गाेरखा – शहीद लखन गाउँपालिकाले वडा कार्यालयकाे भवन निर्माण अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ । वडा नम्बर १ काे कार्यालय भवन निर्माण अलपत्र पार्ने गोरखा नगरपालिका–६ को लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शनलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेकाे पालिकाले जनाएको छ ।

बक्राङमा रहेकाे वडा नम्बर १ को कार्यालयको पुरानो भवनमा तला थप्न तथा नयाँ सभा हल बनाउन लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सनसँग २०७९ साल वैशाख ९ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पालिकाका वरिष्ठ सब इन्जिनियर मेघनाथ प्रसाद यादवका अनुसार शुरुको म्याद त्यही वर्षको असार मसान्तसम्म भए पनि निर्माण सक्नका लागि पुस मसान्तसम्मको समय थियो । तर त्यस अवधिमा ठेक्का सम्झौताअनुसारको आधाभन्दा बढी काम सकेकाे ठेकेदार कम्पनी त्यसपछि भने काममा नफर्किएका यादवको भनाइ छ ।

भवन निर्माणका लागि २५ लाख ८० हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा निर्माण कम्पनीले ६० प्रतिशत हाराहारी काम सकेर १३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेका यादवले बताउनुभयो । वडा कार्यालय भवनमा छाना निर्माण, झ्याल ढोका राख्ने, प्लास्टर र रङ्गरोगन गर्ने काम बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ । बाँकी निर्माण काम छिटो सक्न पालिकाले पटक–पटक पत्राचार गरे पनि बेवास्ता हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । निर्माण कम्पनी लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शनलाई काम पूरा गर्नका लागि शहीद लखन गाउँपालिकाले २०७९ साल मङ्सिर २१ र चैत १३ तथा २०८० साल वैशाख ११ गते पत्राचार गरेको थियो । तेस्रो पटकको पत्राचारपछि निर्माण कम्पनीले २०८० असार मसान्तसम्ममा काम सक्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका थिए । निर्माण कम्पनीकाे प्रतिबद्धताअनुसार पालिकाले ठेक्का सम्झौताको म्याद तेस्रो पटक थप गरिदिएको थियो ।

निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्ने सुरसार नदेखिएपछि गएकाे जेठ २४ गते पालिकाले चौथो पटक पत्राचार गर्दै कार्यप्रगतिसहित कार्यालयमा सम्पर्कमा आउन भनेको थियो । तर निर्माण कम्पनीबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको वरिष्ठ सब इन्जिनियर मेघनाथ प्रसाद यादवले बताउनुभयो । डेढ वर्षसम्म वडा कार्यालय भवन निर्माण अलपत्र पारेपछि गाउँ कार्यपालिकाको गएकाे पुस ६ गतेको बैठकले लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । त्यहीअनुसार पुस ११ गते राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्दै निर्माण कम्पनीलाई आफैँ उपस्थित भई लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम मगरले बताउनुभयो । तर निर्माण व्यवसायीले ईमेलमार्फत स्पष्टीकरण पठाएका उहाँको भनाइ छ ।

निर्माण व्यवसायीले बेमौसमी वर्षा, स्थानीय र सङ्घ तथा प्रदेश तहको चुनाव लगायतका कारण काम अघि बढाउन नसकेकाे स्पष्टीकरण दिएको छ । तर स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको ठहर गर्दै कार्य पालिकाको पुस २५ गतेको बैठकले निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मगरले जानकारी दिनुभयो ।

पालिकाले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनका क्रममा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई फेरि स्पष्टीकरण सोध्ने छ । स्पष्टीकरण मनासिव नलागेमा कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नेछ । कुनै कम्पनी कालोसूचीमा परेमा त्यस अवधिभर सार्वजनिक निकायका कुनै पनि कारबाहीमा सहभागी हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।