काठमाण्डाै - लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महसुलमा शतप्रतिशतसम्म अनुदान दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ ।

गएको वैशाख १५ गते बसेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भन्दै लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महसुलमा अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महसुलमा दिने अनुदानका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि तयार भएको छैन ।

लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनामा भने मापदण्ड तोकिए पनि अनुदानग्राहीले आर्थिक वर्ष शुरु भएको आठ महिना बित्न लाग्दासमेत अनुदान रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् । यसअघि बनेको ‘लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनामा विद्युत् महसुल अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड–२०७९’ लाई संशोधन गरेर मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ ।

संशोधित मादपण्डअनुसार मासिक २५ हजार रुपैयाँसम्म विद्युत् खपत गर्ने आयोजनालाई शतप्रतिशत र मापदण्डअनुसार २५ हजारदेखि ४० हजारसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

४० हजारदेखि ६० हजारसम्म विद्युत् महसुल लाग्ने आयोजनालाई ५० प्रतिशत र मासिक ६० हजारदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्मको विद्युत् खपत गर्ने आयोजनालाई २५ प्रतिशत र ८० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने आयोजनालाई कूल विद्युत् महसुलको १० प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।

गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महसुलसम्बन्धी कार्यविधि चाँडै तयार हुने बताउनुुभएको छ ।