा टेण्डर गर्नबाट नै रोकेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । सबै तयारीका लागि प्रदेश सरकारको लाखौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेपछि अहिले फेरि अर्को ठाउँमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयहरु निर्माण गर्दा अनावश्यक खर्च बढ्ने ती कर्मचारी बताउँछन् । 

बजेट किताबमा प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष प्रदेशका मन्त्रालयहरु निर्माण गर्ने भनेर बजेट पनि छुट्याएको छ । तर, कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार नै पिच्छे आफ्ना कुराहरु गर्दा काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । प्रदेशको सिंहदरबार निर्माण गर्ने भनेर प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनाको कार्यालय निर्माण गरिएको हो । तर, यस कार्यालयले अहिले सडक निर्माण गर्ने र भदन भण्डारी प्रतिष्ठानको भवन निर्माणको काम गर्दै आएको छ । जुन उद्देश्यले खोलिएको कार्यालय हो त्यसअनुसार काम गरिएको छैन । 

आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ६ वटा मन्त्रालयको डीपीआर निर्माणको काम सकेर टेण्डर गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर, टेण्डरको काम भने अहिलेसम्म पनि हुन दिइएको छैन।प्रदेशको सिंहदरबार निर्माण गर्ने काम पनि सरकार बदलिएसँगै कुरा फेरिँदा काम सुरु हुन सकेको छैन । प्रदेशका सबै मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालयका भवनहरु हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–२ अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको भवन नजिक पुरानो जिल्ला विकास समितिको भवनसहितका पुराना संरचना हटाएर निर्माण गर्नेगरी डीपीआर निर्माण गरिसकिएको छ ।

अहिलेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको सिंहदबार निर्माण गर्नका लागि ठेक्का लाग्न दिएको छैन । बरु हेटौँडा–१६ हटियामा सङ्घीय सरकार मातहतको जग्गा लिजमा लिएर प्रदेशको सिंहदरबार निर्माण गर्ने बताउनु भएको छ ।

अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयको भवन अगाडिबाट र यस आसपासका क्षेत्रलाई ओगटेर प्रदेशको सिंहदरबार निर्माण गर्ने भनेर लाखौँ रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । हटियामा सरकारी जग्गा सङ्घीय सरकारले दिने हो कि होइन अझै अन्याेल भने कायम छ । डीपीआर निर्माण भएपछि ठेक्का लगाउन दिएको भए काम निकै अगाडि बढिसक्ने थियो । तर, प्रदेश सरकारको पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि प्रदेशका मन्त्रालय र संसद् भवन कहाँ निर्माण हुने भनेर अन्याेल भने कायमै छ ।

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले हेटौँडाको हटियामा प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरु र संसद् भवन, प्रदेशका विभिन्न कार्यालय समेत निर्माण गर्नेगरी तयारी थालिएको बताउनु भएको छ ।  पाण्डेले भन्नुभयो–‘हटियामा ५५ बिघा क्षेत्रफल सरकारी जमिन छ । त्यही जग्गामा प्रदेशको सिंहदरबार बनाउने तयारी थाल्दैछौँ।’

एकै ठाउँमा सबै मन्त्रालय र संसद् भवन पनि निर्माण गर्ने तयारीकासाथ काम अगाडि बढेको बताउनुभयो । ठूलो क्षेत्रफल भएकाले जनपथ प्रहरीका कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी र अरु कार्यालयहरु पनि निर्माण गर्न सहज हुने भएकाले यो जग्गा प्राप्तिका लागि सङ्घीय सरकारसँग पहलको काम भइरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट प्रदेशका मन्त्रालयहरु निर्माण गर्नका लागि छुट्याइएको बताए पनि बजेट कितामा भने १० करोड रुपैयाँ मात्र बजेट उल्लेख छ । हटियामा मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयहरु, प्रदेश सभा भवन, प्रदेश लोक सेवा आयोग, सांसददेखि मन्त्रीका निवास, विभागहरू, प्रहरी बिटसहितको संरचना निर्माण हुनेछन्। वाग्मतीमा सरकार गठन भएको ४ वर्षपछि ११ फागुन २०७८ मा प्रदेश सरकारले हेटौँडाको ८ ठाउँमा जग्गा पहिचान गरी प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न स्वीकृतिका लागि सङ्घीय सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।

११ कात्तिक २०७८ मा वाग्मतीमा पाण्डे नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समिति बनाएर प्रादेशिक संरचना बनाउन नयाँ जग्गा खोजी गरिएको थियो।  त्यस समितिले ८ वटा जग्गामा संरचना बनाउन कुल १ सय ९५ दशमलव २७ बिघा जग्गा पहिचान गरेर सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१९ लेवटमा ८० बिघा जग्गा पहिचान गरिएको थियो। यसैगरी, हेटौँडा–१६ मा ५४ बिघा, हेटौँडा–६ चित्रेपानीमा २० देखि २५ बिघा, हेटौँडा–९ लामसुरेमा १५ बिघा, हेटौँडा–१७ हटियामा डिपोचौरमा १२ बिघा, हेटौँडा–९ मा रहेकाे हेटौँडा सिमेन्टको स्वामित्व रहेको ५ बिघा, हेटौँडा–८ भोर्लेमा २ दशमलव १३ र हेटौँडा–१७ हटियाको पश्चिम डिपोचौरमा २ दशमलव १४ बिघा जग्गा छनोट गरेर सङ्घीय सरकारलाई स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो।

यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौँडा–२ मा रहेकाे अहिलेकाे सरकारी अड्डा भएका क्षेत्रमा प्रादेशिक संरचना बनाउने गरी डीपीआर निर्माण गर्नुभएकाे थियाे । अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको क्षेत्र साँघुरो रहेको भन्दै पाण्डे नेतृत्वको सरकारले प्रादेशिक संरचना हटियामा बनाउने निर्णय गरेको हो। हेटौँडाको मुख्य बजारबाट हटिया करिब १५ किलोमिटर दूरीमा छ। हटिया काठमाण्डौ–निजगढ द्रुतमार्गबाट नजिक र धरान–चतरा–हेटौँडा सडक खण्डसँग जोडिएको क्षेत्र हो।