काठमाण्डौ – वैदेशिक रोजगारीमा जानेले अब अधिकतम पाँच वर्षको श्रम स्वीकृति पाउने भएका छन् ।

यसअघि प्रदान गर्नै आएको दुई वर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान हटाउँदै अधिकतम पाँच वर्षसम्मको श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने तयारी गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले जानकारी दिनुभयो । 

‘अहिलेको प्रावधान अनुसार दुई वर्षको श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दै आएको थियौँ, तर कतिपय देशले हाम्रा नागरिकलाई तीन वर्षको करार सम्झौता दिएका हुन्छन्’ उहाँले भन्नुभयो ‘त्यही ग्यापलाई एउटै बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’ 

खाडीका देश र मलेसिया लगायतका देशमा जानेहरूलाई दुई वर्षका लागि प्रदान गर्दै आएको श्रम स्वीकृतिको प्रावधान हटाएर करार अवधिको आधारमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

सरकारको यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले करार अवधिको आधारमा श्रम स्वीकृति लिन सक्नेछन् । तर करार अवधिको आधारमा श्रम स्वीकृति दिँदा पनि अधिकतम पाँच वर्षको मात्र पाइने छ । 

श्रम स्वीकृतिको अवधि बढ्दा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा तिर्नु पर्ने रकम पनि बढ्ने छ भने बिमा पनि त्यही अनुसारको गर्नु पर्छ । तर पाँच वर्षको श्रम स्वीकृति लिनेले कल्याणकारी कोषमा कति रकम तिर्नु पर्ने भन्ने बारेमा भने निर्णय भई नसकेको विभागका महानिर्देशक आचार्यले बताउनुभयो । 

‘मन्त्रालय, बोर्ड, विभाग र बिमा कम्पनीहरूसँग बसेर छिट्टै नै यो निर्णय हामी गर्छौँ’ महानिर्देशक आचार्य भन्नुहुन्छ ‘अहिले नै पनि त्यो खालको श्रम स्वीकृति लिन चाहनेहरू हुनुभयो भने हामी कुनै न कुनै किसिमले मिलाएर प्रदान गर्ने नै छौँ ।’