काठमाण्डाै - सर्वोच्च अदालतले एफपीओ र बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेसँगै अब बैंकहरूले कर बुझाउनुपर्ने भएको छ । कर निर्धारण हुने आज अन्तिम मिति हो । अब बैंकहरुले कर निर्धारणका लागि प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । आजसम्म कर नतिरे बैंकहरुले जरिबाना र ब्याजसमेत दिर्नुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक ऐनमार्फत एफपीओ र बार्गेन एन्ड पर्चेज गेनमा लाभकर लगाउने व्यवस्थाविरुद्ध १६ वाणिज्य बैंकहरुले गएको भदौमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । महालेखाका पछिल्ला प्रतिवेदनहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एफपीओमा नाफा नोक्सान खातामा आय लेखाङ्कन नै नगरि सोझै लाभांश वितरण गरेकाले आयकर छली भएको उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने एफपीओ अर्थात् प्रिमियममा सेयर जारी गर्दा कर लाग्ने व्यवस्था गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासविरुद्ध भएको भन्दै सरकारले पुँजीमाथि कर लाग्ने व्यवस्था गरेर लगानी निरुत्साहित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।