गरिब नागरिक जस्ले पैसाको अभावमा उपचार गर्न सक्दैनन्, उपचार गर्न नसकेर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ त्यस्तो नहोस् भनेर सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको हो । सरकारले यसलाई सङ्कल्पकोरुपमा ल्याएको छ । कार्यक्रम शुरु भएको अहिले केवल ७ वर्ष भयो । यो २०७२ साल चैतदेखि शुरुवात भएको कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रममा आबद्ध भएपछि प्रत्येक नागरिकले एक लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा प्राप्त गर्न सक्छन् । पैसा नभएका र आर्थिक हैसियत नभएका नागरिकका लागि यो कार्यक्रम वरदान नै साबित भएको छ । 

हुनत यसको कार्यान्वनमा केही समस्या अनि चुनौतीहरु छन् । तर, ती बिस्तारै समाधान पनि हुँदै जानेछन् । यो शुरुवाती चरणमा छ । जर्मनीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको एक सय ३२ वर्ष भयो । त्यसकारण त्यहाँ यस्ता सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम एकदमै सफलताको चुचुरोमा पुगेका छन् । यसकारण पनि अहिले हामीले विकसित देशको अपेक्षा गरेर त्यसअनुसार गर्न सक्दैनौँ । 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमकोरुपमा आएको छ । स्वास्थ्य बीमा गरिसकेपछि नागरिकले के के सेवा पाउने भनेर कार्यक्रममै स्पष्ट सुविधा थैली छ । जसमा उपचारात्मक सेवा आईपीडी, ओपीडी, इमर्जेन्सीलगायतका सेवालगायत छन् । त्यस्तै, एक हजार एक सय ३३ प्रकारका औषधि पनि पाइन्छ बीमा गरिसकेपछि । 

अहिले एक लाख रुपैयाँको सुविधा भए पनि यो पनि वरदान नै साबित भएका नागरिक पनि छन् । यो अध्ययनको क्रममा नै छ अहिले पनि । यसमा अब योगदान रकम अर्थात् प्रिमियममा केही वृद्धि गरी सुविधा थैलीमा पनि वृद्धि गर्न सकिन्छ । अध्ययन पछाडि चार, पाँच लाखसम्मको सुविधा दिने कुरा बिस्तारै हुँदै जाने कुरा हो ।

अहिले भने ३५ सय रुपैयाँ तिरिसकेपछि सबै नागरिकले पाँच जना परिवार भएको परिवारले एक वर्षमा एक लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ सेवा पाउँछ । यसमा सात प्रकारका लक्षित नागरिकलाई लाग्ने शुल्क तिर्नुपर्दैन । ७० वर्ष कटेका ज्येष्ठ नागरिक, गरिबको पहिचान भएका नागरिक, कुष्ठ रोगी, कडा खालको टीबी रोग लागेका, एचआईभी सङ्क्रमित, स्थायीरुपमा अशक्त नागरिक, महिला स्वयंसेविकाले भने ५० प्रतिशत योगदान रकम तिर्नुपर्छ । 

जिल्लाका हिसाबले सबै ७७ जिल्लामा कार्यक्रम लागू भइसकेको छ । तर, केही पालिकामा भने लागू हुन बाँकी छ । काठमाण्डौ र ललितपुर महानगरपालिका तथा तारकेश्वर र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा कार्यक्रम लागू भएको छैन । बोर्डको कार्यक्रम यी बाँकी पालिकाहरुमा पनि लागू गर्ने नै थियो । बोर्डलाई कार्यक्रम घोषणा गर्न केही गाह्रो कुरा पनि भएन । 

कार्यक्रम लागू गरिसकेपछि सेवा पनि प्राप्त हुनुपर्यो । जसका लागि दुई प्रकारका सेवा प्रदायक संस्थाहरु चाहिन्छ । एउटा भनेको प्रथम सेवा बिन्दु । यो भनेको नागरिकले पहिला बिरामी भएपछि आफ्नो घर नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार गर्नुपर्यो । त्यहाँ उपचार नहुने भएर विशेषज्ञ उपचार चाहियो भने प्रथम सेवा बिन्दुबाट रिफर भएर ठूला अस्पतलामा जान्छन् त्यसलाई प्रेषण बिन्दु भनिन्छ । काठमाण्डौ र ललितपुर महानगरमा प्रथम सेवा बिन्दु नभएका कारण यो कार्यक्रम लागू नभएको हो । उहाँहरु यसको तयारीमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुले शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक बनाउँदै हुनुहुन्छ । त्यसपछि कार्यक्रम लागू हुन्छ । तारकेश्वर र बूढानीलकण्ठमा पनि एक चरणको कार्यक्रम भइसकेको छ । त्यसकारण ती नगरपालिकाहरुमा पनि छिटै नै कार्यक्रम लागू हुन्छ ।

कार्यक्रम शुरु भएपछि अहिलेसम्म करिब ७० लाख नागरिक आबद्ध भइसकेका छन् । आबद्धमध्ये ४२ देखि ४५ प्रतिशत नागरिकले स्वास्थ सेवा प्राप्त गरिसकेका छन् । 

धेरै नागरिकको यसमा गुनासो हुनु स्वाभाविक पनि हो । कार्यक्रम छोटो अवधिमा ७७ जिल्लामा पुगिसकेको छ । तर, पूर्वाधारको विकासको क्रम भने बाँकी नै छ । कार्यक्रम कस्तो हो भनेर अझै सबैले बुझिसकेका छैनन् । सेवा प्रदायक अस्पतालमा पनि बुझाइको कमी छ । यो भनेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सरकारले नागरिकलाई ल्याएको कार्यक्रम भएको हुनाले बीमा गरेको नागरिक सेवा लिन जाँदा ससम्मान सेवा पाउनु पर्ने हो । र, यसबापत प्राप्त सेवा देखेर नै अरु नागरिक पनि यसमा आकर्षित भएर आबद्ध हुनुपर्ने हो । यो खालको बुझाइ सबैमा हुनुपर्ने हो ।

नागरिकले पनि आवश्यक पर्दा सेवा लिने तर, पैसा तिरेको छ सेवा भने लिइएन भने अब किन गर्नु भन्ने गलत बुझाइ पनि हुनु भएन । किनकि यो सहयोगको भावनाबाट हुने सामाजिक साझेदारीको कार्यक्रम हो । रकम तिरिसकेपछि आफू र परिवारलाई आवश्यक पर्दा सेवा लिने तर, आवश्यक परेन भने योगदान बापतको रकम अरु आवश्यक परेकालाई खर्च हुने भएकोले पनि यो सहयोगको भावनाबाट सञ्चालित कार्यक्रम पनि हो । सेवा प्रदायक अस्पतालले पनि त्यही ढङ्गले बुझेर नागरिकलाई झञ्झट नहुने किसिमले सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा बिस्तारै सुधार हुँदै पनि गएको छ । हामीले पनि यसमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर बुझाउँदै लगेको हुनाले यसमा धेरै नै सुधार भने भइसकेको छ । 

बीमा गरेका नागरिकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिककोरुपमा व्यवहार गरियो भन्ने गुनासो नसुनिएको होइन । पहिले यसमा बुझाइको कमीका कारण यस्तो भएको हो । तर, यसमा बिस्तारै सुधार हुँदै गएको छ । यदि कसैले त्यस्तो व्यवहार गरेको छ भने त्यसो गर्नुहुँदैन र गर्न पाइँदैन पनि । सरकारले नागरिकको सहयोगको लागि यस्तो राम्रो कार्यक्रममा नागरिक, अस्पताल तथा बीमा बोर्डको पनि त्यत्तिकै सहयोग हुनुपर्छ । र, सकारात्मक ढङ्गले बुझ्नु पनि पर्छ । त्यसो हुँदा मात्र कार्यक्रम सफल हुने हो । 

अस्पतालमा औषधि पाइएन भन्ने गुनासो पनि धेरै सुनिएको छ । बीमामा आबद्ध हुँदा सेवा प्रदायकले हामीसँग सम्झौता गर्दा बीमामा भए अनुसारको सेवासुविधा दिन्छौँ, ऐन नियम पालना गर्छौँ भनेर नै गरिएको हुन्छ । त्यसकारण जुन एघार सय ३३ प्रकारको औषधि छ त्यो अस्पतालले दिनुपर्ने नै हुन्छ । यदि दिएको छैन भने सेवाग्राहीले उजुरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ । अब कतिपय अवस्थामा खरिद गर्न ढिला भएर नपाउने बेग्लै कुरा हो । तर, सहज खालको परिस्थितिमा भने छैन, दिन्न भन्न पाइँदैन । दिनुपर्ने हुन्छ । सेवाग्राहीको उजुरी अध्ययन गर्दा साँच्चै त्यस्तो देखियो भने अस्पताललाई कारबाही पनि हुन्छ । यसलाई अधिकार भन्दा पनि सरकारले दिएको सुविधा भएको हुनाले नागरिकले पनि आवश्यक पर्दा मात्र सेवा लिन जाने परिपाटि विकास हुनुपर्छ ।

सेवा प्रदायक अस्पतालले समयमै भुक्तानी नपाएको भन्ने गुनासो पनि धेरै सुनिएको छ । तर, यसमा के छ भने भुक्तानी माग्ने पनि एउटा निश्चित प्रक्रिया छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन, नियमावली छ, कार्यविधि छ यसकारण यसको अधिनमा रहेर भुक्तानी माग्नुपर्ने हुन्छ । सेवा दिइसकेपछि बोर्डमा अनलाइन दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो दाबीलाई हेर्ने बोर्डमा, डाक्टर, नर्स, फार्मेसिस्ट, ल्याब टेक्निसियनको समूह छ । अस्पतालबाट आएको दाबीलाई यो समूहले हेरिसकेपछि त्यसमा प्रमाण पुगेको छ कि छैन हेरिसकेपछि मात्र भुक्तानी हुन्छ । नियम कानुन, प्रमाण र दाबी सबै हेरिसकेपछि भुक्तानी हुन्छ ।

दाबी हेर्नलाई केही समय लाग्ने र भुक्तानीको लागि पनि केही समय पक्कै लाग्छ । आजको भोलि विकसित देशमा त हुँदैन भने यहाँ पनि केही समय लाग्छ । कहिलेकाहीँ अस्पतालमा बिरामी गएपछि अस्पतालको पनि खर्च हुन्छ र दाबी गरिएको छैन भने भुक्तानी दिने भन्ने कुरा भएन । अस्पतालले हिसाब गरिरहने बीमामा नआउने हो भने भुक्तानी हुँदैन । नियमसम्मत छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै कारणले केही ढिलाइ भएको हुनसक्छ तर, भुक्तानी नपाउने भन्ने हुँदैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै बीमाले साढे १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । त्यस्तै, बीमा शुरु भएदेखि अहिलेसम्म झण्डै ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी भइसकेको छ । यसकारण भुक्तानी नपाएको भन्ने होइन । 

(डा. दामोदार बसौलासँगको कुराकानीमा आधारित)