संघीयता आएपछि सरकार र दलहरुले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको दाबी गरे । गाउँ अर्थात् आफ्नै गाउँपालिका र नगरपालिकामा सिंहदरबारका सबै काम हुने भयो भनेर नागरिक पनि दंग परे । तर, गाउँमा सिंहदरबार पुगेको भए गाउँमै सुनिन सक्ने आवाज सुनाउन काठमाण्डौ धाउनु पर्दैन थियो । काठमाण्डौकै सिंहदरबारलाई कुरा सुनाउन अहिले पनि माइतीघरमा धर्ना, जुलुस भैरहन्छ । केही दिनदेखि त माइतीघर नै ढाकिने गरी धर्ना दिनेको संख्या बढेको छ ।

अहिले माइतीघरमा दैनिक सात/आठ वटा समूह तथा एकल व्यक्ति आफ्नो कुरा सुनाउन, धर्ना, अनशन र आमरण अनशनमा छन् । माइतीघरबाट बानेश्वरतर्फ लाग्दा सबैभन्दा अगाडि भेटिनुहुन्छ धादिङ गंगाजमुना गाउँपालिका–२ का मैतीबहादुर तामाङ ।

सरकारले कृषिमा दिने गरेको अनुदान, सहयोग र ऋण सबै कार्यकर्तामूखी भयो र उहाँहरुजस्तो वास्तविक किसान भने सरारले दिने यस्ता सुविधाबाट वञ्चित भए भन्ने उहाँको गुनासो छ ।

गएको सात वर्षदेखि धादिङमा ८० रोपनी जग्गामा कफी खेती गरिरहनु भएका तामाङले २० रोपनी जग्गामा नमूना कफी खेती पनि गरिरहनु भएको छ । काम गर्ने क्रममा साहुबाट ऋण लिनु पर्यो । ऋणको ब्याज छँदैछ ।

अब उहाँलाई काम गर्ने क्रममा केही लगानी पनि थप्नु पर्नेछ । यसका लागि पैसा नभएपछि उहाँ सरकारले कृषिमा दिने अनुदान, ऋण वा अरु कुनै माध्यमबाट आफूजस्ता वास्तविक किसानलाई सहयोग गरोस् भनेर ११ दिनदेखि माइतीघरमा धर्नामा हुनुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कृषिमा सरकारले विनियोजित गरेको अनुदान, कृषि कर्जा सबै कार्यकर्तामूखी भएकोले आफू जस्ता वास्तविक किसानलाई पनि अलिकति सहयोग गरिदिन सरकारसँग हारगुहार गर्न आएको ।’

उहाँले यसका लागि पालिकादेखि केन्द्रसम्म निवेदन दिने र आफ्ना कुरा सुनाउने काम नगर्नुभएको होइन । तर, यसपटकको बजेट सकियो, कागजी प्रक्रिया पुगेन भनेर अल्मल्याउने गरेको उहाँको गुनासो छ ।

उहाँले आफूले उत्पादन गरेको कफी ५०/६० किलो चीन निर्यात पनि गरिसक्नु भएको छ । चीनबाट माग पनि आएको छ । लगाएका कफीले थप उत्पादन पनि दिँदैछ । उहाँको उद्देश्य भनेको उहाँको क्षेत्रलाई अर्गानिक कफीको पकेट क्षेत्र बनाउने र पर्यटनको विकास गर्ने भन्ने पनि छ ।

तर, यो सबैका लागि लगानीको अभाव भएपछि र अन्यत्रबाट स्रोत नजुटेपछि धर्नामा आउनु आफ्नो बाध्यता भएको बताउनुहुन्छ तामाङ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पालिका, जिल्ला, केन्द्र सबैतिर ढोका ढक्ढक्याउँदा पनि केही पाएको छैन । पहुँचवाला मालामाल भए । वास्तविक किसान ठण्डाराम भए ।’

तामाङ धर्ना बसेको नजिकै आरती साहको न्यायको लागि भनेर परिवारै धर्नामा छ । दाइजोको निहुँमा आफ्नो बहिनीको हत्या भएपछि न्यायको लागि बसेको दाइ प्रेम साहको भनाइ छ । जेठ ६ गते नै बहिनीको हत्या गरेर त्यसको भोलिपल्ट मात्र उहाँको बुवालाई बहिनीले आत्महत्या गरी भनेर घरका मान्छेले खबर गरेको साहको भनाइ छ । 

बहिनी बेहोश छ भनेर खबर गर्दा नै बहिनीको ज्यान गैसकेको र यसमा अस्पताल, प्रहरी प्रशासन तथा सरकारी वकिलको कार्यालय सबैको मिलेमतोमा हत्यालाई आत्महत्यामा परिणत गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

यसका विरुद्ध आवाज उठाउँदा आफ्नो परिवारका सबै सदस्यलाई प्रहरी कार्यालयमा निर्घात कुटपिट गरेको तथा जसमाथि हत्याको आरोप छ उसैलाई प्रहरीले संरक्षण गरेको पनि उहाँको आरोप छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीमाथि यस्तो निर्घात कुटपिट भएको छ त्यसको बयान गर्न सकिँदैन । पीडितमाथि झन पुलिस प्रशासनले नै अत्याचार गरेको छ ।’

असार १ गतेदेखि धर्नामा बसेको साहको परिवारको काठमाण्डौमा खाने, बस्ने कुनै आधार छैन । अनशनस्थल नजिकै टाँगिएको पालमा नै रात बिताउने गरेको प्रेम साह बताउनुहुन्छ ।

त्यसभन्दा उता अर्को समूह धर्नामा बसेको छ २०४७ सालको संविधान ब्युँताउनु पर्यो भन्दै । नेपाली कांग्रेसका नेता वीपी कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईको फोटोसमेत राखेर जेठ २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन धर्नामा बसेको यो समूहमा मानिसको संख्या कम भए पनि ब्यानर र ठाउँ भने ठूलो छ ।

त्यसउता छ ठूलो भिडभाड र चर्को स्वरमा नाराबाजी पनि गरिरहने सहकारी पीडितको समूह । आफ्नो बचत फिर्ता पाउनुपर्छ भन्दै धर्ना तथा विरोध सभा गरिरहेका छन् ४१ वटा सहसहकारी पीडित बचत तथा निक्षेपकर्ताहरुको समूह । संघर्ष समितिको अध्यक्ष सुनितासिंह राजभण्डारी यति लामो समय भइसक्दा पनि अहिलेसम्म सरकारकातर्फबाट कसैले वार्ता तथा संवाद शुरु नगरेको बताउनुहुन्छ ।

त्यस्तै स्लाइनपानीको बोतल त्यहीको डोरीमा झुण्डयाएर ११ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसिरहनु भएको छ कैलाली जानकी गाउँपालिका–८ का वीरेन्द्र जैसी । २०७३ सालमा काठ तस्करबाट प्रहरीलाई बचाउन जाँदा उहाँलाई प्रहरीको गोली लाग्यो । उहाँले आफूले सकेको आफैँले उपचार गर्नुपर्ने भयो । तर, महिनैपिच्छे अस्पताल जानुपर्ने र अन्य औषधिमुलो गर्दा भएको पैसा सकियो । थप उपचारका लागि पैसा छैन ।

गएको सात वर्षदेखि आफू अन्यायमा परेको र सरकारले यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर उहाँ विभिन्न सरकारी निकायमा धाएको बताउनुहुन्छ । तर, कतैबाट पनि केही सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर सडकमा आएर आमरण अनशन बस्नुपरेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँको विषयमा संसदमा कुरा उठेपछि उहाँको तर्फबाट वार्ताका लागि सांसद अरुणकुमार चौधरी गृहमन्त्रालयमा वार्ताका लागि गएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

आफ्नो उपचारमा छ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको हुँदा त्यो रकम क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने र सरकारले जीवनयापनको लागि रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ ।

 
जैसी जस्तै एकल धर्नामा हुनुहुन्छ गोरखा बारपाक–२ सुलीकोटका तेलबहादुर घले । मनास्लु हिमाल जाने बाटोको धार्चे गाउँपालिकामा उहाँ होटल सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो ।

तर, आरुघाट लार्के भञ्ज्याङ जोड्ने सडक सेनाले बनाउँदा विस्फोट गर्दा उहाँको होटलमा क्षति पुग्यो । २०७५ साल असोज १४ गते विस्फोट गर्दा होटलमा क्षति पुगेपछि क्षतिपूर्ति दिने पनि कुरा भएको थियो । १३ लाख ८२ हजार क्षतिपूर्ति दिने कुरा चलेको थियो । तर, आफ्नो ४५ लाख खर्च भएकोमा यति पैसाले काम छैन भनेर उहाँले अस्वीकार गरे पनि जर्बजस्ती लिन लगाएको घले बताउनुहुन्छ ।

उहाँ बताउनुहुन्छ, ‘मेरो खर्च भएको सबै रकम त के दिन्थे र तर, ४५ लाखमध्ये १३ लाख लिइसकेको हुनाले अब बाँकी ३१ लख रुपैयाँ पाउनुपर्यो भन्ने हो ।’ गएको ३४ दिनदेखि धर्नामा बसिरहनु भएका घले माग पूरा नभएसम्म बस्न नछोड्ने बताउनुहुन्छ ।

माइतीघरमा मिटरब्याजका साहुहरुको पनि धर्ना चलिरहेको छ । मिटरब्याज पीडितहरुको पक्षमा सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानुन ल्याएपछि त्यो अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

माइतीघरमा धर्ना दिने समूहमध्ये धेरैका कुरा सम्बन्धित पालिका या प्रदेश स्तरबाट समाधान हुनुपर्ने हो । तर पालिका तथा प्रदेशमा कुनै समस्या लिएर जाँदा हामीसँग केही अधिकार नै छैन हामीले समाधान गर्न सक्दैनौँ भन्ने गरेका कारण माइतीघरमा भिड भएको बताउनुहुन्छ संघीयताविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा ।

समस्या लिएर जाँदा समाधान गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास केन्द्रले नदिलाएसम्म यस्तै अवस्था रहने उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘समस्या लिएर जाँदा समाधान गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास केन्द्रले नदिलाएसम्म यस्तै अवस्था रहन्छ ।’

केन्द्रले पालिकाको अभिभावककको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा नगरेका कारण सबैजना समस्या सुनाउन, देखाउन र समाधान गर्न माइतीघर आउनु परेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संघले पालिका तथा प्रदेशका स्वास्थ्य, शिक्षा, कर्मचारीलगायत आवश्यक कानुन बनाउने र सरकारको अनुभूति दिलाउने काम गर्नुपर्यो । कानुनको अभावमा प्रदेश तथा पालिका दुवैमा यो समस्या देखिएको हो ।’

कानुन बनाएर अधिकार प्रत्योजन गर्ने हो भने नागरिकहरु साना समस्या समाधान गर्नका लागि माइतीघर आउनु नपर्ने पनि देवकोटाले बताउनुभयो ।