देशमा कुनै असफल आयोजनाको गतिलो उदाहरणको नाम लिँदा बाग्मती सफाइ आयोजनाको नाम पनि शीर्षस्थानमै आउँछ ।

काठमाण्डौ उपत्यका भएर बग्ने बाग्मती  र यसका सहायक नदीको किनारमा ढल बिच्छाएर ढलमुक्त बनाउने र सफा पानी बगाउने उद्देश्यले २९ वर्षअघि २०५१ सालमा बाग्मती सभ्यता विकास समिति गठन भएको थियो । अहिले यसको नाम अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति भएको छ ।

बाग्मती र सहायक नदी सफा राख्न अहिलेसम्म सरकारले मात्रै झण्डै १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । अरु गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको नाममा उत्तिकै खर्च भएको छ । तर नदीका मुहार फेरिन सकेका छैनन्, विभिन्न आयोजना अपूरै छन् । अपूरा आयोजना पूरा गर्नुको साटो सरकारले अर्बौँ रुपैयाँका नयाँनयाँ आयोजना अघि सारिरहेको छ । 

बेहाल अवस्था

जसरी बाग्मती र यसका सहायक नदी दुर्गन्धित छन्, त्यसैगरी विकृत छन्, नदी सफा राख्ने जिम्मा पाएको अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका काम पनि । किनकि नदी सफा गर्ने भन्दै काम शुरु गरेको २९ वर्षसम्म नदीहरु उस्तै बेहाल र दूषित छन् ।

फोहरै फोहरले डुङ्डुङी गन्हाउने र हिउँदको समयमा त बग्न पनि नसक्ने गरी थलिएको बाग्मतीको अवस्था सुधार्न भन्दै २०५१ चैत २८ गते तत्कालीन सरकारले पशुपति क्षेत्र वातावरण सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । एक वर्षपछि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले अधिकार सम्पन्न बाग्मती क्षेत्र ढल निर्माण/सुधार आयोजना कार्यन्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गर्यो, २९ वर्षदेखि समितिले काम गरेको दाबी गर्छ । विभिन्न आयोजनामा गरेर अहिलेसम्म सरकारको मात्रै झण्डै १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । विभिन्न सङ्घसंस्थाले पनि उसैगरी खर्च गरेका छन् ।

हप्तामा एकदिन शनिवार सरसफाइ अभियान भनेर नदी किनारमा जम्मा हुने अभियान पनि चलिरहेको छ । तर नतिजा कस्तो छ भन्ने त नदी किनारमा बस्नेले मात्रै होइन, नदी किनारबाट हिँड्नेले पनि सजिलै देखेका र  भोगेका छन् । 

सरकारी कागजमा ठिकठाक

अर्को कुरा, सरकारी कागजमा भने बाग्मती नदी किनारमा बन्ने संरचना निर्माण लगभग पूरा भएको देखिन्छ ।

सरकारी कागजमा उल्लेख भए अनुसार बाग्मती, विष्णुमती, नख्खु, बल्खु र हनुमन्ते खोलामा झण्डै ७८ किलोमिटर नदी तटबन्धमध्ये ७३ किलोमिटर, झण्डै ४९ किलोमिटर सडकमध्ये २७ किलोमिटर र ९२ किलोमिटर ढलमध्ये लगभग काम पूरा भैसकेको छ । तर कागज र काममा कति फरक छ भन्ने कुरा लुकाएर लुक्दैन, नदी किनारमा गएर आफ्नै आँखाले देख्न सकिन्छ । धेरै पर पुग्नै पर्दैन, पवित्र जलको लागि बाग्मतीकै भर पर्नुपर्ने पशुपतिनाथ मन्दिरनेरको नदीको हालत पनि उस्तै छ ।

मन्दिरमा जल चढाउन जाने दर्शनार्थीलाई पानी छुन त परैको कुरा नजिकै जान पनि अफ्ठेरो लाग्छ । सुकुम्बासी बस्तीका कारण नदी अतिक्रमणका साथै फोहर थपिएको छ । बाग्मतीकै ठाउँठाउँमा ढल मिसिएको देखिन्छ । विष्णुमती, नख्खु, बल्खु र हनुमन्ते खोलामा सिधै ढल मिसाएकाले बाग्मतीमा मिसिएपछि झनै दुर्गन्धित र बग्नै नसक्ने गरी फोहर हुन्छ । यो योजनामा मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेकाे छ । 

योजनाको खात

ढल मिसिन नदिएर बाग्मती सफा राख्ने योजना चल्दै थियो,सरकारले अर्को योजना पनि अघि सार्यो, नदी तथा ढलको फोहर पानी प्रशोधन गर्ने । जसरी अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको योजना असफल भयो, त्यो भन्दा पनि झनै असफल भयो, ढल प्रशोधन गर्ने आयोजना ।

एसियाली विकास बैंकको चार अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋणमा ललितपुरको बालकुमारी र धोबीघाट तथा भक्तपुरको सल्लाघारीमा प्रशोधन केन्द्र बनाउने काम ७ वर्षअघि २०७४ सालदेखि शुरु भएको थियो । ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीले जम्मा २७ प्रतिशत मात्रै काम गरेको र ८८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अवस्थामा ठेक्का तोडियो । बालकुमारीमा २७ प्रतिशत, धोबीघाटमा १७ प्रतिशत र भक्तपुर सल्लाघारीमा १० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । सरकारले नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया अघि नबढाउँदा ८८ करोड रुपैयाँ लगभग डुब्ने अवस्था छ। 

बाग्मती सफा बनाउन सरकारले अर्को आयोजना बनाएको छ, धाप ड्याम । यो काम बाग्मती सुधार आयोजनाले गरेको हो । शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको टुप्पोमा एसियाली विकास बैंकबाट ५१ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर २४ मिटर अग्लो बाँध बनाइएको छ । धाप ड्यामबाट वर्षैभरि हरेक सेकेण्ड ४० लिटर पानी छाड्न सक्ने क्षमता छ । हिउँदयाममा बाग्मतीमा ढलसहितको लेदो बग्ने र दुर्गन्धित हुने समस्या समाधानमा यसले केही हदसम्म सघाउ पुग्ने विश्वास थियो, तर त्यो पानी कता बगेको छ, अत्तोपत्तो छैन । अनुमान गर्नुहोस्, पशुपतिनाथबाट झण्डै ३६ किलोमिटर टाढाको शिवपुरीको टुप्पोबाट एक सेकेन्डमा ४० लिटर पानी छाडेर बाग्मती कत्तिको सफा होला त ?

एउटा आयोजनामा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै, अर्को आयोजनामा ८८ करोड र अझ अर्को आयोजनामा ५१ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा पनि बाग्मतीमा सङ्लो पानी बगेन, ढल मिसिन छाडेन । विकृतिको नमुना बनेको बाग्मती सफाइमा सरकारले फेरि २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरेको छ ।

आयोजनाको नाम हो, नागमती बाँध । शिवपुरी निकुञ्जभित्रै बन्ने यो बाँध पनि ऋण काढेरै बनाउन लागिएको हो ।

काठमाण्डाै उपत्यकाको उत्तरी डाँडा शिवपुरीको मूलखर्क नजिकै साढे ९४ मिटर अग्लो बाँध बनाउने, ५ सय ५४ मिटर लामो ताल बनाउने, त्यसबाट निस्किने पानीले बाग्मतीको फोहर र दुर्गन्ध बगाउने  सरकारको ‘चमत्कारी’ योजना छ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन अनुमोदनको चरणमा पुगेको छ । आउँदो वर्ष काम शुरु गरेर ८ वर्षपछि अर्थात् सन् २०३२ सक्ने तयारी छ । 

तीन दशक अघिदेखि शुरु भएको बाग्मती नदी सफा गर्ने सरकारको योजना र खर्च भएको रकम एकातिर राखौँ, अनि अर्कोतिर बाग्मती नदीको पानी र किनारामा बनेका संरचना हेरौँ । सरकारले के गरिरहेको छ, छर्लङ्गै हुन्छ ।